परेवा र मलेवाको नीतिकथा र गोरखा एकता

गोरखा जस्टिस क्याम्पेनका साथमा अभिनेत्री जोअना लुम्ले । तस्वीर डेलीमेल

९ नोभेम्बर १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिलाई बेलायत सरकारले सही गोरेटोबाट बाहिर फालिदिएर गोर्खा सैनिकहरुले आफ्नो समकक्षीसरह पाउनुपर्ने पाउँदरहरुबाट बन्चित हुनुपरेको छ । तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधाहरु आफ्नो समकक्षीहरुले पाउने भन्दा झन्डै १ हजार गुणा कम पाउँदर दिलाइएको छ । विश्वव्यापी मान्यताअनुरुप एउटै झन्डामुनी काम गर्ने कामदारहरुलाई हरेक कुराहरुमा समान व्यबहार गरिनु पर्दछ । यसो नगरेमा यो घोर श्रम शोषण हो । कसैमाथि गरिएको चरम विभेद हो र मानव अधिकारको चरम उल्लङ्घन हो । यी कुराहरुलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गोर्खा सैनिकहरु आफ्नो, समानता, सम्मान र मानव अधिकारको कुरोलाई लिएर विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि ब्रिटिश सरकारसमक्ष आफ्नो माग तेर्स्याइरहेका छन् ।

ब्रिटिश सरकारको हठीपना र नेपाल सरकारको निरीहपनाको बाबजुद आफ्नो मागहरु पाउनको खातिर, विभिन्न गोर्खा सँगठनहरु एउटै मोर्चामा रहेर  “ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति” नामक संस्था खडा गरेर अघि बढिरहेका छन् । आफ्नो अभियानलाई सशक्त रुपमा अघि बढाएका छन् र केही साना-तिना कुरोहरु हात पार्न पनि सफल भएका छन् । यो उनिहरुको एकताको देन हो ।

यही एकताको बलले गर्दा सन् २०१३ को १५ दिने आमरण अनसन सफल भयो । यो मुद्दाको छानबिनसहित निराकरणको लागी तत्कालिन डेभिड क्यामरुन सरकार एउटा सर्वदलीय संसदीय समिति नै गठन गर्न बाध्य हुनु पर्यो । तर यो समितिले पनि गोर्खाहरुको समस्याहरु पत्ता लगाउनु बाहेक खासै गोर्खाहरुको मागलाई सम्बोधन गरेन । सत्याग्रहको निरन्तर दबाब र गेसोको पनि सत्याग्रहमा ऐक्यवद्धताले तत्कालिन ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लान्कास्टार स्वयम् सरिक भएर एउटा संयुक्त प्राबिधिक टीम गठन गराइ दिनुभयो । करीब एक वर्ष लगाएर बनेको संयुक्त प्राबिधिक प्रतिवेदन २२ मार्च २०१८ मा दुवै सरकारलाई बुझाइयो । १३ बुँदे प्रतिवेदनको बारेमा दुवै सरकारको उच्चस्तरीय वार्ता समितिले प्रतिबेदन बुझाएको बढीमा दुई महिनाभित्र एउटा मिलन बिन्दूमा पुर्याउने निश्कर्ष थियो । यसले एउटा राम्रो परिणाम दिनेमा सम्बन्धित सबै मानिसहरु आशावादी थिए । आजको दिनसम्म यो भिरको चिन्डोको अवस्थामा छ । ब्रिटिश मानसिकताको परकाष्टा नै भनौं, ७ मार्च २०१९ को दिन विगतको जस्तै बेलायतले पुन: एकतर्फी निर्णय गरेर “भारतीय पे कोड” लागू गराइ नाम मात्रको पेन्सन बढाएको बहाना गर्यो । यसले गोर्खाहरुको आशामा अर्को तुशारापात ल्याइदियो ।  बेलायती गोर्खाउपर लादिएको विभेदपूर्ण प्रवृतिले प्रश्रय पाइ नै रह्यो । अब यसको खिलाप पुन: एकजुट भएर २२ मार्च २०१८ को प्रतिवेदनलाई छलफलमा ल्याउनु पर्ने अवस्था टड्कारो रुपमा खडा भएर आएको छ ।

लेखक घिसिङ

यसमा पुन: गोर्खाहरु एक ढिक्का भएर अगाडी बढ्नुको बिकल्प अरु छैन । बेलायतको “फुटाउ र राज गर” को सिद्धान्तलाई तोड्न गोर्खा संस्थाहरु र अभियान्ताहरु एक हुनैपर्ने अवस्था आएको छ । तर विडम्वना, उनीहरु आफू आफैँमा फुट भएको यत्रतत्र सामाजिक सन्जालहरुमा देखिन थालेका छन् । एकले अर्कालाई दोषारोपण थोपरेका छन् । अभियानको कामको क्रेडिट लिन, आफूले आफूलाई महान ठान्न ती सन्जालहरुमा देखिन्छन् । मुख्य विषयवस्तुलाई नअङ्गालेर अन्य तपसिलका झीना-मसिना विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर हिरो पल्टिन लागेको केही नेतृत्वहरुमा प्रस्ट देखिन्छ । युटुबमा छेड हान्ने होड्बाजी नै देखिन्छ । यसलाई उनिहरुमा एक किसिमको  “ग्ल्यामर रोग” को देशान नै चलेको जस्तो देखिन्छ । के यस्ता होड्बाजीले आफ्नो गन्त्यब्यमा पुगिएला ? यो असम्भव प्राय छ । यसले त रोजगारदाता बेलायतलाई सजिलो खेल खेल्ने मैदान बनाउनबाहेक अरु केही गर्दैन ।

यसलाई नेपालको पाटोदेखि हेर्दा धेरै सबल कुरोहरु देखिन थालेका छन् । नेपालका विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरुले यो समानताको मुद्दामा ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ र सरकार पनि यसलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर प्राथमिकताको सूचीमा राखेर कुट्नैतिक पहल गरिरहेको अवस्था छ । यसको उदाहरण १२ फरवरी, २०२० को नेपालले बेलायतलाई लेखेको पत्रलाई लिन सकिन्छ ।  स्वभावैले मानिसहरुको आफ्ना-आफ्नै विचार, सिद्धान्त हुन्छन् तर राष्ट्रियताको सवालमा, मानव अधिकारको सवालमा को होचो, को अग्लो, सबै एकै ठाउँमा उभिन्छन् । गोर्खाहरुको यो मुद्दा यिनै सवाल अन्तर्गतका हुन् । यसको लागि पुन: गोर्खा अभियन्ताहरु र तीनका सँगठनहरु पुन एकीकृत भएर बेलायतको विभेदकारी नीतिलाई निर्मूल गरी त्रिपक्षीय सन्धिको मर्म र भावलाई आफ्नो पोल्टामा हाल्न सरिक हुनु पर्दछ नत्र यो मुद्दा ज्यूँका त्यूँ रहनेछ । यो त यहाँ तल दर्शाइएको नीति कथा जस्तो मात्र हुने छ;

“परेवा र मलेवा सजातिय हुन् । एकदिन उनिहरु भुरुङ्ग भइ सँगै बाहिर निस्के। शिकारी जालो थाप्ने मौका हेरिरहेका थिए । नभन्दै उनिहरु शिकारीको जालोमा परे । तब जालो हान्ने शिकारी उनिहरुको नजिक आइरहेको देखे, उनिहरुले सल्लाह गरे कि हामी यो जालोसँगै उडौँ । उनिहरु दुवैको जोड्बलले उड्न सफल भए । तर शिकारीले विचार गरे की यिनिहरु सजातिय हुन्, कतिसम्म पो मिलेर उड्न सक्लान र ! नभन्दै उनिहरु एक आपसमा बाझ्न थाले । ‘तैँलेभन्दा मेरो बलले उडेको हो’,अर्कोले भन्यो ‘मेरो बलले मात्र उडेको’ ।  तब ती दुई प्राणीहरु जमिनमा खसे । परबाट शिकारी आइपुग्यो र तिनिहरुलाई मारी भुटुवा बनाएर खायो ।“

यस्तो हुन नदिन गोर्खा सङ्गठनहरु या भिन्न ब्यक्ति-ब्यक्ति बीच द्वन्द्व यदि भएको छ भने पनि तिनलाई भुलेर यो सवालमा उनिहरु इमान्दारिताको साथ एकीकृत हुनु वान्छनीय छ । सफल भएमा यो जित सबैको जित हुने छ । त्यसकारण अहिलेलाई सबैले आफ्नो दम्भ तोडेर सबै एक ठाउँमा जुट्नुको विकल्प छैन । अभियन्ताहरुले मात्र नभई सम्बन्धित सबैले आफ्नो- आफ्नो भूमिकाको धर्म निभाऊँ । जित सबैको हुनेमा प्रश्नै आउँदैन । अत: अहिलेको यो मुद्दाको आवस्यकता नै एकता हो । यसलाई मनन् गरौँ, यसमा सबैको कल्याण हुनेछ । एउटा सार्वभौम राष्ट्र नेपालको नागरिक, वीर गोर्खालीको पहिचानले विश्वमा जीवन्तता पाइनै रहने छ । गोर्खा सैन्य इतिहासमा उनिहरुले अर्को सुनौलो पाना थप्नेछन् । भवतु सव्व मंगलम् !!!

 

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री