
दुबई, २४ भदौ – संयुक्तराष्ट्र सङ्घको अगुवाइमा जेनेभामा हुनेगरी तय भएको यमन सरकार र विद्रोही हुथी समूहबीचको शान्ति वार्ता सुरक्षाको कारण देखाउँदै स्थागित भएको छ । विश्लेषकहरुले वार्ता रोकिएका कारण जारी युद्धमा अझ तिब्रता आउने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
साउदी अरेबिया समर्थित यमनको सरकार र इरानसँग सम्बन्ध जोडिएका हुथी बिद्रोहीबीच राष्ट्रसङ्घको अगुवाइमा बिहीबारदेखि वार्ता हुनेगरी तय भएको थियो ।
उत्तरी यमनमा अखडा जमाएर बसेका हुथी बिद्रोही समूहले राष्ट्रसङ्घले वार्तामा संलग्न हुने प्रतिनिधिमण्डलको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।
राजनीतिक तहमा कुनै सहमति नहुने स्थितिमा विज्ञहरुले बिद्रोही र सरकारी सेनाबीच थप हिंसा चर्किने खतरा रहेको बताएका छन् । “हामीले सैन्य कारबाहीले प्रमुखता पाउने देख्यौं । साउदी गठबन्धनको विचारमा थप लडाइँले हुथी बिद्रोहीलाई वार्तामा ल्याउन बाध्य तुल्याउँछ,” युएईस्थित कन्ट्रोल रिस्कका वरिष्ट विश्लेषक ग्राहम ग्रिफिथले बताउनुभयो ।
“तर, युद्धमा साउदी गठबन्धनको रबैयाबाट मानवअधिकारवादी र पश्चिमा राष्ट्रहरुले आपत्ति जनाइआएका छन् । यसबाट साउदी गठबन्धनमाथि नै दबाब छ,” उहाँले बताउनुभयो ।
साउदी गठबन्धनका सैनिक कमान्डरहरुले केही थोरै संख्यामा मात्र गल्ती भएको स्वीकारेका छन् । उनीहरुको विचारमा हुथी बिद्रोहीले आमजनतालाई मानव ढालका रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ । साउदी गठबन्धनले तीन वर्षदेखि यमनमा जथाभावी बम हमला गरिरहेको आरोप छ ।
हुथी बिद्रोहीका प्रमुखले शनिबार एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी प्रतिरक्षामा उत्रन लडाकूहरुलाई आग्रह गरेका छन् । “हाम्रो विकल्प नै अतिक्रमणकारीको प्रतिरोध गर्नु हो,” अब्दुलमलिक अल–हुथीले बताउनुभयो । “हाम्रो प्रतिरक्षाका लागि सैन्य भर्नालाई तिब्र बनाउनुको विकल्प छैन ।”
शनिबार लडाइँ पुनः सुरु भएलगत्तै जेनेभा वार्ता भङ्ग भएको थियो । विश्लेषकहरुले वार्तामा यमेनी प्रतिनिधिहरुलाई ल्याउन नसक्नुले सरकार र बिद्रोहीबीच अविश्वास मात्र उत्पन्न गरेको बताएका छन् । यो वार्ता सन् २०१६ मा कुवेतमा भएपछिको दोस्रो वार्ता हुनेक्रममा थियो ।
यमन सरकारले वार्ता भङ्ग हुनुमा राष्ट्रसङ्घका दूत मार्टीन ग्रिफिथले विद्रोहीलाई बढी महत्व दिएको भन्दै दोषारोपण गरेको छ । यमन सरकारका विदेशमन्त्री खालेद अल–यमनीले राष्ट्रसङ्घले सरकार र बिद्रोही दुबैलाई समान व्यवहार गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो, अमेरिकामा पेट्रोलको मूल्य सन् २०२२ यताकै उच्च
नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको रिहाइका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
फ्लोरिडा एयरपोर्टको नाम राष्ट्रपति ट्रम्पको नामबाट राखिने घोषणा
काठमाडौँका सीडीओ छवि रिजाल पक्राउ
युद्धको असर सामना गर्न बेलायतसहितका देश सम्मिलित जी७ सक्रिय
यस्तो छ नेपालको १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद्
विश्वका नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्न पहल गर्छुः कांग्रेस सभापति थापा
दुर्गा थापाको नेतृत्वमा एनआरएनए लक्जेम्बर्ग गठन
तामाङ सोसाईटी अफ यूकेद्वारा सिन्धुपाल्चोकमा ४४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण
नेपालको प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य केसीद्वारा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई शपथ