एनआरएन नागरिकता, मताधिकार र पार्टी सदस्यता

वर्तमान संविधानले राजनीतिबाट पर राखेर बिदेशको नागरिकता लिएका नेपालीलाई पनि समृद्धिको लहरमा जोड्ने पहल गरेको देखिन्छ । राजनीति र मताधिकारले मात्र नागरिकको गुण निर्धारण हुंदैन । नेपालका साना ठुला पार्टीहरुले थुप्रै देशहरुमा आफ्ना भात्री संगठनहरु निर्माण गरेका छन् । नेपालको आन्दोलनहरुमा प्रवासमा बस्ने नेपाली वा गैर आबासीय नेपालीहरुको सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ । चाहे ४५-४६ सालको जनआन्दोलन होस्, चाहे ५२ सालपछिको सशस्त्र संघर्षमा होस् वा ६२-६३ को आन्दोलन होस्, देश भित्र र बाहिर हुने दुवै क्रियाकलापहरुमा भात्री संगठनहरू सक्रिय भए । देशमा हुने साना ठुला सबै आन्दोलनहरुमा सक्रिय हुदै आएको नेपाली डायस्पोरालाई नेपालको समृद्धिमा कुनै न कुनै किसिमले सहभागी गराउंदै लान आवश्यक छ । सन् २००३ मा गैर आबासीय नेपाली संघ गठन भएपछि संगठित रुपमा यसको प्रयास भएको छ ।

२०७२ को संविधानमा ‘एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली’ भन्ने भावना अनुसार नेपाली नागरिकताले निरन्तरता पाउनु पर्छ भन्ने प्रयासका बाबजुद बिदेशी नागरिकता लिएकाहरुले पनि गैर आवासीय नेपाली नागरिक बन्न पाउने व्यवस्था भएको छ । संविधानको धारा १४ ले राजनीतिक अधिकार बाहेक अन्य अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपालीहरु पनि नागरिक बन्न पाउने भएका छौँ । सो अनुसारको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता ऐनमा पनि संशोधन हुँदैछ ।

चुनाबमा भोट खसाल्ने वा कुनै पदमा उमेद्वारी बन्न नपाउनु नै राजनीतिक अधिकार नपाउनु हो भन्ने मान्यता छ । यहि आधारमा अहिले हामी गैर आवासीय नेपालीहरुले पाउने भनिएको नागरिकताले हामी पूर्ण नेपाली हुन सक्दैनौ भन्ने धेरैको बुझाई देखिन्छ । त्यसो हो भने प्रबासमा सञ्चालित पार्टीका भात्री संगठनहरुको कानुनी आधार के हुन्छ ? सबै प्रमुख पार्टीहरूको विधानमा पार्टीको सदस्य हुन नेपाली नागरिक हुन पर्छ भन्ने किटानी व्यवस्था गरिएको छ । हुन त यो अहिले मात्रै थपिएको हैन पहिला देखि नै थियो । आन्दोलन, बिद्रोह वा युद्धमा सहयोग गर्दा बैधानिकताको प्रश्न उठाउने कुरा हुँदैन । अहिले तिनै पार्टीहरु देशको शासन चलाउने अबस्थामा पुगेपछि सबै नियम कानुन मान्नु अनिबार्य हुन्छ ।

संविधानले राजनीतिक अधिकार प्रदान नगरेको हुंदा गैर आवासीय नेपालीहरुलाई पार्टीको सदस्यता दियो भने निर्बाचन आयोगले मान्यता दिदैन भन्ने तर्क गरेको देखिन्छ । त्यसो हो भने बिदेशमा स्थापित नेपाली पार्टीका भात्री संगठनहरुमा बिदेशी नागरिकता लिनेहरुले सदस्यता लिन सक्दैन । पहिला देखि चल्दै आएको छ, यसै गरि चलिरहन पर्छ भन्न हुंदैन । कुनै पनि पार्टीको सदस्य हुनु भनेको राजनीति मात्रै गर्नु हैन । पार्टीको सदस्यहरुको काम चुनाबमा भोट हाल्ने र नेतृत्वमा जाने मात्रै पनि हैन । पार्टीको संचालनमा नीति निर्माणमा सामान्य सदस्यहरुको पनि उत्तिकै भूमिका हुने गर्दछ । निश्चित पदहरु पाउने केहि नेताहरुमात्र पार्टीको सर्बेसर्बा हुन्छ भन्न मिल्दैन । संविधान कै कुरा गर्दा पनि यो केवल राजनीतिक दस्ताबेज हैन । सबिधानका अधिकांश भाग तथा धाराहरुमा त्यस देशका नागरिकहरुको बिबिध अधिकार र कर्तव्यहरू व्यवस्था गरिएको हुन्छ । देशले अबलम्बन गर्ने शासन व्यवस्था अनुसार नागरिकको कर्तब्य र अधिकारहरु किटानी गरेको हुन्छ । तिनै ब्यबस्थाहरुलाई लागु गर्न विभिन्न तहका निकायहरुको छनौट चुनाबबाट गरिने हो । देशलाई समृद्धि बनाउन थुप्रै सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक बिकास गर्न आबश्यक हुन्छ । भोट हालेर मात्रै सबै जिम्मेदारी पुरा हुने भए निर्बाचन पछाडी जनताले हात बाँधेर बस्न पाउनु पर्थ्यो । तसर्थ निश्चित समयाबधिका लागि कुनै प्रतिनिधि छान्नु एउटा सामान्य प्रक्रिया हो तर त्यसैलाई मुख्य आधार बनाइ नागरिकहरुमा भिन्नता ल्याउनु उचित हुंदैन् ।

