ब्रेक्जिटको पहिलो चरण वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगियो

लन्डन । बेलायत र युरोपेली युनियन (ईयू) बीच पहिलो चरणको ब्रेक्जिट वार्ता बिना निष्कर्ष बिहिबार टुंगिएको छ । वार्तामा मुख्यतः बेलायतमा रहेका ३० लाख भन्दा बढि युरोपियन युनियन देशका आप्रबासीको कानुनी अधिकार, बेलायतको पारपाचुके शुल्क तथा वित्तिय उत्तरदायित्व र आयरल्याण्डसंगको खुला सिमानाबारे छलफल भएको थियो ।

ईयूका मुख्य वार्ताकार मिसेल बार्नियरले बेलायत आफ्नो एजेन्डामा स्पष्ट नभएकाले वार्तामा प्रगति नभएको बताएका छन् । उता वार्तामा सम्बन्ध बिच्छेदको आर्थिक पक्ष कडा रहेको बताउंदै दुवै पक्षले लचकता देखाउनुपर्ने बेलायती वार्ताकार तथा ब्रेक्जिट मन्त्री डेभिड डेभिसको धारणा छ ।

बार्नियरले ईयू नागरिकको अधिकार युरोपियन न्यायालयमा रहेको तर्क गरेका छन् जुन बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले अस्वीकार गरेकी छिन् । भविष्यमा बेलायतमा जन्मने ईयूमुलका वालवालिकाको भविष्य तथा उनीहरुले राज्यबाट पाउने सुविधामा असहमति रहेको जनाइएको छ ।

बेलायती ब्रेक्जिटमन्त्री डेभिसले पहिलो चरणको वार्ताको शुरुवातमै बेलायतले ईयू नागरिकबारे आफ्नो धारणा न्यायिक तथा उच्च प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत राखेको बताएका छन् । बेलायतमा रहेका ३० लाख बढि ईयू नागरिकमध्ये पांच वर्ष भन्दा बढि बसोबास 
गर्नेलाई बेलायती नागरिक सरह स्थायी अधिकार दिने बेलायत सरकारको नीति प्रस्तुत भएको छ । यस नीतिलाई ईयूले सुहाउंदो नभएको भन्दै आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ ।

ब्रेक्जिट वार्तामा ईयू अन्तर्गतका कम्पनीका कामदारको अधिकार, ईयू नागरिकले बेलायतको स्थानीय चुनावमा मत दिने अधिकार, उत्तरी आयरल्याण्डको शान्ति सम्झौता ‘गुड फ्राइडे’ लाई पार्ने असर आदि थुप्रै मुद्दामा वार्ता अरु जटिल हुने ब्रेक्जिटका जानकार लन्डनस्थित अर्थ ब्यवस्थापन बिज्ञ विकलचन्द्र आचार्यको विश्लेषण छ । पारपाचुके शुल्क करिब ६० अर्ब युरोसम्म तिर्नुपर्ने ईयू माग छ । आचार्य बेलायतको वित्तिय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सहमति पनि चुनौतिपूर्ण देख्छन् । आयरल्याण्डसंग बेलायतको सिमाना जोडिएको छ ।

ईयू बहिर्गमन प्रक्रियापछि मात्र व्यापार लगायत अरु विषयमा वार्ता हुने अपेक्षा छ । अर्को चरणको वार्ता अक्टोबरमा हुने र ब्रेक्जिट वार्ता दुई वर्षभित्र सक्ने तालिका छ । ब्रेक्जिट सम्झौता तय भएपछि ईयूका अरु २७ देशको संसदले त्यसलाई पारित गर्नुपर्नेछ । यस बीचमा बेलायतले पारपाचुके वापत तिर्नुपर्ने रकम, आर्थिक उत्तरदायित्व, नियमकानुन, व्यापार, सुरक्षा आदि थुप्रै मुद्दामा सहमति आवश्यक छ ।

अध्यागमन विषयलाई मुल मुद्दा बनाएर गत वर्षको ईयू जनमत संग्रहमा ईयू विरोधीहरुले वहुमत ल्याउन सफल भएबाट आप्रवासी हकमा नियम के कस्तो हुने हो भविष्यले निक्र्यौल गर्नेछ । इकान्तिपुर