नयाँदिल्ली, २५ फागुन – भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘इच्छा मरण’ लाई सशर्त मान्यता दिने फैसला शुक्रबार सुनाएको छ ।
अदालतले आफ्नो उपचार नगराउन पाउने र आफ्नो उपचार कसरी गराउने भन्ने अधिकार विरामीको भएकाले इच्छामरण गर्न पाउने फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले स्थायी रुपमै निस्क्रिय हुने र केही बताउन नसक्ने अवस्थाको विरामीले इच्छामरणका लागि पहिले नै आफन्त मार्फत् अनुमति दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
अचेतन अवस्थामा उपचार गराइरहेका वा उपचार गराउँदा झन बढी विरामी भएकाहरूलाई उपचार नगराउन पाउने व्यवस्था गर्न सकिने अदालतको आशय छ ।
यो फैसलाका लागि पाँच जना न्यायाधीशसहितको इजलाशको नेतृत्व गर्नुभएका भारतका प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभयो, ‘मानिसले जीवनको अन्त्य सम्मानजनक तरिकाले गर्न पाउन सक्छन् ।’
अदालतले निर्देशिका बनाएर लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै कसैले इच्छामृत्यु चाहेमा उसको उपचार विवरण (मेडिकल रिपोर्ट) सहित अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने र त्यसलाई अदालतले अनुमति दिन सक्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
जीआरएनसी यूकेले भवन खरिद प्रक्रिया अघि बढायो, पूर्वअध्यक्ष बेल्वासेको संयोजकत्वमा समिति गठन
बेलायतमा तमु समाज यूकेले यस वर्ष पनि खेल्यो देउसी-भैलो
नेपालमा कार्की नेतृत्वको सरकारमा दुई मन्त्री थप
नेपालका १०१ पर्यटकीय गन्तव्य पुस्तकमा, कुन-कुन समेटिए ?
‘परान’ चलचित्रमा बा र छोराबीचको सम्बन्धलाई देखाउने प्रयत्न गरेको छु : निर्देशक आचार्य
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहालद्वारा बेलायतसहित विभिन्न देशका संसदीय प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटवार्ता
लन्डनमा आप्रवासन र सुरक्षाबारे पश्चिमी बाल्कन नेताहरूको शिखर बैठक
बेलायती प्रधानमन्त्रीद्वारा रुसका दुई प्रमुख तेल कम्पनीमा अमेरिकी प्रतिबन्धको स्वागत
पूर्वगोर्खा सैनिक बुढामगरद्वारा विश्वका छैटौं अग्ला शिखरको सफल आरोहण
बजार झरेका सन्तानलाई गाउँ फर्काउने बलबहादुर तिलिजा पुनको जुक्ती