बौद्ध स्तुप क्षेत्र धान रोप्न मिल्ने हिलाम्मे !

काठमाडौँ, ३ असार – असार महिना चुच्चेपाटी–बौद्ध–जोरपाटी सडक पेटीबाट हिँड्दा लाग्छ धान रोप्न तयार पारिएको यो एउटा लामो गरो हो । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्धनाथ स्तुप क्षेत्रमा महिनामा हजारौँ विदेशी पर्यटक आउँछन् । सम्पदा अघिको सडकको यो अवस्था हुँदा पर्यटकमार्फत् विश्वव्यापी रुपमा के सन्देश जाला ? त्यसको हेक्का सरोकार भएका निकायले राखेको देखिँदैन ।

चाबहिल–चुच्चेपाटी सडकको अवस्था पनि यस्तै थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला रातारात यो सडक तयार भएको थियो । त्यो गतिमा काम भएको भए यो सडकको अवस्था पनि यस्तो हबिगतको नहुने स्थानीय पार्वती तामाङ सुनाउनुहुन्छ ।

“‘साइड क्लियर’ भएका स्थानमा पनि काम भएको छैन, निर्माण व्यवसायी काम गर्न साइड नै नभएको रटान लगाइरहेका छन्, खाली भएको स्थान जति बनाइदिए पनि सवारी र पैदल यात्रुका लागि सहज हुने थियो”–उहाँले भन्नुभयो ।

सडकको दायाँबायाँ केही घर भत्काउने काम पनि भइरहेको छ तर सकिएको छैन । भत्काउन शुरु नभएका घर कहिले भत्कने हो टुंगो छैन । चाबहिलबाट जोरपाटीसम्मको ३.६ किमी सडक विस्तारका लागि २०७२ असोज १३ गते युनाइटेड बिल्डर्स एण्ड इन्जिनियर्स प्रालिसँग सम्झौता भएको थियो ।

अदालतको अन्तरिम आदेश, विभिन्न स्थानमा सडकको अधिकार क्षेत्रको विवाद र बजेट अभावले विस्तारको काम अवरुद्ध भएको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ ।

बौद्ध पीपपलबोट सडक किनारमा कपडा सिलाउने व्यवसाय गर्दै आएका दैलेखका टेकबहादुर नेपाली एक हप्ता अघि गिट्टी मिसिएको माटो हालेपनि पहिलेकै अवस्थामा सडक पुगेको बताउनुहुन्छ । सडकमा जमेको पानी सवारी साधनले छचल्काउँदा निथ्रुक्क भएर भिजिने उहाँको गुनासो छ ।

“पानी नपरेका बेला मास्क लगाएर काम गर्नुपर्छ, कहिले त धुलो उडेर सडक नै नदेखिने गरी फैलन्छ”–नेपालीले सडकको अवस्था सुनाउँदै भन्नुभयो । जोरपाटीसम्मको क्षेत्रमा सडक अधिकार क्षेत्रकै विवाद छ । दायाँ भागमा सडक बन्नु अघिको राजकुलो मिचेर व्यक्तिले जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा बनाएको बायाँ किनारका स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

आयोजनाका सूचना अधिकारी विश्व विजयलाल श्रेष्ठ पुरानो र नयाँ नापीका बारेमा विवाद भएर घर नभत्केको बताउनुहुन्छ । जोरपाटी ओरालोसम्म यो विवाद छ । बौद्ध र जोरपाटी क्षेत्रमा खानेपानी तथा ढल चुहावट भएर सडकमा दह नै जम्ने गरेको छ । वर्षाद्का समयमा बाढीले बौद्ध क्षेत्रमा सवारी चल्दैन । खानेपानी र ढल चुहिँदा यो क्षेत्रको सडकमा धेरै खाल्डाखुल्डी छन् । अझ दायाँबायाँ भत्काउँदै गरिएका घरको धुलो र हिलोले सडकमा निस्कन नसकिने अवस्था रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

