लण्डन । हालै लागू नयां मुलुकी ऐनका केही प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्न खोजेको भन्दै त्यसको यथोचित संशोधनका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ यूके शाखाले माग गरेको छ ।
लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमार्फत बुधबार नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र संघीय संसदका सभामुखलाई एक ज्ञापनपत्र पठाउंदै शाखाले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि संविधानले गरेको प्रत्याभूति नयां ऐनहरुले खतरामा पार्न सक्नेतर्फ ध्यानकार्षण गराएको छ ।
३ बुंदे मागहरु समावेश ज्ञापनपत्र शाखाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ध्रुबराज अर्यालले लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका उप नियोग प्रमुख तथा प्रवक्ता शरदराज आरणलाई हस्तान्तरण गरे । ज्ञापनपत्र बुझ्दै दूतावासका उपनियोग प्रमुख आरणले ज्ञापनपत्र तत्काल सम्बन्धित निकायहरुमा पठाउने आश्वासन दिए । शाखाले ज्ञापनपत्रमार्फत अघि सारेका जायज मागहरुको सम्बोधन हुने आशा समेत उनले व्यक्त गरे ।
शाखाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्यालले महासंघ केन्द्रको निर्णयअनुसार बेलायतस्थित शाखाका सम्पूर्ण सदस्यहरुबाट आएका राय, सुझावलाई समेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि महासचिव सञ्जयभक्त कंडेलले ज्ञापनपत्र वाचन गरेर सुनाएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझाउन शाखाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्याल, महासचिव कंडेल, उपमहासचिव नरेन्द्र बस्नेत, संस्थापक सदस्य विपिन निरौला लगायतका पत्रकारहरुको टोली लण्डन दूतावास पुगेको थियो । ज्ञापनपत्रमा शाखाका अध्यक्ष नरेश खपांगी मगर र महासचिव सञ्जयभक्त कंडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । तस्बिर- गोर्खा रेडियो
ज्ञापनपत्र यस्तो छ-
