कोलम्बो, ५ पुस – श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाले बिहीबार तीस जनालाई मन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्नु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेसँगको सात हप्ता लामो संघर्षपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाले मन्त्रीहरू नियुक्त गर्नुभएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्न नमिल्ने अन्तिम फैसला सुनाएपछि उहाँले आफैले अपदस्त गरेका विक्रमासिंघेलाई गत आईतबार प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
“संचार माध्यम र प्रहरीलाई साथमा राखेर नियुक्त गर्न चाहेकाले उहाँले मन्त्रीहरू नियुक्त गर्न ढिला भएको हो,” सरकारका प्रवक्ता रजिथा सेनारत्नेले भन्नुभयो ।
नयाँ मन्त्रीपरिषद्को कानुन मन्त्रीमा भने कसैलाई नियुक्त नगरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
विक्रमासिङ्घेको पहिलेको सरकारका अर्थ र परराष्ट्रमन्त्रीलाई भने अहिले परिवर्तन नगरिने भएको छ । अर्थमन्त्रीमा मङ्गला सामाराविरा र विदेशमन्त्रीमा तिलक मारापानालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
राष्ट्रपति सिरिसेनाले गत अक्टोबर २६ तारिखका दिन तत्कालिन प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घेलाई अपदस्त गरेर पुर्व राष्ट्रपति महेन्दा राजापाक्षेलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
तर संसद र सर्वोच्च अदालतले उहाँको यो कदम गलत र अवैधानिक भएको भन्दै मान्यता नदिएपछि उहाँले पुरानै अवस्थामा फर्किनु परेको हो ।
आफैले हटाएको प्रधानमन्त्रीलाई फेरि नियुक्त गर्नुपरेपछि राष्ट्रपति सिरिसेनालाई काम गर्न गाह्रो हुने ठानिएको छ ।
प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घेले नयाँ बर्ष सन् २०१९का लागि बार्षिक बजेट बनाउने विषय आफ्नो अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ ।
नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन भव्य समारोहबीच भक्तपुरमा उद्घाटन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको प्रोपर्टी मार्केटमा हुँदै गरेको परिवर्तनमा बारेमा निशुल्क वेभिनार
हङकङको आगलागीमा बितिन् एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठकी पत्नी
बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको र्यापर स्यामुएको स्वीकार
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता प्रकरण : ५ जना पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा