द हेग, ११ भदौ – संयुक्तराज्य अमेरिकाले इरानका विरुद्धमा पछिल्लोपटक लगाएको प्रतिबन्ध पक्षपातपूर्ण रहेको भन्दै राष्ट्रसंघको उच्च अदालतमा इरानले गरेको उजूरीमाथि सुनुवाई शुरु भएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तीन साताअघि इरानमाथि एकपक्षीय कडा प्रतिबन्धहरुको घोषणा गर्नुभएको थियो । सन् २०१५ को बहुपक्षीय आणविक सम्झौताबाट अमेरिका अलग भएको घोषणा गरी ट्रम्पले इरानमाथि नयाँ प्रतिबन्धहरु लगाउनुभएको हो ।
दोस्रो चरणका यी प्रतिबन्धहरु नोभेम्बरको शुरुदेखि नै लागू हुँदैछन् र प्रतिबन्धहरुले खासगरी इरानी तेल र ऊर्जा क्षेत्रलाई लक्षित गरेको छ ।
तेहरानले जुलाईमै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । इरानले हेगमा रहेको ट्रिबुनल समक्ष अमेरिकी प्रतिबन्धहरु तत्काल हटाउन माग गरेको छ । इरानको भनाई छ, “प्रतिबन्धले इरानमाथि अपूरणीय पक्षपात गरेको छ ।”
तेहरानले अमेरिकासँग यस्तो प्रतिबन्धात्मक कारबाही गर्ने कुनै अधिकार नरहेको भन्दै हानिनोक्सानी भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति अमेरिकाले तिर्नुपर्ने जनाएको छ ।
इरानले आणविक महत्वाकाँक्षालाई सीमित गर्नेगरी सन् २०१५ मा भएको ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै इरानमाथिका कतिपय प्रतिबन्धहरु फुकुवा भएका थिए ।
राष्ट्रराष्ट्रबीचका विवादहरु सुल्झाउन सन् १९४६ मा स्थापना भएको आइसीजेले तेहरानका सम्बन्धमा अन्तरिम फैसला सुनाउन केही महिना लगाउने देखिन्छ । अन्तिम फैसला आउन वर्षौं लाग्न सक्दछ ।
ट्रम्पले “इरानको पारमाणविक बम निर्माण गर्ने मार्गलाई पूर्णतः रोक्ने मुख्य उद्देश्य हासिल गर्न असफल रहेको एकपक्षीय सम्झौता” आफूलाई मान्य नहुने भन्दै सम्झौताबाट अलग्गिएको घोषणा गर्नुभएको थियो । सन् २०१५ को यो सम्झौतामा राष्ट्रसंघका पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रहरु सहित जर्मनीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रहरुले अनुरोध गरेपनि ट्रम्पले सम्झौता खारेज गरी नयाँ प्रतिबन्धहरु लगाउने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
एनआरएनएको १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साता
अष्ट्रेलिया सिड्नीमा गोलीकाण्ड, कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गयो
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
क्यान्सरपीडित पत्रकार सेर्मालाई पाँचथर समाज सेवा यूकेबाट २ लाख ४८ हजार सहयोग
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने