जेनेभा, २६ भदौ । म्यानमारबाट झण्डै तीन लाख रोहिङ्गा मुस्लिम समूदायका मानिस बंगलादेश विस्थापित भएपछि रोहिङ्गा समुदायका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार निकायले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगका प्रमुखले कुनै विशेष जातीमाथि ज्यादती भएको देखिएको र यो कार्य नियोजित रुपमा गरिएको पाइएको भन्दै यसतर्फ सरकारको म्यानमार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
उक्त अवस्थाको अध्ययनका लागि राष्ट्रसंघले प्रयास गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभएको छ ।
यस विषयमा म्यानमार सरकारले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । दुई हप्तादेखि भइरहेको हिंसामा परी ठूलो संख्याका रोहिङ्गा समुदायका मानिसहरु विस्थापित भएका छन् । करिब तीन लाखको संख्याका म्यानमाली बंगलादेश पुगेका छन् ।
राखिन राज्यमा रोहिङ्गा मुस्लिम समुदायमाथि सुरक्षाकर्मीबाटै आक्रमणका कारण दशौँ हजार व्यक्ति राखिन राज्यभित्र नै विस्थापित भएका छन । विस्थापित यी व्यक्तिहरु पहाडी इलाकामा खाद्य पदार्थ, पानी, आवास र औषधि उपचार बिना नै बसेका छन् ।
म्यानमार सरकारले भने उनीहरुमाथि त्यस्तो कुनै हिंसा नभएको दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले हल्लाको पछि नलाग्न र देश छोडेर नभाग्न सबैसँग बारम्बार आग्रह पनि गर्दै आएको छ ।
म्यानमारका विदेशमन्त्री एवं म्यानमार राज्यका राज्य सल्लाहकार आङ सान सुकीले रोहिङ्गा समुदायका नागरिकमाथि यहाँको सरकारले ज्यादती गरेको भनी दुष्प्रचार मात्र गरेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले पछिल्लो समयमा म्यानमारका केही सोसियल मिडिया एवं विदेशी मिडियाले सैनिक ज्यादती भएको भनेर यसको गलत रुपमा प्रचार गरिरहेका बताउनुभएको समाचारमा जनाइएको छ ।
बेलायतसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चलचित्र ‘पेन्सन पट्टा’
अमेरिका र इरानबीच हर्मुज खुल्ने सहमति, युद्धविराम विस्तारको प्रयास
स्कटल्याण्डमा सेलरोटी बिक्रीबाट मन्दिरका लागि दुई घण्टामै ४०० पाउन्ड संकलन
बेलायतद्वारा रुसको प्रतिबन्धित तेल ट्याङ्कर नियन्त्रणमा
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल बेइजिङमा
सबैले सेयर किनी नेपाली भिलेज यूके ऐतिहासिक परियोजना सफल पार्न आह्वान
नेपाल–भारत सीमा समस्या कूटनीतिक संवाद र वार्तामार्फत समाधान खोजिनेछः परराष्ट्रमन्त्री खनाल
बेल्जियममा उभौली साकेला ५०८६ भव्य रूपमा मनाइयो
उत्तरी आयरल्याण्डलगायत क्षेत्रमा अशान्ति, सतर्क रहन बेलायतवासी नेपालीलाई एनआरएनए यूकेको अपिल
डरत्रासका गतिविधि तत्काल रोक्न इरानलाई बेलायतसहित २२ देशको चेतावनी