जेनेभा, २६ भदौ । म्यानमारबाट झण्डै तीन लाख रोहिङ्गा मुस्लिम समूदायका मानिस बंगलादेश विस्थापित भएपछि रोहिङ्गा समुदायका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार निकायले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगका प्रमुखले कुनै विशेष जातीमाथि ज्यादती भएको देखिएको र यो कार्य नियोजित रुपमा गरिएको पाइएको भन्दै यसतर्फ सरकारको म्यानमार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
उक्त अवस्थाको अध्ययनका लागि राष्ट्रसंघले प्रयास गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभएको छ ।
यस विषयमा म्यानमार सरकारले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । दुई हप्तादेखि भइरहेको हिंसामा परी ठूलो संख्याका रोहिङ्गा समुदायका मानिसहरु विस्थापित भएका छन् । करिब तीन लाखको संख्याका म्यानमाली बंगलादेश पुगेका छन् ।
राखिन राज्यमा रोहिङ्गा मुस्लिम समुदायमाथि सुरक्षाकर्मीबाटै आक्रमणका कारण दशौँ हजार व्यक्ति राखिन राज्यभित्र नै विस्थापित भएका छन । विस्थापित यी व्यक्तिहरु पहाडी इलाकामा खाद्य पदार्थ, पानी, आवास र औषधि उपचार बिना नै बसेका छन् ।
म्यानमार सरकारले भने उनीहरुमाथि त्यस्तो कुनै हिंसा नभएको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले हल्लाको पछि नलाग्न र देश छोडेर नभाग्न सबैसँग बारम्बार आग्रह पनि गर्दै आएको छ ।
म्यानमारका विदेशमन्त्री एवं म्यानमार राज्यका राज्य सल्लाहकार आङ सान सुकीले रोहिङ्गा समुदायका नागरिकमाथि यहाँको सरकारले ज्यादती गरेको भनी दुष्प्रचार मात्र गरेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले पछिल्लो समयमा म्यानमारका केही सोसियल मिडिया एवं विदेशी मिडियाले सैनिक ज्यादती भएको भनेर यसको गलत रुपमा प्रचार गरिरहेका बताउनुभएको समाचारमा जनाइएको छ ।
स्कटल्याण्डमा सेलरोटी बिक्रीबाट मन्दिरका लागि दुई घण्टामै ४०० पाउन्ड संकलन
बेलायतद्वारा रुसको प्रतिबन्धित तेल ट्याङ्कर नियन्त्रणमा
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल बेइजिङमा
फिफा विश्वकप फुटबल : स्कटल्याण्डले हाइटीलाई हरायो
नेपाली दूतावास लन्डनले २८ जुनमा स्वीन्डनमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने [सूचनासहित]
भूपू ब्रिटिश गोर्खाको मुद्दामा लन्डन दूतावासमा उच्चस्तरीय वार्ता
सबैले सेयर किनी नेपाली भिलेज यूके ऐतिहासिक परियोजना सफल पार्न आह्वान
नेपाल–भारत सीमा समस्या कूटनीतिक संवाद र वार्तामार्फत समाधान खोजिनेछः परराष्ट्रमन्त्री खनाल
उत्तरी आयरल्याण्डलगायत क्षेत्रमा अशान्ति, सतर्क रहन बेलायतवासी नेपालीलाई एनआरएनए यूकेको अपिल
डरत्रासका गतिविधि तत्काल रोक्न इरानलाई बेलायतसहित २२ देशको चेतावनी