कोभिड-१९ पछि वित्तीय, मौद्रिक र क्षेत्रगत नीतिहरू कस्तो हुनु पर्छ ?

कोभिड -१९ ले अर्थतन्त्रका मुख्य दुई पाटा माग र श्रम बजारको आपूर्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । त्यसका साथ साथै यसले पूर्ण रोजगार हुनबाट र समय सीमाभित्र कार्य सम्पन्न गरी कुनै पनि लक्ष्य प्राप्तिको लागी ब्यवसायहरुलाई वन्चित गर्ने खालका प्रभावहरु पार्छ । विशेषगरी यो संकटले धेरै परिवारलाई गरिबीमा धकेल्दैछ र समुदायमा रहेको धनी र गरिब बिचको असमानतालाई झनै बढाउँदै छ।

यो संकटबाट उत्पन्न हुने आर्थिक, रोजगारी र सामाजिक परिणामहरूको सामना गर्न न्यायिक नीति अनुक्रमणिकाको अत्यन्तै आवश्यकता पर्दछ । पहिलो, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढ पार्न तत्काल प्रोत्साहनका प्याकेजहरू ल्याउनु आवश्यक छ । त्यसैगरी उद्यमहरू विशेषगरी लघु र साना उद्योगहरू र श्रमिकहरूको आय सुनिश्चित्ताको लागि आर्थिक राहतको प्रबन्ध गरी अर्थतन्त्र र श्रम बजारमा पर्ने प्रभावलाई कम गर्न त्यति नै आवश्यक हुन्छ । यी नीतिहरूलाई आर्थिक गतिविधि, रोजगारी र परिवारहरूमा पर्ने संकटको प्रभावको मूल्यांकनद्वारा सूचित गर्नु आवश्यक छ। त्यसरी नै क्षेत्रगत भिन्नताहरूलाई सावधानीपूर्वक विश्लेषण गरिनु पर्दछ । ताकि क्षेत्रअनुसारको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न सके यसले भिन्न-भिन्न क्षेत्रहरुलाई सहजताका साथ अघि बढ्न मद्दत गर्छ। वस्तु तथा सेवाको खपत र लगानीमा थप संकुचन रोक्नका लागि प्रभावित सबै क्षेत्रहरुमा कामदारहरु र उद्यमहरुको लागी विशेष प्याकेजको प्रावधान मिलाउन अति नै आवस्यक हुन्छ । हामीले विगतको संकटबाट पाठ सिकेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यदि अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने हो भने रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको लागि प्रोत्साहित गर्ने खालका प्याकेजहरूको मुख्य तत्व बुझ्न अति नै आवश्यक छ ।

दोस्रो, भाइरस फैलावटको अन्त्यपछि सामान्य गतिविधि बिस्तारै पुनः शुरू भयो भने रोजगार र आयको एक मध्यम-दीर्घकालीन र दीर्घकालीन रिकभरीको लागि माग-नेतृत्व रोजगार रणनीति आवश्यक पर्नेछ। यस रणनीतिले रणनीतिक क्षेत्रमा अनुकूल व्यापार वातावरण बहाल र उत्पादकत्वको पुनरुद्धार अर्थव्यवस्था विविधीकरण र संरचनात्मक परिवर्तन प्रोत्साहन र प्राविधिहरुको उत्तम प्रयोग गर्दै रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । सार्वजनिक दरलाई जोखिममा नपारिकनै प्रतिबन्धहरू कम गर्न सकिने दर, साथै संक्रमणको दर फेरि बढ्न थाल्दा प्रतिबन्धहरू देखा पर्नसक्ने सम्भावित सम्भावनाको साथ उपभोक्ताहरूको पक्षमा खर्च गर्ने र कम्पनीहरूले कम लगानी गर्नेतर्फ सतर्कता
अपनाउनु पर्ने हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कमज़ोर माग र कम उत्पादन र रोजगारीको स्तर हुन सक्छ। यी व्यवहारात्मक परिवर्तनहरू स्थायी हुन सक्छन् । उपभोक्ता र व्यापारको आत्मविश्वास पुनर्स्थापनाका लागि उपायहरू अपनाउने कुरालाई विचार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, जुन दुवै आर्थिक तनाव रोक्न र पुनःप्राप्तिलाई गति दिन आवश्यक छ। घरपरिवार र निजी क्षेत्र सतर्क रहन सक्ने सम्भावना छ । विगतका अन्य संकटपछि पनि यसैगरी पूर्वाधारमा आधारित उत्तेजना प्याकेजहरूमार्फत निर्माण क्षेत्रमा माग बढाउन निर्णायक भूमिका सरकारहरूले खेल्न सक्छन् ।

