मंगलबार, जेठ ४ २०७८ | Tue, May 18, 2021
नेपालको समय: ०१:१२ | UK Time: 20:27

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य विशेषता यी छन्

वीनेपाली
२०७४ जेठ १२ गते १:२७

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी व्यवस्थापिका संसदको बिहीबारको बैठकमा सरकारको आव २०७४-७५ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा साथमा सभामुख ओनसरी घर्ती । तस्बिर ः रत्न श्रेष्ठ, रासस

काठमाडौँ, ११ जेठ । सरकारले मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकताका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने पुरानो नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बदलिँदो समयको आवश्यकतानुसार परराष्ट्र नीतिमा परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “छिमेकी मुलुक भारत र चीनलगायत अन्य राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकताका आधारमा पारस्परिक हित, समानता, सहयोग र सौहार्दता वृद्धि हुनेगरी अझ सुदृढ पारिनेछ ।”

व्यापार, लगानी, पर्यटन, श्रम तथा प्रविधिका क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न देशगत रणनीति सञ्चालन गरी आर्थिक कूटनीतिलाई बढावा दिइने जानकारी दिँदै उहाँले गैरआवासीय नेपालीको सीप र पुँजी मुलुकको विकासमा लगाउने नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताउनुभयो ।

साथै, उहाँले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै गन्तव्य देशहरुसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने सरकारको नीति भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रममा न्याय तथा मानवअधिकार

सरकारले न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने नीति ल्याएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आज व्यवस्थापिका–संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायिक निकायबाट भएका फैसला-निर्णय कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा सङ्गठनात्मक सुदृढीकरण गरिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रणनीति योजना कार्यान्वयन गर्दै सरकारवादी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा मानवअधिकारको सम्मान एवम् सम्वद्र्धन गर्दै मानवअधिकारको प्रत्याभूति गरिने र नेपाल पक्ष भएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकारसँग सम्बन्धित महासन्धिको कार्यान्वयन तथा पालनामा नेपालको कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता पुनरावलोकन गरिएको उल्लेख छ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा उच्च अदालतको स्थानका साथै विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार आगामी आर्थिक वर्षभित्र पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई स्रोत र साधनसम्पन्न बनाई प्रभावकारी बनाइने नीति सरकारले ल्याएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापप्रति शून्य सहनशीलताको अवधारणामार्फत सुशासनमा टेवा पुरयाइने र भ्रष्टाचार निवारणका क्षेत्रमा कार्यरत संवैधानिक र सार्वजनिक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति सरकारले ल्याएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गरिने

सरकारले नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानप्रदत्त जनताको मौलिक अधिकारको निर्बाध उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्न तदनुकूलको आन्तरिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्राथमिकतानुरुप विकास निर्माण, राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षमता अभिवृद्धि, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिने राष्ट्रपतिले बताउनुभयो ।

नेपाल प्रहरीलाई सङ्घीय ढाँचानुरुप रुपान्तरण गरिने, कारागारलाई सुधारगृहमा रुपान्तरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने तथा अध्यागमन प्रणालीमा प्रविधिको माध्यमबाट गुणस्तरीय र छरितो सेवा प्रदान गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक, निजी सहकारीमार्फत समृद्धि

सरकारले सार्वजनिक, निजी र सहकारी सहभागितामार्फत समृद्ध राष्ट्र निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने नीति लिएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले व्यवस्थापिका–संसद्मा आगामी आव २०७४-०७५ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारमा विशेष प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । चालु आवको कार्यक्रमानुसार नै बजेट ल्याइने उल्लेख गर्दै उहाँले चालु आवमा बजेटको अपेक्षाभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशतभन्दा बढी हुने बताउनुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निरन्तर अनुगमन गरेर अगाडि बढ्ने र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताउनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ क्षेत्रको पुँजी परिचालन गर्दै वित्तीय स्थायित्व दिने र मूल्यवृद्धिलाई निश्चित सीमाभित्र राखिने तथा सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाइने बताउनुभयो ।

संविधानानुसार स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्दै उहाँले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गरिने र औद्योगिक क्षेत्रमा बाह्य लगानी अभिवृद्धि गरी आर्थिक सुधार गरिने बताउनुभयो । आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रतिफलमुखी बनाइने नीति सरकारको रहेको छ ।

