
लन्डन– बेलायती संसद हाउस अफ कमन्सले शुक्रबार अपराह्न भएको मतदानमा प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको प्रस्तावलाई तेस्रो पटक अस्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री मेले युरोपेली यूनियन (इयू) बाट बेलायत बिना कुनै सम्झौता बाहिरिने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्तावमा मतदान हुँदा बिना सम्झौता बाहिरिनु ठीक हो भन्ने प्रस्ताव ३४४ मतले पराजित भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको पक्षमा २८६ मत मात्र प्राप्त भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव विफल भएसँगै इयूबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जीट) मा थप ढिलाई हुने सम्भावना बढेको छ । सहमति बमोजिम इयूबाट बेलायत आगामी शुक्रबार अर्थात् मार्च २९ तारिखमा बाहिरिनुपर्ने थियो तर प्रधानमन्त्री मेले गत साता युरोपेली नेताहरु समक्ष केही समय दिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
बेलायती संसदको उक्त कदमलगत्तै युरोपेली यूनियनका परिषद अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले अप्रिल १० मा ब्रसेल्समा आपतकालीन बैठक डाक्नु भएको छ । इयूले बेलायतको निर्णयका लागि अप्रिल १२ को नयाँ मिति तोकेको छ । उक्त मितिमा दुई वटा विकल्प रहने छन्- बिना सम्झौता बेलायत इयूबाट बाहिरिने छ वा नयाँ विधिका साथ लामो समयावधि बेलायत समक्ष उपलब्ध हुनेछ ।
यसैबीच, युरोपेली संसदको निर्वाचन आगामी मे महिनामा हुँदैछ । प्रधानमन्त्री मेले उक्त चुनावमा बेलायती जनतालाई मतदान गराउने कुरा ‘अस्वीकार्य’ हुने स्पष्ट गर्नुभएको छ । ‘इयूबाट बाहिरिने विषयमा सन् २०१६ मा आयोजित जनमतसङ्ग्रहमा भाग लिइसकेका जनतालाई पुनः युरोपेली संसदको निर्वाचनमा सहभागी गराउनु ठीक होइन’- प्रधानमन्त्री मेले भन्नुभयो ।
बेलायती सांसदहरुले प्रधानमन्त्री मेले इयूसँग गरेको सम्झौता अस्वीकृत गरिसकेका छन् । फ्रान्स र जर्मनीले बेलायतले आफ्नो धारणा सुस्पष्ट रुपमा अगाडि ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
बेलायतका घरधनीहरूलाई नयाँ नियमबारे जानकारी राख्न आग्रह
एनपिएल दोस्रो संस्करणको उपाधि लुम्बिनी लायन्सलाई
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?