
लन्डन– बेलायती संसद हाउस अफ कमन्सले शुक्रबार अपराह्न भएको मतदानमा प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको प्रस्तावलाई तेस्रो पटक अस्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री मेले युरोपेली यूनियन (इयू) बाट बेलायत बिना कुनै सम्झौता बाहिरिने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्तावमा मतदान हुँदा बिना सम्झौता बाहिरिनु ठीक हो भन्ने प्रस्ताव ३४४ मतले पराजित भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको पक्षमा २८६ मत मात्र प्राप्त भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव विफल भएसँगै इयूबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जीट) मा थप ढिलाई हुने सम्भावना बढेको छ । सहमति बमोजिम इयूबाट बेलायत आगामी शुक्रबार अर्थात् मार्च २९ तारिखमा बाहिरिनुपर्ने थियो तर प्रधानमन्त्री मेले गत साता युरोपेली नेताहरु समक्ष केही समय दिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
बेलायती संसदको उक्त कदमलगत्तै युरोपेली यूनियनका परिषद अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले अप्रिल १० मा ब्रसेल्समा आपतकालीन बैठक डाक्नु भएको छ । इयूले बेलायतको निर्णयका लागि अप्रिल १२ को नयाँ मिति तोकेको छ । उक्त मितिमा दुई वटा विकल्प रहने छन्- बिना सम्झौता बेलायत इयूबाट बाहिरिने छ वा नयाँ विधिका साथ लामो समयावधि बेलायत समक्ष उपलब्ध हुनेछ ।
यसैबीच, युरोपेली संसदको निर्वाचन आगामी मे महिनामा हुँदैछ । प्रधानमन्त्री मेले उक्त चुनावमा बेलायती जनतालाई मतदान गराउने कुरा ‘अस्वीकार्य’ हुने स्पष्ट गर्नुभएको छ । ‘इयूबाट बाहिरिने विषयमा सन् २०१६ मा आयोजित जनमतसङ्ग्रहमा भाग लिइसकेका जनतालाई पुनः युरोपेली संसदको निर्वाचनमा सहभागी गराउनु ठीक होइन’- प्रधानमन्त्री मेले भन्नुभयो ।
बेलायती सांसदहरुले प्रधानमन्त्री मेले इयूसँग गरेको सम्झौता अस्वीकृत गरिसकेका छन् । फ्रान्स र जर्मनीले बेलायतले आफ्नो धारणा सुस्पष्ट रुपमा अगाडि ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली विधेयकमा व्यापक संशोधन गर्न एनआरएनएको माग
दिवंगत नेता गोरेबहादुर खपाङ्गी मगरका कान्छा छोरा शिखरजीत गम्भीर बिरामी, सहयोगको अपिल
बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीय र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच ह्वाइट हाउसमा भेटवार्ता
राजा एडवर्ड सातौं पार्क: वेम्बलीको मुटुमा एक शान्त छहारी !
बेलायती प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरमाथि बढ्दो राजनीतिक दबाब
बेलायतमा बेपत्ता नेपाली वृद्धा सकुशल फेला
गैरआवासीय नेपाली ऐनसम्बन्धी मस्यौदा आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने परराष्ट्रमन्त्री खनालको प्रतिबद्धता
गोर्खा सैनिक र उनीहरुका सन्ततिको नागरिकता निरन्तरताबारे नेपालका राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाइयो ज्ञापनपत्र
नेपालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा घोषणा
योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलविरुद्ध तीन रिट