युद्ध अन्त्य गरौं

संसारको कुनै पनि कुनामा जन्मे पनि मानिस भएको नाताले पाउनु पर्ने निश्चित हकअधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता नै मानव अधिकार हो । यसमा कुनै सिमांकन हुनुहुंदैन। गरीब वा धनी, सक्षम वा कमजोरको आधारमा न त कुनै व्यक्तिलाई होचोनिचो गर्न पाइन्छ न त विकसित देश र अविकसित देशमा मानव अधिकारको फरक परिभाषा हुन्छ ।

म पनि कानून पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिको नाताले यो मान्यता भन्दा विपरित धारणा नहुनु स्वभाविक नै हो । तर कतिपय अवस्थामा देशको समग्र परिस्थिति अनुसार त्यहांको मानव अधिकार पनि मापन हुनुपर्दछ भन्ने झिनो विमति राख्ने गरेको छु ।

विशेषतः देशले केही समय युद्धको सामना गर्नुपरयो। सौभाग्य मान्नु पर्दछ, थोरै समयमा तुलनात्मकरुपमा कम क्षति व्यहोर्दै नेपालले महत्वपूर्ण परिवर्तन प्राप्त गरयो । यसलाई संस्थागत गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो वलिदान खेर जाने थिएन । तर, युद्दविराम तथा शान्ति सम्झौतापछि जुन ढिलो गतिमा यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, यसले राम्रो संकेत गरेको देखिंदैन् ।

युद्दको घाउको खाटोमा मल्हम लगाएर निको 
पार्ने यो अवस्थामा उल्टो घाउ कन्याएर बल्झाउने 
प्रयासहरु भइरहेको अनुभूति हुन्छ । सामान्य मानिसहरुले जानी नजानी युद्ध हाक्नेहरुलाई हेगको अदालत पुरयाउने भावनाहरु सामाजिक सञ्जालहरुमा छरपष्ट व्यक्त गरिरहेका मात्र पाइने होइन्, जिम्मेवार नेताहरुपनि बेलाबखत यही कुराहरु उठाएर पानी माथिको ओभानो हुन खोजेको देखिन्छ । जबकि युद्धको समयमा विद्रोहीहरुको मात्र हैन, सरकारी जिम्मेवारी बोकेका मान्छेहरुपनि सजायका भागी हुन सक्छन् भन्ने प्रमाण बहालवाला कर्णेल कुमार लामालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको अभियोगमा बेलायत सरकारले पक्राउ गरि मुद्दा चलाएको इतिहास हामीसंग छ । युद्दको प्रत्येक घट्नालाई मुद्दा बनाएर राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोज्यौं भने विद्रोही माओवादीका नेता मात्र होइन, उनीहरुको टाउको काटेर ल्याउन भाषण गर्ने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु कसरी बंच्न सफल हुन्छन् ?

यो गम्भीर प्रश्नलाई खेलाचीको भरमा अल्झाउने तर्साउने हतियारको रुपमा प्रयोग नगरियोस् भन्ने मेरो अनुरोध हो । जहांसम्म कर्णेल कुमार लामाको प्रकरण छ, यसलाई नितान्त मानव अधिकारवादीहरुले नेपालको मानवअधिकार अवस्थालाई सही बाटोमा 
डोरयाउने उद्देश्य लिएर थालिएको एउटा प्रयासका रुपमा लिन सक्यौं भने यसले सकारात्मक सन्देश दिनेछ । व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा यो अवस्था श्रृजना नभएको भए हुन्थ्यो भन्ने मेरो तर्क हो । एउटा सार्वभौम सम्पन्न देशको वहालवाला सेनाको उपल्लोस्तरकै अधिकारीलाई विदेशमा पक्रेर मुद्दा चलाउनु आफैंमा त्यति सुहाउने विषय थिएन । तर आफूलाई मानवअधिकारको जननीको 
रुपमा चिनाउन खोज्ने बेलायतले मुद्दा लागेको व्यक्ति आफ्नो देशमा आएको सुराकी पाएपछि त्यतिकै छाड्ने कुरा पनि थिएन । यो मुद्दाको अन्तिम किनाराले पनि सबै विषयहरु अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन नसक्ने नजिर बनेको छ ।

हुन त यातनाको मापन गर्न त्यति उचित नहोला तरकुमार लामाविरुद्ध लगाइएको मुद्दाका पीडकहरुलाई भन्दा धेरै बढि यातना दिने अफिसरहरु निष्फिक्री देशमा जागिर खाइरहेको, देशविदेश घुमिरहेको देख्दा मानव अधिकारको सिद्दान्तले गिज्याइरहेको महसुस हुन्थ्यो। गोरुसिङ्गे व्यारेकमा भन्दा धेरै गुणा बढि यातना दिएको भनेर चिनिने भैरवनाथ गणका प्रमुखको प्रमोसनलाई कर्णेल कुमार लामाले पनि त नजिकबाट देखेका थिए । कर्णेल लामाले यातना दिएको भनिएका जनक राउत र करम हुसैनले त मानव अधिकारवादीहरुको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा न्यायको खोजी गर्ने मौका पाए तर मैना सुनारका हत्याराहरु स-सम्मान बजार घुमिरहेको यथार्थलाई कसले लुकाउन सक्छ र ?

कर्णेल कुमार लामाले सफाइ पाएपछि यसैलाई नजिर बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले समेत समात्न नसक्ने हामीहरुलाई तिमीहरुले ध्वांस दिने भनेर झन् बढि यातना दिने क्रम त बढ्ने होइन? यो गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसमा पनि सबै अफिसरहरू कर्णेल लामाको जस्तो विदेशमा जानैपर्नेबाध्यता पनि हुंदैन। देश छाडेर विदेश जानै नपर्नेहरुले चाहिं जे गरेपनि हुने भन्ने हुनु हुंदैन् ।

देशको न्याय प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त पार्दै अपराध अनसुन्धानमा बैज्ञानिक प्रविधिको 
प्रयोग गर्न सकियो भने यातनामा कमी आउनेछ । समस्या युद्दकालमा मात्र होइन्, दैनिक अपराध अनुसन्धानमा समेत यातना भएको हुन्छ । बहुसंख्यक मुद्दाका अभियुक्तहरुले सप्रमाण आफूलाई यातनाका आधारमा अपराध स्वीकारेको भन्दै अदालतमा बयान फेर्ने प्रचलन धेरै पाइन्छ ।

युद्ध रोकिएपछि युद्धमा भए गरेका अपराधहरुलाई सामान्य कानूनअनुसार मुद्दा मामिला गरिरहने हो भने युद्ध अन्त्य कहिले पनि हुंदैन ।युद्ध रहरले हैन वाध्यताले भएको आत्मसात गर्ने हो भने त्यस अवधिमा भएका घट्नाहरु स्वतः अप्रिय हुने हुन्छ। व्यक्तिगतरुपमा रिसइवी सांध्नकालागि भएका बाहेक अन्य घट्नालाई युद्द सकिएपछि फेरि व्युंझाएर मुद्दा गरिरहनु भनेको अघोषितरुपमा युद्ध चलाइरहनु नै हो।

नेपालकै अदालतमा अन्य दिनानुदिनका घटना जसरी केहि नेता कार्यकर्ताहरुलाई मुद्दा मामिला लगाउने अनि त्यसैलाई आधार बनाएर नानाथरी प्रश्न उठाउनु ठिक हुदैन्।

युद्धका प्रत्येक घट्नालाई व्यक्तिगत कारण देखाउन सक्ने विविध तर्कहरु हुन सक्छन् । प्रत्येक घट्नालाई सामान्य कानून अनुसार दण्ड सजाय गर्दै जाने हो भने दुवै पक्षका कोहि पनि बिटुलो हुन सक्ने अवस्था आउंदैन्। यो प्रक्रियालाई उचित ढंगले निराकरण नगर्ने हो भने सधैं नै समस्याहरु आइलाग्ने छ। केहि नेताहरु विरुद्ध यही निहुंमा बाटो रोक्ने छेक्ने काम भयो भने त्यो पनि बिडम्बना हुनेछ ।

तसर्थ राजनैतिक रुपमा यो समस्या हल गर्न वेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन एवं सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सक्रियतामा छिटो भन्दा छिटो युद्धकालमा भएका घट्नाहरुलाई उचित संवोधन गरी सधैंका लागि युद्धको अन्त्य गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

(हाल बेलायत बसोबास गर्ने लेखकले बेलायतकै ससेक्स विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय 
फौज्दारी कानून विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन्)