फाइल फोटो
काठमाडौँ । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली नागरिकलाई सरकारी खर्चमै उद्धार गर्ने भएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई अहिले पनि सरकारले आफ्नै खर्चमा उद्धार गर्दै आएको जानकारी दिए ।
उनले विदेशमा जेल परेका नेपालीहरुको उद्धार गर्ने काम अहिले पनि सरकारले नै गरिरहेको र अब अदालतको आदेशको सम्मान गरेर कार्यान्वयनमा जाने बताए । अदालतको पूर्ण आदेश आइसकेपछि मात्रै त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार कसरी जाने भन्ने स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ । उनले टिकट काट्नै नसक्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारले उद्धार गर्ने प्रष्ट पारे ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएर कोरोना तथा बन्दाबन्दीका कारण अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकममार्फत उद्धार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
आदेशमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका करारको अवधि नपुगी फर्किनुपर्ने अवस्थामा रहेका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिमध्ये पनि रोजगारीको प्रकृति, आयस्रोतका कारण आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने अवस्थामा पुगी अलपत्र परेका नागरिकलाई तत्काल उद्धार गरिनुपर्छ भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुँयालको संयुक्त इजालासले विदेशमा रहेका श्रमिकको उद्धारमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेले श्रम स्वीकृति लिँदा जम्मा गरेको वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिने आदेश दिएको छ ।
