नयाँदिल्ली, १७ असार । भारतको केन्द्रिय सरकारले १ जुलाई २०१७ देखि राष्ट्रभर प्रभावकारी हुने गरी नयाँ तथा एकिकृत कर प्रणाली लागू गरेको छ । माल सामान तथा सेवा व्यवसाय कर (गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स – जिएसटि) नामाकरण गरिएको यस नयाँ र एकल कर प्रणाली राष्ट्रव्यापी रुपमा लागू गरिएपछि यसअघि विभिन्न राज्य तथा केन्द्रमा बिद्यमान अलग अलग राज्यीय र संघीय कर व्यवस्था खारेजीमा परेको छ ।
शुक्रबार मध्यरातसम्म बसेको भारतीय संसदको बिशेष सत्रले निकै ठूलो छलफल र विश्लेषणपश्चात् बहूमतद्वारा यस एकिकृत कर प्रणाली पारित गरेको थियो । अब, भारतका सबै राज्यहरु र केन्द्रमा माल सामान उत्पादन, बेच–बिखन, बाणिज्य, ब्यापारको आर्थिक ब्यबस्थापनलगायत सेवा उत्पादन तथा प्रदायनसम्बन्धि सबै ब्यबसायको आर्थिक व्यवस्थापन यस जिएसटि अन्तर्गत गरिने छ ।
साथै, केन्द्र तथा विभिन्न राज्यका सरकारहरुलाई प्रदान गरिँदै आएको, आ–आफ्ना राज्यको अर्थतन्त्रलाई दृष्टिगत गरी अलग अलग कर व्यवस्था र प्रणाली लागू गर्न पाउने बिकेन्द्रिकृत स्वविवेकिय अधिकार पनि यस जिएसटिले अन्त्य गरेको छ ।
भारतका २९ राज्यहरुमध्ये धेरैजसोमा आ–आफ्नै प्रकारका राज्यीय कर व्यवस्था लागू भै रहेको छ ।
गतः शुक्रबार मध्यरातमा संसद् भवनमा आयोजित एक विशेष समारोहकाबीच भारतीय सर्बोच्च नेताद्वयः राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा कम्प्युटरको बटन थिचेर यस नयाँ एकिकृत राष्ट्रिय कर प्रणालीको शुभारम्भ गर्नु भएको छ ।
शुभारम्भ पश्चात् संसद्लाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री मोदीले ‘अब भारतका पाँचसय थरी रङ्ग बिरङ्गका कर प्रणालीको अन्त्य गरी एउटै जिएसटिले हाम्रो राष्ट्रको आर्थिक अनुहार फेरेर चम्किलो पार्ने’ बताउनु भएको छ । यस नयाँ कर प्रणालीले ब्यापार घाटाको अन्त्य गरी निर्यात प्रवद्र्धनलाई सघाउने र आर्थिक रुपमा अझै समृद्ध र शक्तिशाली भारतको निर्माणसमेत गर्ने उहाँको दाबी रहेको छ ।
जिएसटि स्वयंमा एक सरल र पारदर्शी प्रणाली भएकोले यसले कालो धन (ब्ल्याक मनी) को कारोबारलाई पूर्ण बिराम दिनुका साथै आर्थिक भ्रष्टाचारको पनि दोहोलो काढ्ने छ । यस प्रणालीले इमान्दारितालाई प्रवद्र्धन गर्नेछ र निष्ठावान् उद्योगपति, व्यापारी तथा सेवा ब्यबसायीहरुलाई आफ्नो उद्योग, ब्यापार, व्यवसायमा भारी उन्नति गर्ने अनगिन्ती अवसर उपलब्ध गराउने छ ।
साथै सेवाग्राहीहरुले पनि न्यूनतम लागतमा सरलता र सहजतापूर्वक सेवा प्राप्त गरी यस प्रणालीबाट लाभान्वित हुनेछन् – प्रधानमन्त्री मोदीले सगर्व दाबी गर्नु भएको छ ।
भारत स्वतन्त्र भएको हाल ७० बर्ष नाघ्न लागेको छ । एकिकृत र अति विशाल भारतको सफल राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थापन गर्न बेलायती साम्राज्यवादले विभिन्न ऐन कानून तथा नीति नियमहरुको तर्जुमा गरेर छोडी गएका थिए ।
त्यस्तै, आजैदेखि लागू गरिन लागेको यस नयाँ तथा एकल कर प्रणाली (सिङ्गल जिएसटि) भारतमा कर व्यवस्थापन र सुधारको अध्यायमा इतिहासमै एक ठूलो फड्को साबित हुने पनि जनाइएको छ ।
यद्यपि, बर्षाैंदेखि लागू भई सञ्चालनमा आएका अलग अलग प्रकारका विभिन्न कर व्यवस्थाले जरो गाडेका आर्थिक क्रियाबिधिलाई एकिकृत प्रणालीभित्र समेटेर पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याई अघि बढाउन निश्चय नै लामो समय लाग्ने छ । तर पनि यस प्रणालीले पकड र गति लिएपछि भारतीय आर्थिक क्षेत्र र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा परिवर्तनको जादू छर्ने विश्वास भारतका प्रमुख आर्थिक परामर्शदाता अरविन्द सुब्रह्मण्यम् गर्छन् । यता, भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस पार्टी तथा अन्य सानातिना दलहरुले संसद्को शुक्रबार मध्यरात्रिको बिशेष सत्रको बहिष्कार गरे ।
व्यापार, व्यवसाय तथा उद्योगको आयब्यय विवरण राज्यलाई प्रत्येक महिना बुझाउनु पर्ने बाध्यता भएका भारतका करिब सत्तरी लाख ठूला व्यवसायीहरुलाई मानसिक रुपमा तयार हुने अवसर नै नदिई हतारमा यस एकल जिएसटि ल्याइएको उनीहरुको भनाई रहेको छ ।
यद्यपि, ती सबै दलहरुले यस नयाँ कर प्रणालीको समर्थन भने गरेका छन् ।
