
टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एड्रोगान हालै सम्पन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पुनः निर्वाचित भएका छन् । तस्विर- एपी
अङ्कारा, २४ असार – टर्कीको सरकारले यहाँका करिब १८ हजार ६३२ कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेको समाचार छ ।
सरकारले आइतबार एक निर्देशिका जारी गर्दै ती कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिएको जनाएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले जनाएका छन् ।
यसरी बर्खास्त हुनेमा सरकारी गैरसैनिक कर्मचारी, सैनिक अधिकारी, प्रहरी र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु समेत रहेका बताइएको छ ।
सरकारले आइतबार आकस्मिक रुपमा एक निर्देशिका जारी गरेर बर्खास्त गरिएकामा नौ हजार जना प्रहरी मात्र रहेका बताइएको छ ।
बर्खास्त प्रहरीमा अधिकृति स्तरका कर्मचारी धेरै रहेका छन् । आतङ्ककारी समूह या संगठनहरुसँग ती कर्मचारीको सम्बन्ध रहेको पाइएको भन्दै ती कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिएको हो ।
बर्खास्त भएकामा ३ हजार ७७ जना सैनिक अधिकारी पनि रहेका छन् । ती सैनिकमा १ हजार ९४९ जना हवाई सैनिक र १ हजार १२६ जना जलसैनिक रहेका सरकारका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यसरी बर्खास्त गरिएकामा १ हजार ५२ जना निजामति कर्मचारी अधिकृत छन् । विश्वविद्यालय र विद्यालयका २०० जना प्राध्यापक र शिक्षक पनि सो सरकारी आदेश अनुसार बर्खास्त हुनेमा परेका बताइएको छ ।
सन् २०१६ को जुलाई महिनामा टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तैयब एड्रोगानका विरुद्धमा यहाँ सैनिक विद्रोहको असफल प्रयास भएको थियो ।
त्यसपछि भने राष्ट्रपति एड्रोगानले आफ्ना विरोधी मानिएका सेना, प्रहरी, गैरसैनिक कर्मचारी तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुलाई जेलहाल्ने, सेवाबाट बर्खास्त गर्ने तथा अरु विविध खालको कारबाही गर्नुभएको थियो ।
त्यस समयदेखि आजसम्म अर्थात २ वर्षसम्म यहाँ सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गरिएको छ । यो अवस्थाको कम्तीमा पनि सात पटकसम्म अनुमोदन गरिएको छ ।
अहिले पनि यहाँ सङ्कटकालीन अवस्था नै छ । यहाँ जारी रहेको सङ्कटकालीन अवस्थाको यही जुलाई १९ मा अन्त्य हुने तालिका छ ।
तर त्यस अगावै यहाँको सङ्कटकालीन अवस्थाको फाइला उठाउँदै सरकारले यति ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीलाई कारबाही र बर्खास्त गरेको समाचार आएको छ ।
राष्ट्रपति एड्रोगानले आफ्ना विरुद्ध गरिएको यो असफल प्रयासको फाइदा उठाउँदै देशभित्र आफ्ना सबै विरोधीहरुलाई सक्ने अभियान नै चलाएको भन्दै उहाँको कदमको व्यापक मात्रामा विरोध भएको छ ।
नागरिकता र मताधिकारबारे गृहमन्त्री अर्याललाई सीएनसीबीजी युके र भूपूसैकस नेपालको ज्ञापनपत्र
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री पदमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त
नेपाली चलचित्रमा दर्शकको आकर्षण बढ्दो
बेलायती पोर्न कम्पनी एभिएस ग्रुपलाई १० लाख पाउन्ड जरिवाना
लन्डनमा नेपाली बैंक सिटिजन्सलाई दोस्रो पटक ‘बैंक अफ द इयर अवार्ड’
बेलायतमा अध्ययन गर्न विद्यार्थी आउने मुख्य पाँच मुलुकमा नेपाल पनि
बेलायतमा नेपाली पण्डितलाई बालयौन दुराचारको अभियोगमा २५ वर्ष जेल
बेलायतमा ज्यान गुमाएका युविन तामाङको परिवारलाई धरान समाज यूकेद्वारा ६ लाख २७ हजारभन्दा बढी सहयोग
एनआरएनएका श्रेष्ठ र केसी समूहबीच बृहत् एकता, ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गरिने
इन्डोनेशियामा बाढी र पहिरोबाट मृत्यु हुने सङ्ख्या ५०२ पुग्यो, ५०८ जना अझै बेपत्ता