बेलायतको प्राथमिकता अब चालकरहित कारमा

लन्डन । बेलायतले चालकरहित कार प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । बढ्दो प्रविधिलाई आत्मसात नगरे विश्व बजार प्रतिष्पर्धामा आफू पछि पर्न सक्ने चुनौतिबीच बेलायती अर्थमन्त्री फिलिम हयामण्डले सन् २०२१ भित्र चालकरहित कारको प्रविधि विकास गर्न दश करोड पाउण्ड विनियोजन गरेका छन् ।

मन्त्री हयामण्डले चालकरहित गाडीको उद्योग संसारमा विस्तार हुंदै जाने अनुमानसहित सन् २०३५ सम्म यस उद्योगको मुल्य २८ अर्ब पाउण्ड तथा २७ हजार रोजगारी खडा हुने आंकलन गरेका छन् ।

बुधबार संसदमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले बाताबरणलाई ध्यानमा राख्दै प्रदुषण कम गर्न पुराना डिजेल कारमा कर बढाइएको जनाए ।

अर्थमन्त्रीले बेलायती अर्थतन्त्रको वृद्धि गत मार्चमा प्रक्षेपण गरिएको २ प्रतिशत भन्दा कम हुने बताएका छन् । कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) यस वर्ष १ दशमलव ७ प्रतिशत र 
अर्को वर्ष सन् २०१८ मा १ दशमलब ४ प्रतिशत हुने स्वतन्त्र निकाय ‘बजेट रेस्पोन्सिबिलिटी’ ले भविष्यवाणी गरेको अर्थमन्त्रीले बताए ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को शुन्य दशमलब शुन्य सात प्रतिशत विदेशी सहयोग बजेटमा खर्च गर्नुपर्ने बेलायती नियम अनुसार अर्थतन्त्रको बृद्धि कम भएमा बैदेशिक सहायता रकम पनि कम हुनेछ । यसले नेपाल तथा अन्य विकासोन्मुख देशमा जाने बेलायती सहयोग पनि प्रभावित हुन सक्नेछ ।

बेलायत सरकारले खोज र अध्ययन विकासका लागि एक हजार कोटामा विज्ञान, इन्जिनियर तथा गणित विषयमा विद्यावारिधि गर्न तीस करोड पाउण्ड छुट्याएको छ ।

ब्रेक्जिट तयारीको लागि तीन अर्ब पाउण्ड बिनियोजन गर्दै ब्रेक्जिट वार्तामा जस्तोसुकै परिणाम आएपनि सामना गर्न सरकार दृढ 
रहेको अर्थमन्त्री हयामण्डले बताए । बाल मोटोपन घटाउन चिनीयुक्त पेयमा एक लिटरको २४ पेन्स कर लागू गरिएको छ ।

बजेटमा लामो समयदेखि पिरोलिरहेको बेलायत सरकारको ऋणभार पनि सोचेभन्दा घट्ने अवस्था देखिएको छैन् । आर्थिक वर्ष २०१७, १८ मा ५८ दशमलब ३ अर्ब पाउण्ड, २०१८, १९ मा ४० दशमलब ६ अर्ब पाउण्ड र २०२०, २०२१ मा २० दशमलब ६ अर्ब पाउण्ड हुने आंकलन अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री जर्ज अस्बोर्नले सन् २०१९ भित्र बजेट घाटा कम गर्ने लिएको लक्ष्य नपुग्ने भएको छ । जम्मा ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ८६ दशमलब ६ प्रतिशतबाट घटेर २०२१, २०२२ मा ७९ दशमलब ८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण अर्थमन्त्री हयामण्डको छ ।

यस बजेटबाट सबैभन्दा ठूलो फाइदा पहिलोपटक घर किन्ने मानिसलाई हुने भएको छ । ३ लाख पाउण्ड मुल्यसम्मको घरपहिलोपटक किन्नेलाई मालपोत कर (स्टयाम्प ड्युटी) छुट दिइएको छ । वर्षको न्यूनतम कमाइ ११ हजार ५०० सम्म हुनेका लागि कर छुट तथा ४६ हजार ३५० पाउण्ड वार्षिक आम्दानी हुनेका हकमा ४० प्रतिशत उच्च आयकर पुरयाइएको छ ।

आउंदो जाडो मौसमका लागि डाक्टर (जिपी) इमर्जेन्सी विभागमा खर्च गर्न दश करोड पाउण्ड, एनएचएस उपकरण खरिदका लागि ३२ करोड पाउण्ड तथा २ अर्ब पाउण्ड तीन वर्षको केयरमा रकम छुट्याइएको छ ।

चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तुमा मुद्रास्फिति भन्दा दुई प्रतिशतले कर बढाइएको छ ।

सन् २०२३ सम्ममा तीनलाख घर बनाउने योजनाका लागि ४४ अर्ब पाउण्ड सरकारले खर्च गर्ने पनि मन्त्रीले बताए । बढ्दो घरको अभावलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय काउन्सिललाई खाली रहेको घरमा पनि कर (काउन्सिल टयाक्स) लगाउने गरि नियम परिवर्तन गरिने घोषणा अर्थमन्त्रीको बजेटमा उल्लेख छ ।

इन्धन कर बढाइएको छैन् । सन् २०२१ भित्रमा ६५०,००० को संख्यामा रोजगारी बढ्ने अनुमान बजेटमा छ । बेलायतमा आधिकारिक रुपले १४ लाख मानिस बेरोजगार छन् । न्यूनतम तलब प्रतिघन्टा सात पाउण्ड ८३ पेन्स बनाइएको छ ।

बढ्दो ऋणभार, मुद्रास्फिति, ब्रेक्जिटको अनिश्चतता तथा उत्पादकत्वमा कमी आएको बेलायती अर्थतन्त्र यस बजेटले थप चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको लन्डनका अर्थ ब्यवस्थापन जानकार विकलचन्द्र आचार्य बताउंछन् । बेलायती अर्थतन्त्र सोचिए अनुसारको २ प्रतिशत भन्दा कमको बृद्धिदर, खस्कंदो जीवनस्तर, लगानी उत्प्रेरित कम भएकाले ब्रेक्जिट प्रक्रिया केहि समयका लागि अस्थिरतातर्फ उन्मुख भएको विश्लेषण आचार्यको छ ।

बेलायतको विपक्षी दल लेबरका नेता जेरेमी कोर्बिनले यस बजेटको आलोचना गर्दै अर्थमन्त्रीले अबलम्बन गरेको अस्टेरिटी 
(मितव्ययिता) नीतिलाई आर्थिक नभइकन राजनैतिकरुपमा भएको दावी गरेका छन् ।

बेलायतमा प्रत्येक वर्षको मार्चमा खर्च विवरण पेश गर्ने र नोभेम्बरमा पूर्ण बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रचलन रहेको इकान्तिपुरमा समाचार छ ।