लण्डन । हालै लागू नयां मुलुकी ऐनका केही प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्न खोजेको भन्दै त्यसको यथोचित संशोधनका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ यूके शाखाले माग गरेको छ ।
लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमार्फत बुधबार नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र संघीय संसदका सभामुखलाई एक ज्ञापनपत्र पठाउंदै शाखाले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि संविधानले गरेको प्रत्याभूति नयां ऐनहरुले खतरामा पार्न सक्नेतर्फ ध्यानकार्षण गराएको छ ।
३ बुंदे मागहरु समावेश ज्ञापनपत्र शाखाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ध्रुबराज अर्यालले लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका उप नियोग प्रमुख तथा प्रवक्ता शरदराज आरणलाई हस्तान्तरण गरे । ज्ञापनपत्र बुझ्दै दूतावासका उपनियोग प्रमुख आरणले ज्ञापनपत्र तत्काल सम्बन्धित निकायहरुमा पठाउने आश्वासन दिए । शाखाले ज्ञापनपत्रमार्फत अघि सारेका जायज मागहरुको सम्बोधन हुने आशा समेत उनले व्यक्त गरे ।
शाखाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्यालले महासंघ केन्द्रको निर्णयअनुसार बेलायतस्थित शाखाका सम्पूर्ण सदस्यहरुबाट आएका राय, सुझावलाई समेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि महासचिव सञ्जयभक्त कंडेलले ज्ञापनपत्र वाचन गरेर सुनाएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझाउन शाखाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्याल, महासचिव कंडेल, उपमहासचिव नरेन्द्र बस्नेत, संस्थापक सदस्य विपिन निरौला लगायतका पत्रकारहरुको टोली लण्डन दूतावास पुगेको थियो । ज्ञापनपत्रमा शाखाका अध्यक्ष नरेश खपांगी मगर र महासचिव सञ्जयभक्त कंडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । तस्बिर- गोर्खा रेडियो
ज्ञापनपत्र यस्तो छ-
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्षमा निमा लामा ह्योल्मो निर्वाचित
एनबीसी यूकेले अपांग बालबालिकाको सहयोगार्थ १२ अप्रिलमा ‘शुभकामना साँझ’ गर्ने
बेलायतद्वारा अमेरिकालाई सैन्य सहयोग
वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषलाई १० करोड पुर्याउने एनआरएनएको लक्ष्य निर्धारण [यस्ता छन् २५ निर्णय]
अब नेपालको राजनीतिजस्तै एनआरएनलाई पनि फरक किसिमले अगाडि बढाउनुपर्छ : अध्यक्ष डा हेमराज शर्मा [अन्तर्वार्ता]