कुनै पनि देशका सबै नागरिकहरुले सबै प्रकारको अधिकार पाउदैनन् । बिबिध आधारमा फरक फरक अधिकारहरु पाउने गर्दछन् । उमेर, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौगोलिक अवस्था, जातीय आधार, बसोबासका आधारमा अधिकारहरु पनि वर्गीकृत हुन्छन् । नागरिकको बर्गिकरण मतदान गर्ने आधारमा मात्रै  गर्ने हो भने प्राय देशमा नागरिक भन्दा बढी अनागरिकहरु बसोबास गरेको देखिन्छ । निर्बाचनमा भाग लिनको लागि संसारका प्राय देशहरुमा १८ बर्षको उमेर किटानी गरेको देखिन्छ । अस्ट्रिया, क्युबा लगायत अति न्यून देशमा १६ बर्षलाई बालिग मानिन्छ । ग्रिस, इन्डोनेशिया, उत्तर कोरियामा १७ बर्षका युवाहरुले पनि भोट हाल्न पाउछन् । सिंगापुर, मलेशिया, ओमानमा भने २१ बर्षकाहरुले मात्रै भोट हाल्न पाउंछ । यसरि भोट हाल्न पाउनेहरु मध्ये सबैले भोटर लिस्टमा आफ्नो नाम लेखाएका पनि हुंदैन् । बेलायत जस्तो अनिबार्य भोटर लिस्टमा नाम लेखाउन पर्ने देशमा समेत ६९.३१% ले मात्रै नाम लेखाएको देखिन्छ । ग्रिसमा ५६.१६%, अमेरिकामा ६४.२३ % देखिन्छ भने संसारको धनी, बिकसित र प्रजातान्त्रिक मानिने देश स्विजरल्याण्डमा केवल ४८.४० % ले मात्रै भोटर लिष्टमा नाम लेखाएको पाइन्छ ।

संसारका केहि देशहरुमा अनिबार्य भोट हाल्न पर्ने कानुन भएकोले भोट नहाल्नेलाई सजायको व्यवस्था पनि छ । अर्जेन्टिना, बेल्जियम, ब्राजिल, लक्जम्बर्ग, पेरु, उरुग्य लगायत केहि देशहरुमा भोट नहाल्नेहरुलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यी देशहरुमा कतै ७५, कतै ७०, कतै ६५ उमेर नाघेकालाई, कतै नपढेका, जागिर नखानेहरुलाई भोट नहाले पनि जरिबाना हुदैन । लेबनानमा भने महिलाहरुले भोट हाल्न अनिबार्य हुंदैन । टर्की, ग्रिस, बुल्गेरिया, थाईल्याण्ड, इजिप्ट जस्ता केहि देशहरुमा अनिबार्य मतदान गर्न पर्छ भनिए पनि जरिबाना भने हुंदैन ।

भोटर लिष्टमा नाम भएकाहरु पनि सबैले भोट हाल्दैनन । चुनाबको बेलामा आफ्नो नाम भएको ठाउमा नहुनु, देश बाहिर हुनु तथा अन्य कारणहरुले गर्दा भोट हाल्नेहरुको संख्यामा कमि हुने गर्दछ । अहिलेको विश्व तथ्यांक अनुसार पनि चुनाबमा भोट हाल्नेहरुको संख्यामा उल्लेख्य कमि आएको देखिन्छ । बिकशित देशहरुको तुलनामा विकासोन्मुख तथा अविकसित देशहरुको निर्बाचनमा बढी मत खसेको देखिन्छ । बिकसित देशहरुमा अहिले भन्दा ५० बर्ष अगाडी बढी मत खस्ने गर्दथ्यो । जस्तै १९५० मा बेलायतमा ८३.६१ % मत खसेको थियो भने गत बर्ष ६८.९३% मात्रै मत खसेको थियो । त्यस्तै अमेरिकामा १९६८ मा ८९.६६ % मत खसेको थियो, त्यो संख्या २०१६ मा आइपुग्दा ६५.४४ भयो र २०१४ मा त ४२.५०% मात्रै थियो । उता इथियोपियामा भने २०१५ मा ९३.२२% ,१९९५ मा ९४.०५% मत खसेको पाइन्छ । सबै भन्दा कम २००५ मा ८२.६० % मत खसेको थियो । हाम्रै नेपालमा १९९१ र १९९७ मा ८८.१३ % मत खसेको देखिन्छ । गत निर्बाचनमा ६८.६७ % मत खसेको थियो ।

मतदानकै आधारमा मात्रै नागरिकताको महत्व हुने भए स्विजरल्याण्डको यो उदाहरणले के देखाउंछ हेरौं । त्यहाको जनसंख्या करिब ८५ लाख छ भने त्यसमा १८ बर्ष भन्दा मुनिका जनसंख्या करिब १७ लाख देखिन्छ । भोट हाल्ने जनसंख्याको ४८.४०% (करिब ३२ लाख) ले मात्रै भोटर लिस्टमा नाम लेखाएको देखिन्छ । त्यसमा पनि ४८.५१ % (करिब१६ लाख ) ले मात्रै भोट हालेको देखिन्छ । यसरी कुल जनसंख्याको करिब २०% ले मात्रै निर्बाचनमा भाग लिएको देखिन्छ ।

बेल्जियममा त भोट खासाल्नको लागि त्यहिको नागरिक पनि हुन पर्दैन । त्यहाको प्रादेशिक र स्थानीय चुनाबमा कानुनी रुपमा ५ बर्ष बसोबास गरेका १८ बर्ष उमेर पुगेका कुनै पनि देशका नागरिकले एउटा निबेदन दिएर भोटर लिस्टमा नाम लेख्न पाउछ । चुनाबको बेलामा आफु उपस्थित हुन नसके अरु कसैलाई आफ्नो मत खसाल्ने अधिकार समेत दिन पाउछ ।

बिकसित देशहरुमा चुनाबमा सक्रियता कम हुन्छ । चुनाबको दिन मतदान केन्द्रमा समेत एकै पटक १० जनाको समुह देख्न गारो हुन्छ । बिहानदेखि राति अबेलासम्म मतदान हुने हुदा इच्छुक नागरिकहरुले आफ्नो सबै काम सकाएर मात्रै भोट खसाल्न आउछन । तर विकासोन्मुख र अविकसित देशहरुमा चुनाब घोषणा हुन अगाडी देखि चुनाब/मतगणना गरेर अर्को सरकार नबनाएसम्म सबैजना सक्रिय हुन्छौ ।

तसर्थ चुनाब मात्रै सबै थोक मानेर यसैलाई नागरिकताको मापन बनाइनु हुदैन । देश बिकास र समृद्ध भएपछि त्यस देशको जनताले चुनाबलाई कम महत्व दिएको देखिन्छ । राजनीति आफ्नो तरिकाले अगाडी बढी रहेको हुन्छ भने त्यहाका जनताहरु पनि आफ्नै तरिकाले सबैले आ आफ्नो काम गर्दै कर्तब्य पालना गरिरहेका हुन्छन् । भोट हाल्ने अधिकार पाएर भोट नहाल्ने र भोट नै हाल्न नपाउने नागरिक बीच कुनै भिन्नता हुनु उचित हैन ।

अहिले नेपालका दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच एकता भए पछाडी प्रबासमा पनि एकिकरणको अभियान चलेको छ । संगठन भएका देशहरुमा नेतृत्व आफ्नो हातमा लिन सबै  सक्रिय देखिन्छन । आफ्नो खल्तीमा रातो पासपोर्ट राखेर मलाई नेतृत्व चाहियो भनेर तछाड मछाड गर्नु कानुन तथा नैतिक रुपमा गलत ठहर्छ ।

सबिधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर देशलाई समृद्ध बनाउन विभिन्न पार्टीमा सक्रिय गैर आवासीय नेपालीहरुलाई नैतिक रुपमा सधै प्रश्न उठाउने गरि पार्टीको सदश्य बनाइ रहन हुदैन । हामिले पनि पार्टीको साधारण सदस्य समेत पाउन नसक्ने विधानको आधारमा नेतृत्वमा पुग्ने होडबाजी गर्न हुदैन । पहिला साधारण सदस्य बन्न सक्ने अभियानमा लाग्नु पर्दछ । त्यो व्यवस्था नभएसम्म समर्थक वा शुभचिन्तक बन्न मात्र सक्ने छौ । यस कुरामा हामि सबै गम्भीर हुन आबश्यक छ । सबै पार्टीले आफ्नो विधानमा निम्न बुंदा थप्न आबश्यक छ । ‘नेपाली नागरिक भन्नाले गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि जनाउछ । गैर आवासीय नेपालीहरुलाई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जिम्मेवारी (अधिकार) पाउने गरि सदस्यता प्रदान गरिने छ ।’

(लेखक नेकपा माओबादी केन्द्रका पूर्व केन्द्रिय सदस्य, महाअधिबेशन आयोजक समिति सदस्य तथा गैर आवासीय नेपाली संघका केन्द्रिय सल्लाहकार हुन् )