लन्डनमा गोर्खा सत्याग्रहको सभा, ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा समिति

लन्डन । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले आफ्नो आन्दोलनबारे ‘अपडेट’ गराउन शुक्रबार एक जानकारी सभा गरेको छ । समितिका कार्यवहाक संयोजक टकबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा लन्डनस्थित नर्थहोल्ट सोसल क्लबमा सभा भएको हो ।

समितिले सभामार्फत सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धी पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारले बेलायत सरकारलाई गरेको पत्राचार सम्बन्धमा जानकारी दिएको छ । नेपालस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयले दुईदिन अघि सो प्रस्तावसहितको पत्र काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासमा पठाएको थियो । गोर्खाहरुले लामो समयदेखि सो सन्धीको खारेजीको माग गर्दै आएका छन् ।

जानकारी सभामा समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राईले आफ्ना माग समाधानका लागि सत्याग्रहले १५ फेब्रुअरी (शनिबार) रातीसम्म बेलायतलाई दिएको अल्टिमेटम सकिएपनि नेपाल सरकारले सन्धि पुनरावलोनबारे पत्राचार गरेको परिस्थितिमा आन्दोलन स्थगित गरिने जानकारी दिएका थिए ।

आफूहरुले बेलायत सरकारको ‘रेस्पोन्स’ पर्खने र वार्ता समिति गठन गरि प्रक्रिया अगाडि बढाउन आलटाल गरे लगत्तै कडा आन्दोलन थालिने जनाए । सत्याग्रहले केही समय आफ्नो मुद्दामा राजनीतिक भेटघाट र छलफललाई तीव्रता दिने भएको छ ।

जानकारी सभामा गत जनवरी ७ मा लन्डनस्थित नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी र गत ११ फेब्रुअरीमा ब्रिटेनको सर्वदलीय संसदीय समितिका नेपाल अध्यक्ष सांसद बीरेन्द्र शर्मालाई भेटेर सत्याग्रहले आफ्ना माग र आन्दोलन सम्बन्धमा अवगत गराएको जनाइएको थियो । भेटमा सांसद शर्माले आगामी २४ फेब्रुअरीमा सर्वदलीय बैठक बस्न लागेको जनाउंदै उक्त बैठकमा ५ मिनेट समय गोर्खा मुद्दाका लागि दिने आश्वासन दिएका थिए ।

सत्याग्रह नेपाल समितिले यही फेब्रुअरी १७ मा पोखरामा जानकारी सभा र १८ तारिख पोखरा ब्रिटिश क्याम्प अगाडि मौन जुलुस प्रदर्शन गर्ने जानकारी पनि सभामा दिइएको थियो । बेलायती सेनाअध्यक्ष पोखरामा रहेका बेला मौन जुलुस गर्न लागिएको जनाउंदै सचिव धनबहादुर गुरुङले गोर्खा भर्ती बन्द होइन, माग पुरा नगराइन्जेल स्थगन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश सेनाध्यक्षलाई दिइने बताए ।

उक्त सभामा मेजर रिटायर्ड मानबहादुर राईले पनि गोर्खा आन्दोलन र भावी कार्यक्रमबारे आफ्नो धारणा राखे ।

सचिव धनबहादुर गुरुङले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा सह-कोषाध्यक्ष विष्णु गुरुङले समितिको कोषबारे प्रष्ट पारिन् भने सहसचिव होम सुनारले स्वागत मन्तव्यसहित गोर्खा नागरिकताबारे धारणा राखेका थिए ।