सामाजिक अभियन्ता कुल आचार्य विश्वभर छरिएका गैरआवासीय नेपाली बीच परिचित नाम हो । लामो समय गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मार्फत समाज सेवामा होमिएका संघ सल्लाहकार तथा पुर्व उपाध्यक्ष आचार्यले गत जनवरी अन्तिम साता सम्पन्न विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन भित्रको बिवाद मिलाउन महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरे । झण्डै विग्रहमा पुगेको एनआरएनएलाई सहमतिमा ल्याउन र सवैलाई मिलाएर लग्न सक्ने समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गरेपछि भावी नेतृत्वका रुपमा हेर्न थालिएको छ । बेलायतमा एक सफल व्यवसायीका रुपमा स्थापित आचार्यले विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनमा खेल्नु भएको भुमिका तथा दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवारी र संघका वर्तमान कामका बारेमा वीनेपाली डटकमले संवाद गरेको थियो । प्रस्तुत छ सो संवादको सारसंक्षेप :
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को जनवरी २३ र २४ मा सम्पन्न विशेष केन्द्रिय महाधिवेशनमा सहमतिको भनिए पनि घोषणा पत्रमा सहमति विपरीतका बुँदाहरु परेको भन्दै विवाद उत्पन्न भयो । सहमति कसबाट उल्लघंन भयो ?
एनआरएनए विशेष महाधिवेशनमा सहमति नभएका केही विषयहरु प्रवक्ता डिबि क्षेत्रीजीले पढनु भयो । नेतृत्वमा बसेका केही साथीहरुको नियत माथि शंका गरिरहेका बेला अनलाइन भोटिङ, निशुल्क सदस्यता जस्ता सहमति नभएका विषयहरु त्यहाँ समावेश भएपछि साथीहरुले असहमति राख्नु भयो र पछि सच्चियो ।
आगामी दिनमा एनआरएनएमा फेरी विवाद देख्नु पर्ने हो कि सबै विवादहरु समाधान भए ?
पूर्णरुपमा विवाद समाधान भइसकेको छैन । हाललाई केही हदसम्म समस्याहरु समाधान भएका छन् । मिल्न सक्ने विषयहरुमा समझदारी कायम गरेर अघि बढने सहमति भएको छ । सहमति माथि बेइमानी भयो भने त के भन्न सकिन्छ र ?
घोषणापत्रमा २ बुँदा मात्र एनआरएनए प्रवक्ता डिबि क्षेत्रीले सार्वजनिक गर्नु भएको छ । अन्य बुँदाहरु आगामी दिनमा सार्वजनिक हुन्छन् कि ?
सहमति भएका विषयहरु समेटेर अब गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) बैठकले निर्णय गर्ने कुरा हो । संरक्षक परिषद्, कार्यकारी सचिवालय, पदाधिकारी बैठक र आइसीसी बैठकको म्याण्डेट अनुसार सहमति भएको हो । कुनै हस्ताक्षर भएको होइन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी समेत दर्ता भएर झण्डै विग्रहको स्थितिमा पुगिसकेको एनआरएनएमा कसरी नाटकीय
सहमति भयो ?
एनआरएनए विवाद सुल्झाउने विषयलाई लिएर कुमारजी (अध्यक्ष, एनआरएनए) र मेरो बीचमा निरन्तर छलफल
भैरहेको थियो । हाम्रो अभिभावकका रुपमा रहेका संरक्षक परिषद् पनि संस्था भित्रको विवादलाई लिएर चिन्तित भएको थियो । यस्ता परिस्थितिमा हामीले दुई घण्टा जति घनिभूत छलफल गर्यौं । हामीले सल्लाहकार परिषद्सँग सल्लाह गरी संस्था भित्रको विवाद तत्काल समाधान गर्न उपाध्यक्ष मन केसी र पूर्व प्रवक्ता भूषण घिमिरेलाई सहमति भएका बिषयहरुलाई लिपिबद्ध गर्ने जिम्मेवारी दिइयो । यस बीचमा विधान समिति वैधानिक छैन भन्ने कुरा आइरहेको थियो । हामीले सल्लाहकार परिषद्ले दिएको गाइडलाइन अनुसार अघि बढ्दै जांदा सहमतिको वातावरण बन्यो ।
एनआरएनए भित्रको विवादमा राजनीति घुसेको आरोप धेरैको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण एनआरएनएमा
विकृति फैलिरहेको संस्थापन पक्षको आरोप छ । तपाईले नै राजनीतिक हस्तक्षेप भित्र्याएको आरोप छ नि ?
एनआरएनएलाई सवैले माया गर्ने साझा संस्थाका रुपमा विकास गर्नुपर्छ । नेपालका ठूला राजनीतिक दलका
आँखा एनआरएनए माथि छन् । तर हामीले राजनीतिक दलहरुका नेताहरुलाई दोष दिई आरोप लगाउनु भन्दा
आफु शुद्ध हुनु पर्छ ।
एनआरएनएमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नु पर्छ कि पर्दैन ?
एनआरएनएले नेपाल सरकार र राजनीतिक पार्टीहरुसँग सहकार्य गरेरै आफ्ना मुद्दाहरु स्थापित गर्नुपर्छ ।
त्यसको लागि संस्थामा राजनीति दलहरुमा लागेका साथीहरुको सहयोग आवश्यक छ । यद्यपि यो संस्थामा
प्रवेश गरिसकेपछि उहाँहरुले राजनीतिक भन्दा सामाजिक हुनुपर्छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका साथीहरुको
सहयोगले नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्य गरी हाम्रा मुद्दाहरु समाधान गर्नुपर्छ ।
तिनै राजनीतिक पार्टीहरुसँग सहयोग लिनु पर्ने भएकाले दलहरुसँग नजिक भएर काम गर्नुपर्छ ।
तपाईले राजनीतिक पार्टीहरूलाई बाहिर राखेर एनआरएनए अघि बढ्न सक्दैन भन्न खोज्नु भएको हो ?
हो, नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई पन्छाएर एनआरएनए अघि बढन सक्दैन किनकि नेपालमा लगानीका
बिषयहरु, नागरिकताका बिषयहरु, श्रमिकका मुद्दाहरु, सम्पत्ति माथि अधिकारका मुद्दाहरु टुंगोमा पुर्याउन राजनीतिक पार्टी र विदेशस्थित भातृ संगठनहरु सँग सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यसको विकल्प छैन । राजनीतिक दलका भातृ संघसंगठनबाट आएका साथीहरुलाई लिएर हिंडनु पर्छ । एनआरएनएलाई राजनीतिबाट पर राख्ने परिकल्पना गर्नु हुदैन ।
विशेष महाधिवेशनमा आइपुग्दा एकाएक तपाई चर्चामा आउनु भयो ? कतै तपाईले दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा
उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहनु भएको हो कि ?
संस्थाको हितका लागि वर्तमान अध्यक्ष कुमारजीसँग सहकार्य गरेरै काम गरिरहेको छु । एनआरएनएको
सदस्यदेखि उपाध्यक्षसम्म काम गर्दा त्रिभुवन एयरपोर्टमा एनआरएनए हेल्प डेक्स, सम्पत्तिको अधिकार,नागरिकता, भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरु तथा श्रमिक दाजुभाइ दिदी बहिनीहरुको हितका बिषयमा धेरै काम गरेको छु । यी मुद्दाहरु अझै पनि थाति रहेका छन् । यस्ता मुद्दाहरुलाई निष्कर्षमा पुर्याउन साथीहरुले मेरो नेतृत्व आवश्यक छ भन्नु भयो भने पक्कै स्वीकार्छु ।
त्यसो भए एनआरएनए दशौं केन्द्रिय महाधिवेशनमा तपाईं अध्यक्षको उम्मेदवार हो ?
अहिले उम्मेदवारी घोषणा भन्दा पनि कोरोना संक्रमणबाट पीडित विश्वभर रहेका एनआरएनए साथीहरुका पक्षमा
काम गर्ने बेला हो । सन् २०१५ सालमा महाभूकम्पमा नेपालमा एनआरएनएले गरेको काम सर्वविदितै छ । कोरोना संक्रमणकै कारण अहिले धेरै साथीहरु विदेशमा समस्या भोगिरहनु भएको छ । त्यस्ता समस्या समाधानका लागि हामीले काम गर्नु परेको छ । नेपालमा आफन्तको निधन हुंदा समेत साथीहरु नेपाल जान पाउनु भएको छैन । यस्ता साथीहरुलाई तत्काल सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रा समस्याका बारेमा नेपाल सरकारलाई पनि बुझाउनु पर्नेछ । अहिले उम्मेदवार हो वा होइन भन्दा पनि काम गर्ने बेला हो ।
प्रसंग बदलौं, तपाईको नजरमा एनआरएनएको कामको कसरी मूल्यांकन गर्नु हुन्छ ?
