आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा नेपाल – प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, २२ भदौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा नेपाल अगाडि बढिरहेको बताउनुभएको छ ।

नेपालको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा सहयोग गरिरहेका विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा दक्षिण एशियामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा विषयक आज यहाँ आयोजित अन्तरराष्ट्रिय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले स्थानीय तह तथा प्रदेश-प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै संक्रमणकालको अन्त्य भई दिगो राजनीतिक स्थायित्व आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आइरहेको छ, यसका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन केही सम्पन्न भएका र केही सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन् । साथै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा भएको छ । ”

खासगरी दक्षिण एशियामा खाद्य तथा पोषणको अवस्थाका बारेमा समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा अपनाइनुपर्ने रणनीतिका बारेमा छलफल गर्ने ध्येयले आयोजित सो दुईदिने गोष्ठीमा नेपालसहित यस क्षेत्रका १६ देशका ११६ जनाको सहभागिता रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले पछिल्लो समयमा नेपालले मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा उल्लेख्य प्रगति गरेको चर्चा गर्दै पाँच वर्षमुनिका बालबालिका, विद्यालय तहका छात्रछात्रा तथा महिलालाई लक्षित गरी खाद्य तथा पोषणका कार्यक्रमलाई समन्वय गरी थप प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले नेपालले पहिलो चरणको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना (२०१३–२०१७) सफलरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको चर्चा गर्दै अब दोस्रो चरणको योजना (२०१८–२०२२) पनि तयार भएको छ भन्नुभयो ।

गरिबी न्यूनीकरण गर्न दिगो कृषि विकास, कृषिको उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सुधारमा सरकारले ध्यान दिएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा कृषि, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला तथा बालबालिका, स्थानीय विकास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्रालयले बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइरहेका छन् । पहिलो चरणको योजना सफल भएपछि आयोगले दोस्रो चरणको योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।

दोस्रो चरणको योजनामा ती मन्त्रालयका साथसाथै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई थप गर्न लागिएको छ । सो योजनाले पाँच वर्षमुनिका पुड्को ३६ प्रतिशतबाट २०, ख्याउटे १० प्रशितलाई न्यून, कम तौल २७ प्रतिशतबाट १२ र रक्तअल्पता कम गर्ने अति महत्वकांक्षी योजना समावेश गरिएको छ ।

उपप्रधामन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले नेपाल सरकारले खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई मानवीयभन्दा अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट योजना बनाई कार्यान्वयमा ल्याएको बताउनुभयो ।

उहाँले खाद्य तथा पोषण सुधारमा अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी कार्यक्रम निरन्तर जारी रहेको चर्चा गर्दै विद्यालयका बालबालिकामा पोषणमा सुधार ल्याउन विद्यालयमा खाजा कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा खाद्य तथा पोषण महत्वपूर्ण पक्ष रहेको चर्चा गर्दै यसै कुरालाई ध्यान दिई आयोगले दोस्रो चरणको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना तयार पारेको हो भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा खाद्य तथा पोषणका अवस्था फरक फरक छन्, यसलाई सम्बोधन गर्न अलग अलग कार्यक्रम र नीति आवश्यक पर्छ ।”

आयोगका अर्का सदस्य प्रा डा गीताभक्त जोशीले गोष्ठीले दक्षिण एशियामा खाद्य तथा पोषण सुधारमा ल्याउन नयाँ नीति तथा थप लगानी आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । गोष्ठीमा विश्व बैंक, युरोपियन युनियन, बेलायत सरकारका प्रतिनिधिका साथै राष्ट्रसंघीय बालकोषको समेत सहभागिता रहेको छ । खाद्य तथा पोषण सुधारमा यस क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका ती निकायले आगामी दिनमा थप लगानीको घोषणासमेत गर्नेछन् ।

कार्यक्रममा विश्वबैंकका विज्ञ रोशन बज्राचार्यले दक्षिण एशियाली देशमा खाद्य तथा पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन बैंकले आगामी दिनमा थप लगानी गर्ने जानकारी दिनुभयो ।