नेपाल प्रवेश गरेका सबैलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ, (जीएनएन) सर्वोच्च अदालतले हवाइमार्ग र स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गरेका सबैलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्न आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशरू हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले विदेशबाट हवाइजहाज र स्थलमार्ग हुँदै आएका सबैलाई स्थानीय तहमार्फत उनीहरुको खोजी गरी क्वारेन्टाइन वा होम क्वारेन्टाइनमा निगरानीसहित राख्न सोमबार आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता विष्णु लुइटेल, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल र अधिवक्ता मुकुद अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय लगायतविरुद्ध दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।

नेपालमा निर्मित क्वारेन्टाइनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसारकै निर्माण गर्न र त्यसबारेमा अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले जारी गरेको ९ बुँदे आदेशमा भनिएको छ, ‘परीक्षणको हकमा हाल सो कार्य प्रदेश तहमा विस्तार गरिएको पाइयो। तर, हालसम्म १,६४५ जनाको मात्र परीक्षण गरेको पाइयो । यो संख्या अत्यन्त न्यून देखिँदा परीक्षण केन्द्रहरू उपत्यका बाहिर अन्य शहरी केन्द्रहरूमा विस्तार गरी परीक्षणमा धेरैभन्दा धेरै जनताको सहज पहुँच पुर्याउनु।’

सर्वोच्च अदालतले अहिले मुलुकमा उपलब्ध आइसियू बेड र भेन्टिलेटरको संख्या अपुग रहेकाले विस्तार गर्न पनि आदेश दिएको छ। ‘महामारीको प्रकोपलाई दृष्टिगत गरी भेन्टिलेटर र आइसियू बेड स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश तहमा रहेका अस्पतालमा समेत विस्तार गर्नु र त्यहाँका जनताको पहुँच शीघ्र बढाउनु’- आदेशमा भनिएको छ।

यसअघि चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले सरकारका नाममा आदेश जारी गर्दै ३ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन भनेको थियो। साथै कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको प्रयासका सम्बन्धमा प्रगति विवरण ल्याउन आदेश दिइएको थियो।

नेपाल भारत सीमामा गत दुइ सातादेखि अलपत्र परेका सैयौं नेपाली नागरिकहरुका बारेमा भने अदालतले केही बोलेको छैन ।