
बेइजिङ, (चीन), २१ फागुन – चीनले आफ्नो सैन्य तयारीलाई चुस्त दुरुस्त पार्न सन् २०१८ का लागि सुरक्षा बजेटमा गत बर्षको सात प्रतिशतबाट बढाएर ८.१ प्रतिशत पुरयाएको छ ।
चीनको राष्ट्रिय व्यवस्थापिकामा सोमबार प्रस्तुत गरिएको नयाँ बजेटमा एक खर्ब ७५ अर्ब अमेरिकी डलरको सुरक्षा खर्च छुट्टाइएको हो ।
गत दुई बर्षको तुलनामा सन् २०१७ मा आर्थिक वृद्धिदर सामान्य बढी देखिएपनि सन् २०१३ पछि तेस्रो पटक गत बर्ष पनि आर्थिक वृद्धिदर एक अङ्कमा देखिएको छ ।
सन् २०१६ मा ७.६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१७ मा ७ प्रतिशत कायम हुन आएको देखिएको छ ।
चीनको रक्षा बजेटले अन्य चर्चित मुलुकहरूको राष्ट्रिय बार्षिक खर्चको तुलनामा यहाँको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको सानो हिस्सामात्र ओगट्ने गर्छ ।
चीनको सेनाको प्रतिव्यक्ति खर्चदर पनि अन्य विकशित मुलुकको तुलनामा कम हुने गरेको १३ औँ नेशनल पिपुल्स कङ्ग्रेस (एनपीसी) का प्रथम बार्षिक सभाका प्रवक्ता झाङ यसुइले बताउनुभयो ।
सुरक्षा बजेटको वृद्धिको ठूलो हिस्सालाई सैनिक सेवामा कार्यरत अधिकारीको सेवागत सुविधा, तल्लो तहको सैनिक समूहको तालिम तथा सुरक्षा समग्रीलाई आवश्यक सुधार गर्न प्रयोग गरिने प्रवक्ता झाङले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी बजेटले आर्थिक बर्ष २०१८-०१९मा चीनको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ६.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो आर्थिक बर्ष २०१६-०१७ को तुलनामा ०.२ र २०१७-०१८ को तुलनामा ०.३ प्रतिशतले कमी हो । यसका बाबजुद पनि चीन विश्वको अति शीघ्र आर्थिक वृद्धि हुने मुलुकका रूपमा रहनेछ ।
चीन सरकारको निर्यात र लगानीको सट्टा उपयोग र सेवाहरूका आधारमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने उद्देश्यका कारण चीनको अर्थतन्त्रमा सन् २०१५ पछि केही सुस्तता आएको देखिन्छ ।
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी