लण्डन – बेलायतकी प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले ब्रेक्जिट सम्झौता संसदबाट अनुमोदनका लागि चौथो प्रयासबारे नसोचेको बताउनुभएको छ । यूरोपेली संघ (इयू) बाट हुने बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) का लागि इयू नेतासँग भएको सहमतिलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन गरेको तेस्रो प्रयास पनि विफल भएपछि प्रधानमन्त्रीको उक्त धारणा आएको हो ।
यससँगै सम्झौताविहिन अवस्थामा बेलायत र इयू छुट्टिने सम्भावना बढेर गएको छ । शुक्रबार भएको मतदानमा मेले इयूसँग गरेको सम्झौतालाई सांसदहरुले पहिलेका दुई पटकजस्तै अस्वीकृत गरेका थिए । यद्यपि सानो मतान्तरले ब्रेक्जिट सम्झौताका लागि आवश्यक बहुमत समर्थन जुट्न नसकेको हो ।
“हामीले जनमतसङ्ग्रहको मर्म अनुसार इयूसँग सम्झौता गर्नुपर्छ,” कन्जर्भेटिभ दलका अध्यक्ष ब्रान्डोन लेविसले बीबीसी रेडियोलाई शनिबार बताउनुभयो-“सम्झौताबारे संसदमा पहिलेभन्दा समर्थन बढेको छ तर पनि सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि आवश्यक बहुमत नपुगेकै हो ।” उहाँले भन्नुभयो, “कमसेकम हामी सही दिशामा हिँडेका छौँ ।”
प्रधानमनत्रीको दलका ‘ब्रेक्जिट पक्षधर’ केही सांसदले सम्झौताले ब्रसेल्ससँगको सम्बन्धका लागि आवश्यक मार्ग प्रशस्त नगरेको भन्दै समर्थनमा मतदान गर्न अस्वीकार गरिरहेका छन् भने प्रतिपक्षी दल लगायतका बाँकी दलले इयू, नर्वे र स्वीट्जरल्याण्डसँगको निकट सम्बन्ध चाहेका कारण पटकपटकको मतदानमा मेको पहल विफल भएको हो ।
केहीले ब्रेक्जिटकै विरोध गरिरहेका छन् । कन्जर्भेटिभ दलका पूर्वमन्त्री तथा सांसद निकी मोर्गानले वर्तमान समस्या समाधान गर्न संयुक्त राष्ट्रिय सरकार आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । “बेलायती इतिहासमा जब जब बिशेष बिषयमा निर्णय लिनुपर्छ राष्ट्रिय एकतासहितको संयुक्त सरकार अर्थात् गठबन्धन सरकार बन्ने गरेको छ,” मोर्गानले भन्नुभयो ।
बेलायतले शुक्रबार नै इयूबाट बाहिरिने पहिलेको सहमतिलाई प्रधानमन्त्री मेको आग्रहमा थप केही समय प्रदान गर्न इयू सहमत भएको थियो । तर तेस्रो प्रयास असफल भएपछि यसबारेमा मेले अगाडि के गर्ने भन्ने निर्णय लिन सहज छैन ।
यद्यपि इयू परिषद् प्रमुख डोनाल्ड टस्कले आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने निर्णय लिन आगामी अप्रिल १० का लागि ब्रसेल्समा इयू नेताहरूको भेला बोलाउनुभएको छ । इयूले अप्रिल १२ सम्ममा सम्झौताविना नै बाहिरिने वा नयाँ धारणासहित आउन केही महिना समयसीमा लम्बाउने भन्ने निर्णय लिनेछ ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री मेले यूरोपेली संसदमा आगामी मेमा हुने निर्वाचनमा आफ्ना मतदातालाई भाग लिन लगाउनु ‘असम्भव’ भएको बताउनुभएको छ । बेलायती सांसदहरूले विनासम्झौता बाहिरिने निर्णयले बेलायत निकटस्थ व्यवसायिक साझेदारलाई समस्यामा पार्ने भयका कारण सम्झौताहीन अवस्थामा बाहिरिने निर्णयलाई पटकपटक अस्वीकार गरिसकेका छन् ।
