नयाँ दिल्ली, भारत, २ पुस – भारतको निकट मानिने मालदिभ्सका राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिहसँगको वार्तापछि भारतले मालदिभ्सलाई एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर सहयोग दिने भएको सोमबार मालदिभ्सका अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्तापछि मालदिभ्सका राष्ट्रपति सोलिहले सञ्चारकर्मीहरूसँग भन्नुभयो, “निकट छिमेकीका नाताले दुई देशका जनताबीच मित्रवत सम्बन्ध र सांस्कृतिक समानता छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “घनिष्ट छिमेकीका हिसाबले दुई देशबीचको व्यापार व्यवसायलाई प्रवद्र्धन सम्भव भएको छ । भारत बङ्गलादेशको एक निकट मित्रमात्रै नभएर एउटा विशाल व्यापारिक सहयोगी हो ।”
भेटवार्तामा दुई देशका अधिकारीबीच सामुद्रिक गस्ती, हवाई निरीक्षण र सूचनाको आदानप्रदानमार्फत दुबै देशको सुरक्षालाई मजबुत पार्ने सहमति भएको बताइएको छ ।
भारतले मालदिभ्सको विकासका लागि गरेको एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर सहयोग बजेट, मुद्राको विनिमय व्यवस्थापन र ऋण गरी विभिन्न शीर्षकमा प्रदान गरिने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताउनुभयो ।
दुई देशबीचको गहिरो सम्बन्ध विस्तारका लागि छलफल सफलसिद्ध भएको मोदीको भनाई थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभयो, “हामीले मालदिभ्ससँग बृहद् व्यापार सम्बन्ध चाहन्छौँ । भारतीय कम्पनीहरूका लागि बङ्गलादेशमा प्रशस्त अवसरहरू छन् । यो दुबै मुलुकका लागि फाइदाको बिषय हो ।”
उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो सुरक्षा चासोहरू अन्तरनिहित छन् । हामीले हाम्रा जन्मभूमिमा एक आपसमा हानिकारक हुने गतिविधिलाई प्रवेश दिने छैनौँ ।”
निर्वाचनपूर्व खासै चर्चामा नआएका ५४ बर्षीय सोलिहले पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यमीनसँगको प्रतिस्पर्धामा अनपेक्षित रूपमा राष्ट्रपति निर्वाचित बन्नुभएको थियो । यमीनलाई चीनको निकटस्थ मानिन्थ्यो भने सोलिहलाई भारत तथा पश्चिमा मुलुकहरूको सहयोग रहेको बताइने गर्छ ।
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त