जोरपाटी–थली–साँखु सडक पनि उस्तै 

वाग्मती पुलबाट थलीसम्मको २.४ किमी सडक विस्तारको कार्य तीन वर्षमा ४० प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको छ । २०७२ असोज १३ गते नै सम्झौता भएको यो सडक आगामी पुस १४ सम्म विस्तार सक्नुपर्छ । बज्रगुरु÷च्याङ्मिला÷खानी जेभीले काम गरिरहेको यो खण्डमा दक्षिणढोकाका २३ घरको अन्तरिम आदेशका कारण घर भत्काउन नसकिएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले सुनाउनुभयो ।

मूलपानी क्षेत्रमा सडकको अधिकार क्षेत्रको विवाद छ । यो क्षेत्रमा पनि विद्युत् र टेलिफोनको तार हटेको छैन । मूलपानीमा वनको रुखका कारण समेत काममा ढिलाइ भएको छ । थलीबाट खुलालटारसम्म तीन किमीको खण्डमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले घर भत्काउन क्षतिपूर्ति दिन ढिलाइ गरेको आयोजनाले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता केशवप्रसाद न्यौपाने क्षतिपूर्ति दिन करोडौँ लाग्ने भए पनि सरकारले बजेट उपलब्ध गराउन नसकेको बताउनुहुन्छ । थली क्षेत्रका ३८ घरले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश गराएकाले काम हुन सकेको छैन ।

आयोजनाका प्रमुख दीपक केसी प्राधिकरणले सडक अधिकार क्षेत्रको रेखांकन, क्षतिपूर्ति दिएर घर टहरा हटाउने काम नसकेकाले कालोपत्र गर्न नपाएको बताउनुहुन्छ । यसका कारण चाबहिलबाट साँखुसम्म घाम लागेका बेला धुलाम्य र पानी परेका समयमा हिलाम्य हुने गरेको छ । डाँछी तथा ब्रह्मखेल क्षेत्रमा सडकको सीमा विवाद छ । यहाँ पनि विद्युत् र टेलिफोनका तार हटेको छैन ।

खुलालटारबाट सलम्बुटारसम्मको २.४६ किमी क्षेत्रमा ५१ घर नभत्काउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिटी-सुनकोशी-वल्डवाइड जेभीले निर्माण जिम्मेवारी पाएको यो खण्डको इन्द्रायणी र सलम्बुटार क्षेत्रमा समेत सडकको सीमा विवाद छ । विद्युत् र टेलिफोनका पोल एवम् तार यो क्षेत्रमा हट्न सकेको छैन ।

लामा-समानान्तर जेभीले निर्माण गरिरहेको १.०४ किमी साँखु क्षेत्रका केही घरमा समेत अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । अन्तिम खण्डको ६०० मिटर क्षेत्रमा विस्तारका कुनै काम गर्न नदिने भनी स्थानीयवासीले अवरोध गरेका छन् । साँखु क्षेत्रमा पनि विद्युत् र टेलिफोनका पोल एवं तार हटेका छैनन् । स्थानीय हरिराम श्रेष्ठ उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दिएको बताउनुहुन्छ । १२.५० किमी सडक विस्तार गर्न वर्षौं लाग्ने भएको छ । केही खण्डको समय सकेर एक वर्ष थप गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत असोज १३ गते सडक विस्तार सम्बन्धमा परेका मुद्दाको फैसला गरेपनि पूर्णपाठ नआउँदा पनि काममा ढिलाइ भएको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पन्थी केही महिनामै पूर्णपाठ दिइने प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ ।

विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतम भने नौ पूरा भइसक्दा पनि मत मतान्तरका कारण फैसलाको पूर्णपाठ नआएकाले विस्तारमा समस्या भएको सुनाउनुहुन्छ । विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग यस विषयमा छलफलको तयारी गरेको विभागले जनाएको छ ।

त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडकमा पनि मुद्दाकै कारण विस्तार हुन नसक्दा वर्षामा हिलो र हिउँदमा धुलोले यात्रा कठिन छ । विस्तार भइरहेका बाहेक देशभरका सबै सडकको अवस्था राम्रो रहेको प्रवक्ता गौतमले दाबी गर्नुभयो ।