टोक्यो, १८ भदौ – जापानका प्रमुख तेल आयातकर्ताहरुले अक्टोबरमा इरानबाट कच्चा तेलको आयात स्थगन गर्ने तयारी गरेको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । अमेरिकाले इरानी कच्चा तेल आयात गर्ने मुलुकहरुमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिएलगत्तै यस्तो तयारी गरेको बताइएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग सम्पन्न सन् २०१५ को आणविक सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने र इरानसँग व्यापार गर्नबाट अरु मुलुकलाई पनि रोक्ने गरी गत महिना नयाँ प्रतिबन्धहरु घोषणा गर्नुभएको थियो ।
इरानको कच्चा तेल उद्योग र बैंकिङ क्षेत्रमाथि लक्षित गरी दोस्रो चरणका प्रतिबन्धहरु आगामी नोभेम्बर ५ देखि कार्यान्वयन गर्ने अमेरिकी भनाइ छ ।
जापानले इरानी तेल आयातलाई निरन्तरता दिने योजना अघि सारेको भएपनि त्यो सम्भव भएन, जीजी प्रेस र अरु सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । परिणामस्वरुप, जापानी तेल कम्पनीहरु इरानी कच्चा तेलको आयात रोक्ने तयारीमा लागेका हुन् । उनीहरु बजारको मागलाई सम्बोधन गर्न नयाँ गन्तव्यको खोजीमा लागेका छन् ।
व्यापार मन्त्रालयका एकजना अधिकारीले इरानी तेल खरिद गर्नेबारे अमेरिकासँग छलफल गरेको तर कुनै प्रगति हुन नसकेको बताए ।
“हामीले सरकारको निर्णयको प्रतिक्षा गरेका थियौं, तर अहिल्यै सबै कुरा सार्वजनिक गर्ने अवस्थामा हामी छैनौं,” तेलको थोकबिक्रेता कम्पनी शोवा शेल सेकियूका प्रवक्ताले बताउनुभयो ।
अर्को थोकबिक्रेता कम्पनी जेएक्सटीजीले पनि तेल आयातबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
जापानमा तेलको आयात मुख्य रुपमा मध्यपूर्वबाट हुने गरेको छ । गत वर्ष जापानको कूल आयातको ५.३ प्रतिशत कच्चा तेल इरानबाट आयात भएको थियो ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने