२०७४ निर्वाचनै निर्वाचनको वर्ष

काठमाडौँ, ९ मंसिर – एकै वर्ष स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइरहेकाले नेपालको निर्वाचन इतिहासमा विसं २०७४ निर्वाचनै निर्वाचनको वर्ष बनेको छ । अहिलेसम्मको इतिहासमा एकै वर्ष यति धेरै निर्वाचन भएको छैन । एक वर्ष संसदीय र अर्को वर्ष स्थानीय निर्वाचन गरेर वर्षैपिच्छे निर्वाचन भएपनि एकै वर्ष तीन तहको चुनाव भएको यो पहिलो हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि संघीय संरचनाअनुसार पहिलोपटक तीन तहको निर्वाचन हुन लागेको हो ।

संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ अनुसार यो वर्ष वैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तीन चरणमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि छानिएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको माहोल बन्न पुग्यो । दुवै सभा निर्वाचन दुई चरणमा हुँदैछ । पहिलो चरणमा मंसिर १० गते हिमाली क्षेत्रका ३२ जिल्लाका ३७ क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा र ७४ प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन हुँदैछ । दोस्रो चरणमा मंसिर २१ गते तराई र पहाडका ४५ जिल्लाका १२८ क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा र २५६ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशसभाका लागि निर्वाचनको कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

निर्वाचनको इतिहास हेर्ने हो भने प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै विसं २००७ पछि विसं २०१० भदौमा पहिलोपटक नगरपालिका निर्वाचन भएको काठमाडौँ नगरपालिका प्रमुख निर्वाचित जनकमान श्रेष्ठले बताउनुभयो । तर यो निर्वाचन बालिग मताधिकारका आधारमा नभई स्वतन्त्रताका पक्षधर पद्मशम्शेर प्रधानमन्त्री भएका बेला बनेको संविधानका आधारमा भएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

बालिग मताधिकारका आधारमा भने विसं २००७ को परिवर्तन पछि नै आवधिक निर्वाचन शुरु भयो । विसं २००७ फागुन ७ गते राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने राजा त्रिभुवनको घोषणा थियो । तर संविधानसभा निर्वाचन हुन सकेन । सभा निर्वाचन त के राजाले कुनै पनि निर्वाचन गर्न नचाहेपछि नेपाली काँग्रेसले विसं २०१३ मा भद्र अवज्ञा आन्दोलन गरयो । आन्दोलनको प्रभावले राजा संविधानसभाको नभई संसदीय चुनाव गर्न तयार हुनुभयो । फलस्वरुप विसं २०१५ फागुन ७ गते नेपालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा नौ राजनीतिक दल सहभागी थिए । एक सय ९ निर्वाचन क्षेत्रमा भएको चुनावमा नेपाली काँग्रेसले ७४ स्थानमा विजयी भई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको निर्वाचन इतिहास सुनाउनुहुन्छ अर्का पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती ।

‘विसं २०१५ अघि भएको नगर निर्वाचनमा बालिग सबैले मत हाल्न पाएनन्, छानिएका मानिसले मत हालेर त्यसबेला नगर निर्वाचन भएको थियो, मत हाल्न छानिएका ‘इलेक्ट्रोल कलेज’ राजा र उहाँका नजिकका मानिसले छानेका मतदाता थिए’ – उहाँले भन्नुभयो ।
बालिग मताधिकारका आधारमा भएको पहिलो चुनाव लगत्तै बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भयो । यो सरकारले १८ महिना पनि बिताउन नपाउँदै विसं २०१७ पुस १ गते शाही नेपाली सेनाको शक्तिका भरमा राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि २२ वर्ष नेपालमा कुनै पनि निर्वाचन भएको इतिहास नपाइने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती बताउनुहुन्छ ।

विसं २०३३ पुस १६ गते प्रथम जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिई भारत निर्वासनबाट फर्कनुभयो । यो घटनाले विसं २०३७ मा बहुदल र सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थामध्येमा कुन रोज्ने भनी जनमत संग्रह निर्वाचनको घोषणा गर्न पञ्चायती सरकार बाध्य भयो ।

राष्ट्रिय जनमत संग्रह निर्वाचनमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले जितेपछि विसं २०३८ मा पहिलोपटक राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचन भयो । पञ्चायत सदस्य निर्वाचन दोस्रो पटक विसं २०४३ मा भयो । विसं २०४६ चैत २६ गते प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई हार्नुभयो । काँग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा काँग्रेसले बहुमत पायो । नेकपा (एमाले) प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा देखा परयो । काँग्रेसको बहुमतको सरकारले विसं २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरयो ।

विसं २०५१ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत पाउन सकेन । एमाले संसद्मा ठूलो दलका रुपमा स्थापित भयो । एमालेको अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेर तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी देशकै पहिलो साम्यवादी प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभयो । यो निर्वाचनमा कसैको पनि बहुमत नआएकाले संसद्मा सांसद किनबेच र पजेरो संस्कृतिको विकास भयो ।

विसं २०५६ मा पुनः प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनमा सन्त नेता भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर फेरि काँग्रेसले बहुमत ल्यायो । चुनावपछि काँग्रेसबाट भट्टराई, तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेता शेरबहादुर देउवा गरी तीन जना प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।

देउवाले २०५९ साल जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सिफारिश गर्नुभयो । माओवादी सशस्त्र संघर्षका कारण निर्वाचन हुनसक्ने अवस्था छैन भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाकै दल काँग्रेस लगायतले संसद् विघटनको विरोध गर्दै संसद् पुनःस्थापनाको माग गरे । फलस्वरुप काँग्रेस विभाजन भयो ।

विसं २०५९ असोज १८ गते संसद् विघटन गर्ने सरकार चुनाव गराउन असक्षम भएको भन्दै राजा ज्ञानेन्द्रबाट अपदस्थ भयो । यसपछि राजाले क्रमशः लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो । दुवै सरकारले चुनाव गराउन सकेनन् ।
फेरि असक्षम भनेर आफैँले हटाएका शेरबहादुर देउवालाई राजाले चुनाव गराउने जिम्मेवारीसहित प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो । देउवा लगायतका नेतालाई विसं २०६१ माघ १९ गते नजरबन्दमा राखी ज्ञानेन्द्रले सक्रिय शासन शुरु गर्नुभयो । यो घटनाले तीन ध्रुवमा रहेको नेपाली राजनीति राजावादी र लोकतन्त्रवादीको दुई कित्तामा बाँडियो ।

राजाको शासनविरुद्ध संसदवादी दल र माओवादी विद्रोही १२ बुँदे समझदारीमा पुगे । समझदारी अनुरुप निरंकुश शासन अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने मुद्दासहित विसं २०६२ फागुनदेखि आन्दोलन शुरु भयो । आन्दोलनले २०६३ साल वैशाख ११ गते सफलता प्राप्त गरेपछि विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना भयो । दलहरुको मार्गचित्र बमोजिम संविधानसभा निर्वाचनको बाटो खुल्यो ।
पुनःस्थापित संसद्ले राजाका अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन गरयो । विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा सशस्त्र संघर्ष गरेर आएको माओवादी सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रुपमा स्थापित भयो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । पशुपतिका पुजारी, राष्ट्रपति र सेनापति प्रकरणका कारण उहाँ सत्ताबाट बाहिरिनुभयो ।

उहाँपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । नेपाल सरकारले पनि संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउन नसकेकाले एमालेकै नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने तर संविधान बन्न सकेन । खनालपछि तत्कालीन माओवादी नेता डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपनि उहाँको पालामा समेत संविधान बनेन । उहाँले पहिलो संविधानसभा विघटन गर्नुभयो ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गैरदलीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो । यो मन्त्रिपरिषद्ले २०७० साल मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गरयो । काँग्रेस सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि काँग्रेस र एमालेलगायतका दल सहभागी भएको सरकार गठन भयो । सरकारको नेतृत्व काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले गर्नुभयो ।

संविधान निर्माणमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षीका बीच सहमति जुट्न नसकेका बेला विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले सबै दललाई एक ठाउँमा ल्यायो । यो सहमतिपछि २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भयो ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि विसं २०७४ माघ ७ गतेसम्म स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद् गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम तीन चरणमा गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मंसिर १० र २१ गते गर्न मनोनयन पत्र दर्ता गरेका दलहरु यतिखेर जनताको मत जित्ने भरमग्दूर प्रयास गरिरहेका छन् ।

बालिग मताधिकारका आधारमा पहिलो पटक विसं २०१५ फागुन ७ गते निर्वाचन भएको सम्झनामा आयोगले विसं २०७३ देखि प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गतेलाई निर्वाचन दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ ।