
लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विश्व सम्मेलनमा भाग लिन बेलायतबाट काठमाडौं जाने प्रतिनिधिहरुको टुंगो लागेको छ ।
एनआरएनए यूके बैठक तथा पदाधिकारीबीचको छलफल पछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले तोकेको मापदण्ड पूर्णरुपमा पालना गर्दै प्रतिनिधि चयन गरिएको एनआरएनए यूके महासचिव फडिन्द्र भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।
यही अक्टोवर १५ देखि १७ सम्म काठमाडौंमा हुने विश्व सम्मेलनमा बेलायतबाट २१७ (वैकल्पिक सहित) जनालाई प्रतिनिधिमा समावेश गरिएको संघले जनाएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ युकेमा गत वर्षहरु भन्दा धेरै सदस्य रहेकाले विश्व सम्मेलनमा प्रतिनिधि हुन चाहनेको संख्या ४ सय भन्दा बढि पुगेपनि संघको मापदण्ड अनुसार कटौती गर्नु परेको भट्टराईले एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् । प्रतिनिधिहरुले विश्व सम्मेलनमा भाग लिनुपूर्व २०० डलर बराबरको शुल्क काठमाडौंमै भुक्तानी गर्नुपर्ने बताइएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले तोकेको मापदण्ड अनुरुपको प्राथमिकता छनौटमा परेका प्रतिनिधिहरुको एनआरएन संगको आवद्धतालाई गहिरो र तथ्यगत खोजवीन गर्दै उनीहरुको पदभारलाई समेत सूचीकृत गरिएको विज्ञप्तिमा छ ।
प्रतिनिधि छनौट यथासक्य न्यायसंगत ढंगले गर्दागर्दै पनि यसपालिको अधिक आवेदनबाट सबै इच्छुकहरुलाई समावेश गर्न नसकिएको संघको स्पष्टोक्ति छ । तथापि छनौटमा नपरेका आवेदकहरुले मताधिकार बाहेक तोकिएको शुल्क बुझाएर सम्मेलनमा भाग लिन भने सक्ने जनाइएको छ ।
प्रतिनिधि चयन सम्वन्धमा चित्त नबुझे वा केन्द्रीय मापदण्ड विपरित भएको लागे इमेल- [email protected] मा जानकारी दिन पनि अनुरोध गरिएको छ ।
नामावली हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुहोला:
https://drive.google.com/file/d/1xQPHLIYX_zic_MevPGw4jxxZBJMF38BI/view
एनआरएनए हङकङद्वारा विश्वव्यापी इको कविता प्रतियोगिता घोषणा
कतारले ग्यासको उत्पादन रोकेपछि ग्यासको मूल्यमा ४५ प्रतिशत वृद्धि
इरान र अमेरिका–इजरायली द्वन्द्व : बहराइन, जोर्डन र इराक छाड्न अमेरिकी नागरिकलाई विदेश मन्त्रालयको निर्देशन
आदिवासी जनजाति समुदायलाई ‘पैसाले किन्न सकिन्छ’ भन्ने गौतमको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
भाषाले जोडिने आह्वानसाथ सिलिगुडीमा जम्यो नेपथ्य
ब्रिटिश आर्मीका पूर्वसैनिक गुरुङ अब काउन्सिलर दौडमा
हिंसाबीच विश्वकपमा मेक्सिकोप्रति विश्वास
अभियन्ता रोजिना प्रधान राईले एनआरएनएको खुला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने
बेलायती सांसदमाथि रेड नोटिस जारी गर्न बङ्गलादेशको दबाब
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश – ‘बेलायत सरकारसँग परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्नू’