सबै देशहरू माथि उल्लिखित चुनौतिहरूको सामना गर्न समान रूपले तयार छैनन्। लकडाउन र खस्किंदो विश्वव्यापी मागको असरबाट पीडित हुनुको साथै विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूले वित्तीय राजस्व र बढ्दो पूँजीगत बहावका कारण उनीहरूको पहिल्यै सीमित वित्तीय अन्तरसंकेत देखिएको छ। यसले उच्च लागत र मुद्रा अवमूल्यनको परिणाम निम्ताउँछ, ऋण स्थिरतालाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । कमजोर देशहरू, लामो द्वन्द्व, प्राकृतिक प्रकोप वा केही जनसंख्या समूहहरूको जबरजस्ती विस्थापनको सामना गर्ने देशहरूले अझ ठूलो चुनौतिहरूको सामना गर्नु पर्ने हुन सक्छ । यी देशहरूमा तिनीहरूको अर्थव्यवस्था र श्रमको माग बढाउने, सुरक्षा व्यवसाय, रोजगारी र आम्दानी बढाउने र कार्यस्थलमा कामदारहरूको सुरक्षा गर्ने काम गर्नु पर्छ । वित्तीय र मौद्रिक नीतिहरूले रोजगार र सामाजिक सुरक्षा समर्थन गर्नु पर्छ । वित्तीय र मौद्रिक नीतिहरूको समसामयिक र समन्वित कार्यान्वयनले जीवन बचाउन सक्दछ । रोजगार र आय गुमाउनबाट रोक्न सक्दछ र कम्पनीहरूलाई कोल्याप्स हुनबाट जोगाउन सक्छ र दीगो रिकभरीलाई सजिलो बनाउँदछ। सहयोगी मौद्रिक नीतिहरूले सरकारहरूलाई अर्थव्यवस्थाको समर्थनमा उनीहरूको वित्तीय नीतिहरू समायोजन गर्न सक्षम गर्दछ । कोभिड प्रतिक्रियाबाट उत्पन्न आर्थिक मन्दिको तत्काल नकारात्मक प्रभावहरूलाई पार गर्नका लागि ठूलो संख्यामा सार्वजनिक पैसा उद्यम, मजदुर र परिवारलाई सहजताका साथ उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

विकासोन्मुख देशहरूमा सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमहरूमा लगानी प्रतिक्रियाको एक प्रभावकारी अंश हुन सक्छ । विशेषगरी यदि यस्ता कार्यक्रमहरू सीओभीआईडीसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न अनुकूलित गरियो र सार्वजनिक स्वास्थ्य अवस्थाले अनुमति दिएमा मात्र लागू गर्नु पर्दछ। एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको अभावमा यी हस्तक्षेपहरूले ठूलो संख्यामा  बेरोजगार र अनौपचारिक कामदारहरूलाई संकटबाट प्रभावित काम र आय प्रदान गर्न सक्दछन्, जसले उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्रिय रहन सक्षम गर्दछ। यसबाहेक, सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमले विभिन्न बहुक्षेत्रीय आवश्यकताहरू, जस्तै हेरचाह कार्य, वातावरणीय पुनर्स्थापना र समुदाय पूर्वाधारलाई सम्बोधन गर्न सक्छ ।

अहिले विभिन्न देशहरुले विनियोजन गरेका उत्तेजक प्याकेजहरूको पहिलो तरंगमात्र पर्याप्त छैन। देशहरूलाई मध्यम अवधि पुनर्प्राप्तीतर्फ लैजान समष्टिगत आर्थिक नीतिहरूको आवश्यक पर्दछ। सबैभन्दा गम्भीर स्वास्थ्य आपतकालिन र कन्टेन्टमेन्ट चरणहरू सकिएपछि प्रत्यक्ष सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक हुनेछ। वस्तुको मूल्य, पूँजी प्रवाह र व्यापार र आपूर्ति श्रृंखलामा संकटको प्रभावले धेरै देशहरुलाई अझ राम्रो बनाउनको लागी गाह्रो हुनेछ। तसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहायता र समन्वयित वित्तीय र मौद्रिक नीतिहरू विश्वव्यापी सुधारको लागि एकदमै आवश्यक हुनेछ जसले कमजोर र बलियो अर्थतन्त्रहरूलाई फाइदा पुर्‍याउँछ। तत्काल स्वास्थ्य संकट सकिसकेपछि पनि यो आवश्यक छ कि देशहरूले विशेष गरी लघु, मध्यम र ठूलो आकारको उद्यमको लागी उनीहरूको समर्थन जारी राख्नु अति नै आवस्यक छ । आफ्नो श्रम बजार हस्तक्षेप विस्तार गरी मानिसहरूलाई काममा फिर्ता ल्याउन र सामाजिक संरक्षणका उपायहरुलाई निरन्तरता दिई र सामाजिक खर्च, सामाजिक खर्चको अर्थव्यवस्थामा अन्य उपायहरूभन्दा ठूलो महत्त्व हुन्छ । उदाहरणका लागि उच्च आय आर्जन गर्नेहरूको लागि कर कटौती, पहिलो पटकको घरमालिकहरूको लागि कर विस्तार र केही कर्पोरेट कर प्रावधानहरू र सामाजिक र राजनीतिक स्थिरता बढाउन मद्दत गर्न सक्दछ।

