लन्डन । आफ्नो गल्ती ढाकछोप होइन, बरु सार्वजनिक रुपमै माफी माग्न र परिआए पदबाट राजिनामा दिन समेत पछि पर्दैनन् पश्चिमा मुलुकका राजनीतिज्ञ । गत साता बेलायती गृहमन्त्री साजिद जावीदले संसदको तल्लो सदन ‘हाउस अफ कमन्स’ मा आफ्नो मन्त्रालयको कदमप्रति क्षमायाचना गरे । बेलायतको आवासीय भिजाका लागि आवेदन दिएका कम्तीमा ४४९ जनालाई डिएनए (आनुवंशिक) परीक्षण गर्न वाध्य पारिएको घट्नामा गृहमन्त्री झुकेका थिए । डिएनए परीक्षण वाध्यात्मक नभई स्वेच्छिक हुनुपर्ने भनाइ राख्दै उनले आफ्नो मुलुकको आप्रवासनसम्बन्धी नीति आधुनिक विश्व अनुकुल बनाउन सुधार गर्ने अठोट समेत लिएका छन् ।
चार महिनाअघि होम अफिसको आन्तरिक पुनरावलोकनमा ५१ जना भूतपूर्व गोर्खाका सन्तान र बेलायत सरकारकालागि काम गरेका अफगान नागरिकहरुको मुद्दामा होम अफिसले डिएनए परीक्षणका लागि माग गरेको भेटिएको थियो । यस्तो माग ‘अस्वीकार्य’ ठानेका गृहमन्त्रीले मन्त्रालयको निर्देशन अस्पष्ट र गलत भएको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
सन् २०१५ जनवरीमा होम अफिसले भूतपूर्व गोर्खा सन्तानका लागि डिएनए परीक्षणको ‘गाइडेन्स’ ल्याएको थियो ।
आफूहरुले पेश गरेका नाता प्रमाणित तथा जन्मदर्ता जस्ता कागजात विश्वसनीय छैनन् भनेर डिएनए परीक्षण गराउन लगाउनु आफूहरुमाथि बेलायतलाई विश्वास नभएको उदाहरणका रुपमा लिन्छन् भूतपूर्व गोर्खा । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक एकजना गोर्खा अभियन्ता कृष्णबहादुर राई होम अफिसले वयस्क सन्तान झिकाउने सन्दर्भमा अनावश्यक झमेला दिएको बताउंछन् । ‘युद्ध मैदानमा होमिंदा हामी ब्रिटेनको भरपर्दो, साहसिक र इमान्दार सैनिक भयौं, अहिले आफ्ना सन्तान झिकाउन खोज्दा पत्याउंदैन्’, राईको आक्रोश छ, ‘एउटै जिम्मेवारी, एउटै कार्यक्षेत्रमा खटिएका भूतपूर्व गोर्खा अहिले गोरा सरह समान पेन्सनका लागि दिनरात भौंतारी रहनुपरेको छ ।’
बेलायतले विभिन्न दश शर्त राखेर ३० वर्ष मुनीका वयस्क सन्तानलाई आवासीय भिजा दिन पनि आनाकानी गर्ने गरेको भूतपूर्व गोर्खाहरुको गुनासो छ । भूतपूर्व गोर्खा सन्तानका मुद्दा हेर्दै आएको लन्डनस्थित एभरेष्ट ल सोलिसिटर्स फर्मका प्रिन्सिपल सोलिसिटर राजु थापा बेलायतले बाबु र छोरा वा छोरीबीचको सम्बन्धमा शंका गरेर डिएनए परीक्षण गर्न लगाउनु गोर्खाहरुको सेवा, इमान्दारिता र स्वभिमानमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्नु भएको बताउंछन् । ‘अर्को कुरा सम्बन्धमा शंका लागे डिएनए परीक्षण गर्न होम अफिसले नै खर्च बेहोर्नुपर्छ । निवेदकले बेहोर्नुपर्ने नीति गलत छ’, थापाले भने ।
सरकारले वयस्क सन्तानको आवासीय भिजा अस्वीकार गरेपनि अदालतले मानवअधिकारका आधारमा मुद्दा जिताउने गरेको थापाले बताए ।
