कोलोम्बो, १५ फागुन – मालदिभ्सको प्रतिपक्षी गठबन्धन समूहले देशमा विद्यमान राजनीतिक सङ्कट समाधान का लागि अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व प्रतिवेदकलाई बोलाएको मङ्गलबार जनाएको छ ।
पूर्व राष्ट्रपतिद्वय मोहमद नसीद र मौमुन अब्दुल गयुमको दलहरूसमेत संलग्न प्रतिपक्षी गठबन्धनले मध्यस्थताका लागि सल्लाह लिन बेलायती वकील बेन एमरसनलाई जिम्मा दिइएको बताएका छन् ।
गत बर्षसम्म राष्ट्रसंघको विशेष प्रतिवेदक रहेका एमरसन नसीदको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी समूहका अवैतनिक वाणिज्यदूत हुनुहुन्थ्यो । उक्त समूहमा वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी अमाल क्लुनीसमेत रहनुभएको थियो ।
मालदिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यमीनले यसै महिना यहाँको अदालतले प्रतिपक्षी गठबन्धनको अनुकुल हुनेगरी राजनीतिक वन्दीको रिहाइ तथा कोलोम्बोमा निर्वासित जीवन विताईरहनुभएका नेता नशीदमाथि लागेको फौजदारी अभियोगलाई यहाँको सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भन्दै करिब एक महिना पहिले उल्टाइदिएपछि उहाँले आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने तयारी गर्नुभएको हो ।
उहाँले आफ्नो पक्षमा अदालतको निर्णय आएसँगै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
‘हामीले निर्वाचनलाई समावेशी, स्वच्छ तथा निश्पक्ष बनाउनका लागि पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणका उचित कार्यक्रमसहित उचित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ’- नसीदले भन्नुभयो ।
नसीदलाई सन् २०१५ को विवादास्पद निर्णयमार्फत दोषी ठहराउँदै कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ । उहाँमाथि राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई आतङ्कवादलाई सघाएको आरोप लगाइएको थियो । तर उक्त निर्णयको देशभित्र तथा बाहिरसमेत सर्वत्र आलोचना गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले निर्णयको पक्षमा सडकमा खुशियाली मनाउँदै प्रदर्शन गरेका थिए भने सरकारले सुरक्षाको कारण देखाउँदै मालदिभ्समा १५ दिनका लागि सङ्कटकालको घोषणा गरेको थियो । पछि सुरक्षा स्थितिमा सुधार नआएको जनाउँदै सरकारले थप एक महिनाका लागि सङ्कटकाल लगाएको छ ।
६ वर्षे एमबीबीएसको पूर्ण छात्रवृत्तिका लागि एनआरएनएद्वारा आवेदन आह्वान
लन्डनमा नयाँ शैक्षिक प्रविधि प्लेटफर्म ‘टेडुनेट’ सार्वजनिक
बेलायत पठाउने भन्दै ५२ लाख ठगी गर्ने पोखराका बराइली पक्राउ
एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा बिबिसीविरुद्ध १० अर्ब डलरको मुद्दा
अस्ट्रेलियाको एडिलेड विश्वविद्यालयले दियो नेपाली युवा श्यामसुन्दर श्रेष्ठलाई ‘ब्राइट स्पार्क अवार्ड’
नेपालका अर्थमन्त्रीसँग एनआरएनएको छलफल, विकास कोषका लागि नियमावली परिमार्जन गरिने
नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन
नेपालमा थप चार मन्त्री नियुक्त
बेलायतको अर्थतन्त्र आगामी वर्ष सुस्त गतिमा वृद्धि हुन्छ : बीसीसी