एनआरएनए नेतृत्वमा भएका साथीहरुले काम गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ । तरपनि , विधान छलफलको नाममा, नि:शुल्क सदस्यता, नि:शुल्क प्रतिनिधिको नाममा धेरै समय खेर फाल्नु भएको छ । विधान संशोधनका बिषयमा अनावश्यक चर्चा भयो । त्यो समय कोरोना पीडितका लागि खर्चेको भए हाम्रा साथीहरुले चांडो सहयोग पाउने थिए । कोरोनाको समयमा हामी बिषयान्तर भयौं ।
स्मार्ट एनआरएनएको लागि महत्वपूर्ण मानिएको एमआइएस सिस्टम, अनलाइन भोटिङ तपाईकै कारण रोकिएको आरोप छ नि ?
एनआरएनएको भर्खरै सम्पन्न विशेष महाधिवेशनमा धेरै साथीहरुलाई समेटन सकिएन । मैले प्रत्यक्ष रुपमा
त्यहां सहभागी भएर हेरेको छु । एक पटकमा बढीमा ३ सय साथीहरु भन्दा बढी सहभागी भएको पाइएन । २ हजार ६ सय प्रतिनिधिहरुले आआफ्ना कुराहरु राख्न पाउनु भएन । प्रविधिलाई हामीले सीमिति व्यक्तिको हातमा पुर्याउने कि सबैको बनाउने भन्ने मुख्य प्रश्न अहिले देखिएको छ । कतिपय साथीहरुले बोल्दा माइक बन्द हुने,अनावश्यक हल्ला आउने, मन नपरेकोलाई जुममै प्रवेश नदिने जस्ता जुन कार्यहरु देखिएका छन्, यसले हामी प्रविधिका लागि तयार भैसकेको छैन भन्ने देखाउँछ । त्यसैले स्मार्ट एनआरएनए बनाउंदै गर्दा यी सबै कुराको ग्यारेन्टी पनि गर्नुपर्छ । अनलाईन भोटिङ अपनाएका अमेरिका, बेलायतजस्ता मुलुकमा पनि समस्या आएका छन्। हामी बसेका मुलुकहरुमा आआफ्नै कानुन छन् । एउटाको डाटा अर्कोमा लैजांदा कानुनी समस्या आउँछ । यस्ता समस्याहरु बिचमा स्मार्ट एनआरएनए बनाउन कुनै व्याकअप योजना देखिंदैन । आफैले बनाएको एपबाट
अनलाइन भोटिङ गर्दा पारदर्शी हुन सक्दैन । यसले एनआरएनएलाई थप विभाजन तिर लग्छ ।
तपाई एनआरएनएलाई अनलाईन भोटिङमा लग्नु हुंदैन भन्ने पक्षमा हो ?
सबैभन्दा पहिला प्रविधिलाई अपनाउँदा त्यसको सत्य र तथ्य माथि विश्वास हुनुपर्छ । त्यो भनेको प्रतिष्ठित तेस्रो पक्षलाई दिनु पर्छ । अर्को कुरा अनलाईन भोटिङले एनआरएनएलाई नेपालसँग जोडने कुराको अन्त्य गर्छ ।
एमआइएस सिस्टमको विरोध किन गर्नु भएको हो ?
एमआइएस सिस्टमको बारेमा गत महाधिवेशनमै १४ वटा एनसीसीहरूले उजुरी गरेका थिए । यो सिस्टमले एनआरएनएहरुको डाटा एउटै ठाउँमा कलेक्सन हुन्छ । त्यस्तो गर्नु हुदैन । एनसीसीहरुलाई आआफ्नो डाटा आफै राख्ने गरि स्वयत्तता दिनु पर्छ ।
निर्वाचन समितिमा डायस्पोराबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने प्रावधानमा सहमति भएको हो ?
हो । निर्वाचन समितिमा एउटै खालका मानिस भन्दा पनि डायस्पोराबाट सात जना राख्ने गरी सहमति भएको छ
।
प्रस्तुति: श्याम लुईटेल
