गोरखा भर्तीको त्रिपक्षीय सन्धी पुनरावलोकन गर्न नेपालको पत्र

लण्डन । गोरखा भर्तीको जगका रुपमा रहेको सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धी पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारले बेलायत सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।

बीबीसी नेपाली सेवाका अनुसार नेपालस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयले दुईदिन अघि सो प्रस्तावसहितको पत्र काठमाडौँस्थित बेलायती दूतावासमा पठाएको हो । गोरखाहरुले लामो समयदेखि सो सन्धीको खारेजीको माग गर्दै आएका छन् ।

गतवर्ष बेलायत भ्रमणमा आएका नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायती समकक्षीसितको भेटमा सो प्रस्ताव गरेका थिए ।

तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनी भारतमा रहेका बखत भएको सो सन्धी समयसापेक्ष पुनरावलोकन तथा अवकासप्राप्त गोरखा सैनिकहरुको गुनासो सो पत्रमा लेखिएको बीबीसीले जनाएको छ ।

बीबीसी नेपाली सेवाको आज प्रकाशित समाचार निम्नानुसार छ :

गोर्खा भर्तीबारे सात दशकभन्दा पहिले नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच भएको एउटा त्रिपक्षीय सन्धिको पुनरवलोकन गर्न माग गर्दै नेपालले ब्रिटेनलाई औपचारिक पत्र पठाएको देखिएको छ।

दुईदिन अघि परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाण्डूस्थित ब्रिटिश राजदूतावासलाई पठाएको पत्रमा नेपालले त्रिपक्षीय सन्धिको पुनरवलोकन र अवकाशप्राप्त गोर्खाका गुनासाहरूबारे वार्ताका लागि प्रस्ताव गरेको छ। तर उक्त पत्रबारे परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले औपचारिक जानकारी दिन अस्वीकार गरेका छन्।

ब्रिटिश उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपश्चात् गरिएको उक्त सन्धिकै प्रावधानका आधारमा नेपाली नागरिकहरू ब्रिटिश र भारतीय सेनामा भर्ती हुँदै आएका छन्।

सन् १९४७ मा भएको उक्त सन्धिपश्चात् नेपालले यसप्रकारको औपचारिक पत्र पठाएको यो नै पहिलो पटक भएको बताइएको छ।

गत जुन महिनामा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यूके भ्रमणका बेला उनले समकक्षी टरिजा मेसँग पनि उक्त सन्धि पुनरवलोकनको प्रस्ताव राखेका थिए।

उनले सन् १९४७ यता परिस्थिति निकै बदलिइसकेकाले त्यसको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने भनाइ राखेको त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले बीबीसीलाई जानकारी दिएका थिए।

पत्रमा के छ?

भूतपूर्व गोर्खा र कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि पटकपटक उक्त सन्धिको पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालस्थित ब्रिटिश दूतावासलाई गत बुधवार पठाउनुअघिको उक्त पत्रको प्रतिलिपि बीबीसीले अनौपचारिक रूपमा प्राप्त गरेको हो।

पत्रमा सन् २००७ देखि ब्रिटिश सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकहरूलाई समान तलब र पेन्सन उपलब्ध गराउन थालेकोमा नेपाल सरकारले ब्रिटिश सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । तर अझै पनि भूतपूर्व गोर्खासँग सम्बन्धित ‘कतिपय जायज मुद्दाहरू सम्बोधन हुन बाँकी रहेको’ त्यसमा उल्लेख छ।

ती मुद्दाहरूलाई ब्रिटिश पक्षबाट ‘समानता, न्याय र निष्पक्ष सम्बोधनको आवश्यकता रहेको’ पत्रमा लेखिएको छ।

विभिन्न समयका प्रतिवेदनहरूमा गोर्खाका मागबारे भएका प्रगतिबारे दुईपक्षीय छलफलमार्फत् समाधान खोजिने कुरा उल्लेख भएको नेपालले जनाएको छ।

त्यस्ता प्रतिवेदनहरूमा गोर्खाबारे नेपाल र ब्रिटेनका प्रतिनिधिहरू रहेको द्विपक्षीय कार्य समूहले सन् २०१८ मा तयार पारेको प्रतिवेदन तथा सन् २०१४ मा ब्रिटिश संसदीय समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

गत वर्ष नेपालका प्रधानमन्त्रीको ब्रिटेन भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूबीच सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि पुनरवलोकन गर्नेबारे छलफल भएको पत्रमा स्मरण गराइएको छ।

त्यस्तै गत वर्ष मार्च १५ मा नेपालको संसद्‌को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्राथमिकताका साथ उक्त कुरालाई उठाउन निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै पत्रमा भनिएको छ”, मन्त्रालय उक्त त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन गर्ने मनयासयका साथ नेपाल र यूकेबीच औपचारिक छलफल गर्न चाहेको कुरा प्रस्ताव गर्दछ।”

मन्त्रालयले त्यस्तो छलफलका लागि सम्बन्धित ब्रिटिश पक्षसँग समन्वय गराइदिन र दुई पक्षबीचका टोली र समयबारे जानकारी गराउन पनि आग्रह गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिदिन पनि दूतावासलाई आग्रह गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अन्य उच्च अधिकारीहरूले पत्रबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन्।

गोर्खाको स्वागत

परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त पत्र पठाएको जानकारी पाएपछि भूतपूर्व गोर्खाहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले त्यसलाई गोर्खा भर्तीबारे ‘इतिहासमै पहिलो पटक पठाइएको गम्भीर खालको पत्र’ भनेका छन्।

भूतपूर्व गोर्खाहरूको एउटा संस्था भूतपूर्व गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति नेपालका संयोजक एलबी घिसिङले भने, “नेपाल सरकारले पहिलो पटक यस्तो पत्र लेखेको छ। यो ऐतिहासिक पत्र हो। यस अनुसार ब्रिटिश सरकारले पनि वार्ता अघि बढाउँछ र हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुन्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।”

उनले अहिले गोर्खाहरूको माग भनेको भूतपूर्व गोर्खामा मात्र सीमित नरहेको र यो मानव अधिकारको मुद्दा भएकाले पनि त्रिपक्षीय सन्धि पुनरवलोकन हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

सन्धिबारे विभिन्न राय

कतिपयले ब्रिटिश उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपश्चात् ब्रिटेन, भारत र नेपालबीच भएको उक्त सन्धि खारेज गरेर नेपालले दुवै देशसँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय सन्धि गर्नुपर्ने बताउने गरेका छन्।

नेपालमा आफ्ना नागरिकलाई विदेशी सेनामा भर्ती गराउने त्यस्तो सन्धि खारेज गर्दै गोर्खा भर्ती नै बन्द गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ।

परारष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले गत अगस्टमा संसद्‌लाई सम्बोधन गर्दै नेपालको नयाँ संविधानमा विगतका सन्धिहरूको पुनरवलोकन गर्ने निर्देशनात्मक व्यवस्था भएकाले त्यसै अनुरूप पहल सुरु गरिएको बताएका थिए।

गत वर्ष मार्चमा संसद्को परराष्ट्र सम्बन्ध समितिले सन्धि पुनरवलोकन गर्न निर्देशन दिएको थियो।