काठमाडौं, ६ असोज– महाशक्ति राष्ट्रहरु संयुक्तराज्य अमेरिका, चीन, बेलायत र तत्कालीन सोभियत संघ (रसिया) को सहमतिमा एउटै कोरिया बनाउने र स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने सम्झौता भए पनि अन्तिममा कोरिया विभाजन भएको इतिहासमा उल्लेख छ । रुस, जापान र चीनका लागि सामरिक र रणनीतिक महत्व बोकेको कोरियाली द्वीपमाथि सन् १९४५ अर्थात् दोस्रो विश्वयुद्ध अघि त्यसबेलाको पूर्वी एसियाकै महाशक्ति राष्ट्र जापानले बर्बर दमनका साथ आफ्नो छातामुनि राखेको थियो । जापानी उपनिवेशबाट मुक्ति चाहेका कोरियालीहरुले जापानी शासनविरुद्ध वर्षौं छापामार युद्ध लडे, प्रदर्शनमा भाग लिएर हजारौंले ज्यान गुमाए, अन्ततः उनीहरु विजयी पनि भए तर मुलुक एकताबद्ध राख्न सकेनन्, कोरिया दुई टुक्रा भयो ।
सन् १९८७ तिर तीव्र रुपमा आधुनिकतातर्फ फड्को मारेको जापानले कोरियाली बन्दरगाह जबर्जस्ती खुला गर्नुका साथै चीन–जापान युद्ध (१८९४–१८९५) मा क्वीङ साम्राज्यमाथि धावा बोल्यो । यहीबीच कोरियामाथि रुसी प्रभाव पनि बढ्न थालेको थियो । तर जापानीहरुले रुस–जापान युद्ध (१९०४–१९०५) मा रुसीहरुलाई परास्त गरेका थिए । यससँगै सन् १९०७ जुलाई २५ मा कोरिया जापानको संरक्षित देशका रुपमा दर्ज भयो, र एउटा विवादास्पद सन्धि मार्फत कोरियालाई जापानको अभिन्न अङ्ग रहेको दाबी गर्यो । सन् १९१० मा जापानले अन्ततः कोरियालाई आफ्नो मुलुकमा गाभ्यो ।
तर अगष्ट १५, १९४५ मा अमेरिकी नेतृत्वको फौजसँग जापान पराजित भएसँगै कोरिया स्वतन्त्र भएको थियो । कोरियाली जनताका लागि यी ३५ वर्षको जापानी औपनिवेशकाल इतिहासमा कहिल्यै बिर्सनै नसकिने घटना भएको छ । किसानमाथि जबर्जस्ती कर थोपरिएको थियो भने सडक, खानी र कारखानामा काम गराउन कोरियालीलाई दास बनाइएको थियो । लाखौं कोरियालीलाई जापान र यसका नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरुमा दास र महिलाहरुलाई यौनदासी बनाएर राखियो । कोरियाली सम्राट गोजोङको जनवरी १९१९ मा मृत्यु भएपछि मार्च १, १९१९ मा स्वतन्त्रताको माग गर्दै गरिएको प्रदर्शनमा जापानी सेनाले गरेको कारबाहीमा कम्तीमा ७ हजार प्रदर्शनकारी मारिएका थिए ।
सन् १९४३ नोभेम्बर २२ मा सम्पन्न कायरो सम्मेलनमा रुस, बेलायत र संयुक्तराज्य अमेरिकाले कोरिया एक स्वतन्त्र राष्ट्र हुने घोषणा गरेका थिए । दोस्रो विश्वयुद्ध उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा अगष्ट ९, १९४५ मा सोभियत ट्याङ्कहरु साइबेरियाको बाटो हुँदै उत्तर कोरिया प्रवेश गरे, र त्यहाँ कम्युनिष्ट विचारधाराका किम इल सुङको प्रभाव क्षेत्र भएका कारण स्थानीय जनता वा विद्रोही लडाकूबाट कुनै प्रतिरोध भएन । त्यसको केही दिनपछि अगष्ट १५, १९४५ मै जापानले पनि अमेरिकी नेतृत्वको संगठित फौज समक्ष आत्मसमर्पण गरेको थियो । जर्मनीका नाजी समेत पराजित भएर दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्य भएको यो परिघटनाले विश्व राजनीति र विचारधारामै आधारभूत परिवर्तन ल्याएको थियो । डिसेम्बर १९४५ मा मस्कोमा कोरियाको भविष्यका बारेमा भएको छलफलले एक आयोग बनाउने र पाँच वर्षभित्र कोरियाको एकल सरकार बनाउने योजनामा सहमति गरेको थियो । सिओलमा त्यस आयोगका बैठकहरु पटकपटक भए तर सरकार गठन गर्न सकेन । कुनै परिणाम ननिस्किएपछि संयुक्तराज्य अमेरिकाले दक्षिण कोरियामा चुनाव गरायो, र अन्ततः उत्तर कोरियामा कम्युनिष्ट सरकार बन्यो । उत्तर र दक्षिण कोरियालाई राष्ट्रसंघले स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा मान्यता पनि दियो । तर सन् १९५०–५३ मा उत्तर कोरियाली नेता किम इल–सुङले दुई कोरियालाई एकीकरण गर्नेगरी थालेको कोरियाली युद्धले जनधनको ठूलो क्षति भयो, र यसक्रममा झण्डै २५ लाख मानिस मारिए । दुबै कोरियाबीच अन्ततः युद्धविराम भयो, तर स्थायी शान्ति सम्झौता हुन सकेन र आजपर्यन्त कोरिया विभाजित छ । यस विभाजनले देशमात्र टुक्रयाएन, परिवारहरु पनि टुक्रयायो ।
इतिहासको यो संक्षिप्त विवरणले के देखाउँछ भने कोरियाली द्वीपमा शान्ति र अमनचैन ल्याउन एवं दुवै कोरियालाई एक बनाउन अद्यापी निकै ठूलो चुनौती छ । इतिहासको त्यस निर्मम कालखण्डको स्मरणमा डुबेका दुबै देशका जनता “एक कोरिया”को पक्षमा उभिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमले दुबै कोरिया एक हुन तत्कालै सम्भव देखिन्न । चीन, जापान, रुस र अमेरिकाका राजनीतिक आस्था एवं भूराजनीतिक स्वार्थहरुका अवशेष कोरियामा अझै छन् । भोकमरि, अशिक्षा, कुपोषण र अविकासको भूमरीमा रहेको भनिएको उत्तर कोरियाले एकपछि अर्को आणविक र क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्नेमात्र होइन अमेरिकी भूमिसम्म प्रहार गर्नसक्ने क्षमता निर्माण गरिसकेको घोषणाले खासगरी अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियामाथि त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको थियो । यही सेरोफेरोमा अमेरिकाले यस क्षेत्रमा अत्याधुनिक हातहतियारको तैनाथीका साथै विशाल सैन्य अभ्यास गरेर युद्धकै स्थिति बनेको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता कीमले एकअर्का बिरुद्ध तुच्छ शब्द प्रयोग गरेको कुरा आममानिसको मानसपटलमा ताजै छ ।
यही विषम पृष्ठभूमिमा कोरियाली द्वीपमा शान्ति ल्याउन दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मून जाए–इन र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उन बीच छोटो अवधिमै तीन पटक शिखर वार्ता भइसकेको छ । मूनकै प्रयासमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङबीच पनि पहिलोपटक गत जुन १२ मा सिंगापुरमा ऐतिहासिक शिखर बैठक भएको छ । नेताहरुको सक्रियता उत्तर कोरियालाई आणविक कार्यक्रम त्याग्न लगाउनेतर्फ नै बढी केन्द्रित छ । साथै मून–कीमको पछिल्लो वार्तामा आणविक सहित दुई कोरियाबीचका तिक्तता मेटाउने अरु कार्यक्रमहरु, जस्तै कोरिया युद्धमा मारिएका सैनिकहरुको अवशेष खोजी गर्ने, सीमाक्षेत्रमा राखिएका सुरक्षा पोष्टहरु हटाउने, सैनिक सम्पर्क बढाउने र सैनिक सामान्यीकरण गर्ने, नागरिक पुनर्मिलनलाई बढावा दिने, विकासका कार्यहरुमा मद्दत गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा संयुक्त टोली निर्माण गर्ने, मा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ । तथापी, कोरियाली द्वीपमा पूर्ण आणविक निःशस्त्रीकरण, कोरियाको एकीकरण, दक्षिण कोरियामा तैनाथ अमेरिकी सैनिकको फिर्ती, अमेरिका–चीन–जापान–कोरियाको सम्बन्ध सामान्यीकरण जस्ता अनेक प्रश्नहरु अद्यापी अनुत्तरित नै छन् ।
उत्तरले समेत कतिपय आणविक कार्यक्रम बन्द गरेको, परीक्षण रोकेको र वार्तामार्फत समस्या समाधानमा अग्रसर रहेको जनाइआएको छ । केही समयदेखि अबरुद्ध चीन–अमेरिका वार्तालाई समेत निरन्तरता दिने सहमति भएको छ । अमेरिकी अग्रसरतामा उत्तर कोरियाबिरुद्ध लागेका सबै किसिमका नाकाबन्दी र प्रतिबन्धहरु फुकुवा हुनुपर्ने माग उत्तरले गरेको छ । अर्थात् उत्तरको ध्यान अब आणविक हातहतियारको विकासमा भन्दा आर्थिक समुन्नतिमा केन्द्रित हुन थालेको आभास पाइन्छ । उत्तर कोरियाको यो प्रयासलाई एक “शंकाको लाभ”का रुपमा लिएर भए पनि विश्व समुदायले उत्तरको कठिनाइलाई मनन् गर्नु आवश्यक देखिन्छ । आर्थिक समृद्धिको शिखरमा पुगेको दक्षिण कोरिया र करिब ७० वर्षदेखि विश्व समुदायबाट अलगथलग रहेको कम्युनिष्ट शासित उत्तर कोरियाबीचको सहकार्यले कोरियाली द्वीपमा वर्षौंदेखि मडारिएको आणविक हतियारको कालो बादलबाट मुक्ति पाउन मद्दत पुग्नेछ ।
(यो आलेख विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा तयार पारिएको हो)
