ब्रसेल्स, बेल्जियम, ८ असार – यूरोपेली संघ (इयू) का १६ मुलुकका नेताहरूले ब्रसेल्समा हुने आप्रवासी सङ्कटबारे आइतबार हुने शिखर सम्मेलनमा भाग लिने सङ्केत गरेका छन् ।
आप्रवासी शरणार्थीबारे समाधान निकाल्नका लागि सम्मेलनको आयोजना यूरोपेली आयोगका प्रमुख जाँ क्लाउड जङ्करले गर्नुभएको हो ।
आप्रबासीहरूको समस्या समाधानमा कसले पहिले प्रक्रिया थाल्छ भनी विश्वभरबाट चासो बढिरहेका समय ती देशका नेताहरूले समाधानका लागि गरिन लागिएको छलफलमा भाग लिने सङ्केत गरेका हुन् । इयू सदस्य राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा आप्रबासीका कारण ग्रीस र इटालीमाथि भार परिरहेका समय ती देशहरूले उक्त भारलाई समान वहन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
“हामीले शुरूमा आठ राष्ट्रहरूको समूहबीच छलफल शुरु गरेका छौँ,” आयोगका प्रवक्ता अलेक्जेण्डर विन्टर्सस्टनले भन्नुभयो ।
“अहिले हामीले १६ मुलुक अनौपचारिक कुराकानी चलाउन चासो ब्यक्त गरेको जानकारी पाएका छौँ,” उहाँले छलफलका लागि अग्रसर रहेका ती मुलुक कुन कुन हुन नबताइकनै जानकारी गराउनुभयो ।
तर शुरुमा बेल्जियम, नेदरल्याण्ड, क्रोयशिया, स्लोभानिया, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, स्वीडेन र लक्जेम्वर्गबीच कुराकानी भएको उहाँले बताउनुभयो ।
जर्मन चान्सलर एन्गेला मर्केल, फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुयल म्याक्राँ, स्पेनी प्रधानमन्त्री पेड्रो साञ्चेज, माल्टाली प्रधानमन्त्री जोसेफ मस्कटले यस पहिले नै सम्मेलनमा सहभागिता हुने जनाएका अधिकारीहरूले भनेका छन् ।
यूरोपेली स्रोतका अनुसार सम्मेलनमा इटाली र ग्रीस पनि सहभागी हुनेछन् । तर हङ्गेरी, पोल्याण्ड चेक रिपब्लिक र स्लोभाकियाजस्ता आप्रबासी समस्याबारे विरोधी मानिने मुलुकले सम्मेलनमा सहभागीता नजनाउने बताइसकेका छन् ।
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : नयाँ नेतृत्वका लागि ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरिँदै, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक
दर्शकको मन जित्ने आशा गरिएको अर्को चलचित्र ‘मिरमिरे’ आउँदै
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति, के के छन् ?
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन