९ नोभेम्वर १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताका एक हस्ताक्षरकर्ता भारतले आफ्नो सेनामा रहेका गोर्खा सैनिकहरुलाई सुरुवातीका दिनदेखि नै सम्झौताको मर्म र भावनाअनुरुप हुबहु आफ्ना सैनिकसरह समान रुपले ब्यवहार गरिरहेको प्रष्ट छ । यस्को अलावा भारतीय गोर्खाहरुलाई काठमाडौंलगायत अन्य शहरी इलाकाहरुमा बस्ने बन्दोबस्त र दबाई पानीको राम्रो ब्यवस्था गरेको छ । निवृत्त गोर्खाहरु जो भारतीय नागरिक बन्न चाहन्छन् उनीहरुलाई त्यहाँको संविधान १९५५ अनुरुप नागारिक्ता दिने प्रचलन पनि ल्याइसकेको छ । यसैले यस प्रसँगमा भारत-नेपाल सम्बन्ध सुमधुर छ ।
तर सोही सन्धिको अर्को हस्ताक्षरकर्ता बेलायतले भने सम्झौताको चरम अपहेलना गर्दै आइरहेको छ । उसको सेनामा रहेका गोर्खा सैनिकहरु सुरुवातीका दिनदेखि नै अपहेलित भएका छन् । दुर्ब्यबहार र विभेदको शिकार भएका छन् । उनीहरु विगत तीस वर्षदेखि समान अधिकारको लागी संघर्षरत् छन् र आजको दिनसम्म पनि उनीहरुको मुद्दाको सुनुवाइ भएको छैन । बरु उल्टै त्रिपक्षीय सन्धि नै अवैधानिक, अविवेकी र अन्यायपूर्ण छ भनेर त्यहाँको शाही अदालत (Royal Court of Justice) ले ३० सेप्टेम्वर २००८ मा घोषणा नै गर्यो र सन् १९९७ पूर्व निवृत्त र कटौतीमा परेका गोर्खाहरुलाई बेलायतमा आवासीय भिषा दिनु भनी सरकारलाई निर्देशन समेत दियो । त्यहाँको संसदले पनि यसलाई अनुमोदन गरेर तत्कालिन गोर्डन ब्राउनको सरकारले २१ नोभेम्बर २००९ बाट इच्छुक र मापदन्ड पुगेका गोर्खाहरुले निवेदन दिन सक्नेछन् भनी सूचना जारी गर्यो ।
साधारण मानिसहरुले पनि बुझ्न सक्छन् कि बेलायत सरकारको यो निर्णयले नेपाल र नेपाली जनतामा भौतिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक र आर्थिक जस्ता कुराहरुमा दुरगामी असर पार्दछ । कानुन बेत्ताहरुले पनि निसन्कोच भनेका छन् कि यो आफैंमा अपरिपक्व र विवादस्पद छ । न यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधार छ न यसले त्रिपक्षीय सन्धिको मर्म र भावना लाई समेटेको छ । स्वाभाविक रुपमा गोर्खाहरुलाई दिइने आवासीय भिषा उनीहरुको पूर्ण समानताको मागको विकल्प कुनै हालतमा पनि हुन सक्दैन । गोर्खाहरुको सङ्घर्षले आवासीय भिसालगायत समान रकमको साथमा समान हैसियत मागेको हो । एउटै सेवाको लागी अर्को मापदन्ड र एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको नागरिकलाई कुनै पनि किसिमको भेदभाव आत्म सम्मान भएको नागरिकले चुपचाप रही सहन सक्तैन । तथापि गोर्खाहरुले यसलाई लामो संघर्षको एउटा सानो प्रतिफलको रुपमा लिए,’नहुनु मामा भन्दा कानो मामा निको’ भन्ने भनाइलाई अङ्गाले । नेपालको तत्कालिन गरिबी, बेरोजगारी, नश्लवादी स्थिति, भ्रष्टाचार, अस्थिर राजनीति, आधारभूत आवश्यकताको कमी आदि कुराहरुसँग पौंठेजोरी खेलिरहनु भन्दा यसलाई राहातको रुपमा लिएर बेलायतको आप्रवासनमा लागे । यो एक किसिमले उनीहरुको लागी योजनाविहीन अकल्पनीय आप्रवासन थियो भन्दा पनि त्यति फरक नपर्ला ।
यो आप्रवासनमा आएका ३० प्रतिशत जति मानिसहरु मलाया र बोर्नियोको लडाईं सकेपस्चात १९६७-१९७१ मा कटौतीमा पारिएका ७५ वर्षभन्दा माथिका पेन्सनविहीन पाका मानिसहरु छन् । जसमा केही वृद्धा बिधवाहरु पनि छन् । यिनीहरुले आफ्ना बयस्क छोर-छोरीहरुलाई आफ्नो सारथीको रुपमा ल्याउन चाहे तर बेलायतको मर्जिको कानुन उनीहरु प्रायजसोको लागी बाधक बनिदियो । यिनीहरुको आयस्रोत केही पनि नभएकोले बेलायत सरकारले आफ्नो देशमा बस्ने अन्य कम आय भएकाहरुलाई जस्तै पेन्सन क्रेडिट, आवास सहुलियत र आफ्नो बासस्थानको क्षेत्र भित्र निशुल्क स्वास्थ्यर यातायातको बन्दोबस्त गरिदिएको छ ।
अन्य ५०-६४ वर्षका ७० प्रतिशत जति निवृत्तहरु भने ‘गोर्खा पेन्सन’ भएका छन् जसलाई आबासीय भिषाबाहेक अन्य केही पनि सहुलियत दिइएको छैन। ब्रिटिश समकक्षीसरह पेन्सन नभएकोले यो समूहको जिवनयापनको माध्यम रोजगारी या सानातिना ब्यवसाय हो जो उनीहरुको लागी अपरिहार्य छ ।
लेखक एलबी घिसिङ
पेन्सिन क्रेडिट दिलाइएका वृद्धहरुको दिनचर्या यहाँ धेरै कठिन देखिन्छ । यस्को मुख्य जड अङ्ग्रेजी भाषा हो । भाषाको समस्याले गर्दा उनीहरु कतिले आफूसँग भएको सन्चारमाध्यम समेत प्रयोग गर्न नजानेर नेपालमा भएका आफ्ना आफन्तजन र बेलायतमै भएका चिनजानका मानिसहरुसँग बातचित गर्न असक्षम देखिन्छन् । उनीहरुलाई मामुली किनमेल गर्न र घरेलु उपकरणहरु चलाउन समेत धौधौ परेको पाइन्छ । उनीहरुलाई दबाइ पानीको लागी अस्पताल जाँदा दोभासेको आवश्यकता पर्ने नै भयो । यहाँ आएको एक दशक भइसक्दा पनि उनीहरुले आफ्नो गाउँ-घरको जिवनशैली, सामाजिक र साँस्कृतिक ब्यवहार छाडेका छैनन् । प्रायजसो ठाउँमा उनीहरु समूह-समूहमा भेटिन्छन् । यस्तो समूहलाई बेलायतीहरुले हेयको दृस्टिले हेर्छन् । यस्तो कुराहरु त्यहाँका कतिपय वरिस्ट सत्तापक्षीय राजनैतिक नेताहरुले समेत आलोचना गरेका छन् । यस्ता तीता कुराहरु उनीहरुको लागी अभिशाप सरी बनिदिन्छ जस्ले उनीहरुको बसाइलाई झन् खल्लो तुल्याएको पाइन्छ ।
अर्कोतर्फ पेन्सन भएका, अलिक कम उमेरकाहरुको अवस्था पनि त्यतिकै कहरलाग्दो छ । यिनीहरुको भाषा र योग्यता स्थानिय मानिसहरु बराबरको भएता पनि भनेको जस्तो रोजगारी पाउन मुस्किल हुन्छ । सानोतिनो रोजगारिले दैनिक १२ घन्टासम्म काम गर्दा घरको बहाल, अन्य करहरु, खान लाउन र अन्य खर्चहरुमै ठीक्क हुँदा रोजगारी गरेको पैसा बचाएर अरु कुनै ठूलो उद्योग ब्यवसाय गर्ने सुनौलो सपना नदेखेको प्रायजसोले भन्ने गर्छन् ।
स्वभावैले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाई सर्नु मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो र यस्को मुख्य उद्देश्य अलिक बढी सुखको खोजी हो । आनन्दको खोजि हो । तर यहाँ केहीलाई मात्र सुख अनुभुत भए पनि तिनिहरुमा पनि आनन्दको आभास देखिँदैन । प्रायजसो उनिहरु आफ्नो देशको याद र वर्तमानको बिषाद, चिन्तित मन र उर्लिएको भावनाले उत्पीडित देखिन्छन् । नेपालमा हुँदा रहरलाग्दो देखिएको भए तापनि ब्यावहारिक रुपमा यहाँको जीवन बडो कहरलाग्दो छ ।
यो कहरपूर्ण दिनचर्या त छँदै थियो, त्यसमाथि हालको कोभिड -१९ ले उनीहरुलाई झन् त्रसित तुल्याएको पाइन्छ । उनिहरुमध्येकै करिब ६५ जनालाई यो माहामारीले लगिसक्यो । आफू पनि यसबाट नउम्किने हो कि भन्ने चिन्ता छ उनीहरुलाई । ती दिवङ्गत भएका मित्रहरुको दाह संस्कारमा न जान सकियो न उनीहरुको लागी श्रद्धासुमन नै भन्न सकियो भनेर कतिजना भावविह्वल हुन्छन् । उनीहरु आफैं पनि लख काट्छन् कि सायद उनीहरु आफ्नै देशमा भएको भए यहाँ यस्तो प्रकारको मृत्युवरण गर्नु पर्ने थिएन । यो संक्रमणले उब्जाएको व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा मानसिक तनाव र छटपटीले उनीहरु झन ग्रसित देखिन्छन् ।
परिवारसहित छोरा- छोरीहरुसंगै भएकाहरुको भाव पनि यिनीहरुको भन्दा फरक पाइँदैन । आफू त जे भयो-भयो तर उनीहरु आफ्ना बढ्दै गएका सन्तानहरुको भविष्य र यहाँको बसाइले उनीहरुमा पार्ने दुरगामी असरप्रति सम्बेदनशील र चिन्तित देखिन्छन् । किनकी बेलायतमा अझै पनि आप्रवासीहरुलाई हेर्ने मनस्थिति, तिनीहरुलाई बहिस्करणमा पार्ने प्रवृत्ति नेपालका उपल्लो जातका मानिसहरुले सिमान्तकृत अल्पसन्ख्यक जातिहरुलाई गर्ने व्यबहार भन्दा फरक छैन ।
यो प्रष्ट छ कि बेलायतले यी निरिह बृद्ध-बृद्धाहरुलाई पेन्सन क्रेडिटमा झुलाई राख्नु साना बच्चाहरुलाई ललिपप दिएर भुलाउनु जस्तो मात्र हो । समान पेन्सन नदिँदा पनि यिनीहरुको जीवनस्तर नेपालको भन्दा स्तरिय छ भन्ने बेलायतको सोच २१ औं शताब्दीको दुनियाँमा कसैलाई सैह्य हुँदैन । अहिलेसम्म बेलायतकै सशस्त्र सैन्य नियमवली १९७५ अनुसार समकक्षी बेलायती निवृत्तहरुसरह पेन्सन दिइसक्नु पर्ने थियो । नभएता पनि कम्तिमा सन १९७५ भन्दा अघि कटौतिमा परेकाहरुलाई एकमुस्ट रकम, १९७५ भन्दा पछाडी कटौतिमा परेकाहरुलाई “प्रिजर्ब्ड पेन्सन” र अन्यलाई समकक्षी बेलायती निवृत्तहरुलाई दिएसरह पेन्सन दिलाएको भए यो हविगत भोग्नु पर्ने थिएन । बहुसङ्ख्यक मानिसहरु नेपाल फर्किसकेका हुन्थे ।
त्यसकारण वहाँहरुको स्थितिलाई साम्य पार्न त्रिपक्षीय सन्धिको मर्मलाई मूल आधार मानी २२ मार्च २०१८ को संयुक्त प्राबिधिक प्रतिवेदनले मार्ग प्रशस्त गरे मुताविक नेपाल सरकारको प्रमुख स्वयम्ले आफ्नो मूल दायित्व सम्झी गम्भिरताको साथ समकक्षी बेलायतको सरकारका प्रमुखसँग यथाशीघ्र वार्ता गर्न आवश्यक छ । उनीहरुको परदेश यात्रालाई अन्तहिन दिशातिर जान दिनु हुँदैन । ‘जननी जन्मभूमिस्च स्वर्गाद्वपी गरीयसी’को भावनामा डुबुल्की खेलिरहेका प्रायजसो यी सेवा निवृत्तहरु आफ्नो उत्तरार्धको जीवन आफ्नै देश नेपाल फर्केर आनन्दसँग ब्यतीत गर्न र केही मात्रामा भए पनि देश विकाशमा योगदान पुर्याउन आतुर देखिन्छन् ।
(लेखक भूतपूर्व गोर्खा इन्जिनियर हुनुहुन्छ)
.
