दमासकस, २४ फागुन – हिंसा जारी रहेको सिरियाको पूर्वीसहर गुटामा बिहीबार गर्ने भनिएको मानवीय सहायता कार्यक्रम हिंसाकै कारण रोकिएको छ ।
गुटामा जारी द्वन्द्वका कारण त्यहाँ पुग्न नसकिने भएको हुनाले सो कार्यक्रम नै स्थगित गरिएको रेडक्रसको इन्टरनेसनल कमिटी (आइसीआरसी) ले जानकारी दिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा मानवीय सहयोगको यो कार्य अघि बढाउन नसकिने भएको हुनाले स्थगित गरिएको आइसीआरसीका प्रवक्ता इन्गी सेदकीले एएफपी समाचार समितिलाई बताउनु भएको छ ।
गत सोमबार पनि सिरियाको गुटा क्षेत्रनजिकै पुगेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय सहायताकर्मीको एक समूहले सहायता वितरणको आफ्नो कार्यक्रम छोट्याउनु परेको थियो ।
सो क्षेत्रमा केही हप्तादेखि हिंसा जारी रहेका कारण मानवीय सहायताको लागि सोमबार गुटाको नजिकैको क्षेत्रमा पुगेर सहायताकर्मीले अत्यावश्यकीय सामान भने सानै मात्रामा मात्र वितरण गर्न पाएका थिए ।
हिंसाको त्रास नरोकिएको भन्दै उक्त संस्थाले आफ्ना कार्यक्रमलाई छोट्याउन लागेको बताइएको थियो । सिरियाको गुटामा अझै पनि सिरियाली सैनिकको हवाई हमला रोकिएको छैन ।
गएका दुई हप्तायता गुटा सहरमा जारी रहेको द्वन्द्वको कारण सहायताकर्मी पनि पुग्न सकेका छैनन् । युद्धको चेपुवामा करिब चार लाख मानिस परेका छन् र ती पनि खानेकुरा नपाएर मरिरहेका बताइएको छ ।
रुसी र सिरियाली सेनाले गरेको हमलाका कारण चेपुवामा परेका नागरिकलाई कुनै सहायता सामग्री पनि उपलब्ध गराउन नसकिएको जानकारी यसअघि राष्ट्रसंघले दिँदै आएको थियो ।
गुटामा जारी रहेको हिंसाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गएको दुई सातायतामात्र उक्त क्षेत्रमा ७६० जना सर्वसाधारण मारिएका बताइएको छ ।
सिरियामा जारी रहेको करिब सात वर्ष लामो द्वन्द्वको क्रममा गुटामा भएको यो हिंसालाई एउटा ठूलो रक्तपातपूर्ण कारबाहीको रूपमा हेरिएको छ ।
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी