काठमाडौँ-सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति दिइएका दुईजनालाई हटाउने वर्तमान सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले आज राष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक विष्णुबाबु मिश्रले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले राष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष झालाई छलफलका लागि आगामी साउन ३ गते बोलाएको र कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक मिश्रलाई आगामी साउन २ गते दुवै पक्षबीच छलफलका लागि बोलाएको छ ।
आदेशमा सातदिनभित्र लिखित जवाफका लागि समेत सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
दुई प्रतिवेदन पारित गर्दै नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्र सम्पन्न
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको संख्या २४ सय ९९, मंगलबार लिए शपथ
संयुक्त राष्ट्रवादी नेपाली संगठन बेलायतले मनायो ३०४औँ पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस
नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशनः निर्वाचन समिति गठन
सरल छविका थिए प्रशान्त तामाङ
यी हुन् एनआरएनए यूकेको स्कटल्यान्डमा बसेको पूर्ण बैठकका निर्णयहरु
बेलायतसहित युरोपमा चिसोका कारण जनजीवन प्रभावित
१६ जनवरीभित्र सदस्यता लिन गैरआवासीय नेपालीहरूलाई एनआरएनएको आग्रह
एनआरएनए-एआईयू एमबीबीएस छात्रवृत्ति कविलवस्तुका सचिन र चितवनकी भावनालाई दिने घोषणा
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : १९ पदका लागि ४४ जनाको उम्मेदवारी