क्षेत्रगत नीतिहरू
अल्पकालीन क्षेत्रगत नीतिले संकटमा झेलिएका क्षेत्रहरूमा लगानीका लागि तत्काल वित्तीय सहयोग समावेश गर्दछ। यस्तो लक्षित समर्थन आर्थिक राहत, बेलआउट्स, ब्रिजिंग हब वा अनुदानको रूपमा लिन सक्छ। जीवन बचाउन, सरकारले खर्चको पर्वाह नगरी थप स्वास्थ्य र आपतकालीन सेवाहरूको लागि पाइला चाल्नु पर्छ। स्वास्थ्य विस्तार र मृत्युको संख्या सीमित गर्न मात्र होइन स्वास्थ्य र सामाजिक हेरचाहकर्मीहरूको रोजगारीको अवस्था र कमाई सुधार गर्न स्वास्थ्य र सामाजिक सेवा क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ। स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ पार्न अतिरिक्त वित्तीय स्रोतहरू आवश्यक छन् । जसरी सुधारिएको समन्वय, सेवा वितरण र वितरण, केन्द्रीय भूमिकाको साथ सार्वजनिक प्रावधानलाई दिइन्छ। तिनीहरूको प्रभाव अधिकतम बनाउन, यस्ता लगानीहरूलाई स्थायी, विस्तार र कानुनी र वित्तीय फ्रेमवर्कमा लागू गर्न आवश्यक छ। वैश्विक समन्वयले सीमित क्षमताका स्वास्थ्य प्रणाली भएका देशहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ मानवीय सहायता, चिकित्सा स्रोतहरू र रकम आपतकालीन वित्तियसहित। यसबाहेक, सार्वजनिक आपतकालिन सेवाहरू, आवश्यक पूर्वाधार, उपयोगिताहरू, शिक्षा र धेरै सामाजिक सेवाहरू कायम राख्नु पर्ने वा सानो बनाउनु पर्दछ।

अन्तमा, चयन गरिएका क्षेत्रहरूमा समर्थन प्रदान गर्न अनिवार्य छ कि तिनीहरू प्राथमिक र मध्यस्थ इनपुटहरू विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलाहरू मार्फत उत्पादनको लागि सुरक्षित गर्न सकुन। धेरै उदीयमान बजार र विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूमा उधारणको अवरोधको साथ वित्तीय ठाउँको अभावको मतलब सामाजिक सुरक्षा खर्च र महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाहरू जस्तै यातायात, ऊर्जा, सञ्चार, पानीलाई सुरक्षित राख्दै खर्चलाई स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ
सार्न सावधान सन्तुलनको आवश्यक पर्छ ।

माथि उल्लेखित क्षेत्रगत हस्तक्षेपका लागि कडा तथा सक्रिय श्रम बजार नीतिहरूको लागि कोष पनि उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।  त्यस्ता नीतिहरूले श्रमिकको सीपमा, आवश्यक लगानी स्थान परिवर्तन वा पुन: रोजगारमा सहज पार्न वातावरण सुनिश्चित गर्न सक्छन्। र यसको साथसाथै, उनीहरूलाई काम खोज्ने सहयोग वा कामदार तथा रोजगारदातालाई मध्यस्थता निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि स्वास्थ्य, खाद्य र पेय पदार्थको परिणामस्वरूप विस्तार हुने क्षेत्रहरूमा श्रमिकहरू द्रुत रूपमा भर्ती गर्न सकिन्छ।

(लेखक जोनशन ग्रूप बेलायतका आर्थिक परामर्शदाता हुन्)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री