पर्यटनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका रुपमा विकास गरिने

सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीबाट आज व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत सरकारको आगामी आवको आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा जोड दिइएको छ । धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिने नीतिअनुरुप सरकारले लुम्बिनी, पशुपति, जनकपुरधामलगायत धार्मिकस्थलको विकासलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिलाई निरन्तरता दिनाका साथै प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत राष्ट्रिय गौरवका विमानस्थलको निर्माणलाई तीव्रता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई थप सुरक्षित बनाई नयाँ हवाई मार्गको पहिचान गरी द्विदेशीय सम्झौता गरिने जनाएको छ । नेपालको कला, संस्कृति, भाषाको सम्बद्र्धन, संरक्षण र विकासमा अझ तीव्रता दिइने नीति लिने सरकारले विशेष गरी लोपोन्मुख जाति, आदिवासी, जनजातिको भाषा, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण एवम् विकासलाई जोड दिनेछ ।

पुनःनिर्माण प्राधिकरणको क्षमता वृद्धि गरिने

सरकारले पुनःनिर्माण र नवनिर्माणलाई तीव्रता दिई भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको क्षमता वृद्धि गर्ने भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि गठन भएको प्राधिकरणको क्षमता विकास गरिने विषय समावेश गरिएको छ । पुनःनिर्माणमा स्थानीय तहलाई सहभागी गरिने भएको छ ।

भूकम्पले भत्किएका पूर्वाधारका संरचना, ऐतिहासिक, पुरातात्विक सम्पदा, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र अन्य सरकारी संरचनाको पुनःनिर्माणलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरेको छ ।

रणनीतिक सडकलाई महत्व 

रणनीतिक महत्वका सडक सञ्जाल निर्माणलाई सरकारले महत्वका साथ अघि बढाउने भएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आज व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रणनीतिक महत्वका सडक, मेट्रो रेललगायत पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

रज्जुमार्ग र जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयलाई सरकारले आगामी आवमा अघि बढाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, हुलाकी मार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

रणनीतिक महत्व र प्राथमिकता प्राप्त सडक आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याइने र निरन्तर प्रगति अनुगमन गरिने भएको छ । राष्ट्रिय लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग र स्थानीय तहका सडकको मापदण्ड निर्धारण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको केन्द्रमा न्यूनतम लेनको सडक पु¥याउने गरी सडक सञ्जालको विकास गरिनेछ ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, मेट्रो, फ्लाइओभर र सुरुङमार्गको विकासलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ ।

गतिशील सहर 

प्रत्येक सहरको प्राकृतिक स्रोत, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा गतिशील सहर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले जनाएको छ ।

सहर र गाउँको सम्बन्ध मजबुत गर्दै व्यवस्थित एवम् समृद्ध गाउँ निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । प्रदेश राजधानीमा सहरी पूर्वाधारको विकास गरिने, एकीकृत, व्यवस्थित, वैज्ञानिक, सुरक्षित र हरित गाउँ सहर निर्माणमा स्थानीय तहको नेतृत्वलाई बढी जिम्मेवार बनाई अधिकार सम्पन्न तथा क्षमतायुक्त बनाइने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार

सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा बाह्य लगानी बढाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा आगामी आवको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले निर्यात वृद्धि गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न वाणिज्य नीति, २०७२ र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति २०७२ अनुरुप कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले व्यापारसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकासमा गरिएको लगानीलाई अझ बढी प्रतिफलमुखी हुने गरी निरन्तरता दिइने र गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई पूर्वाधार विकासमा लगाइने उल्लेख गर्नुभयो ।

स्थानीय तहको पुनःसंरचना भई पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका अवस्थामा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कार्य सम्पन्न गर्न स्थानीय तहमा वैज्ञानिक, सरल र पारदर्शी वित्तीय हस्तान्तरण गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्था गरिने तथा प्रदेशको निर्वाचनपछि प्रदेशको शासन सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रशासनको क्षमता बढाइने, पुँजी बजारको विस्तारलाई निरन्तरता दिइने, बजेट विनियोजन र खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गरिने तथा राजस्व, कर एवम् भन्सार प्रशासन सुधारलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सिँचाईका ठूला तथा मझौला कार्यक्रमलाई प्राथमिकता

राष्ट्रपति भण्डारीले सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गरी वर्षैभरि सम्पूर्ण कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन सिँचाइका सम्भाव्य सबै प्रविधि र प्रणालीको विकास एवम् व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत ठूला तथा मझौला कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन गर्न जोखिमयुक्त ठूला र मझौला पहिरो नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगिनेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, नहर प्रणालीको सम्भार, पुनःनिर्माण तथा मर्मतलाई जोड दिने पनि राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुद 

यसैबीच, आज प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि विद्यमान नीतिको पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ ।

‘उज्यालो नेपाल’ अभियान निरन्तर

काठमाडौँ, ११ जेठ । सरकारले आगामी आवमा ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । अघिल्ला वर्षमा दैनिक जनजीवनका लागि समेत कष्टकर बनेको विद्युत्भार कटौतीको समस्या वर्तमान सरकारको गठनलगत्तै अन्त्य भएको छ भन्दै उहाँले आगामी आवमा समेत ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।

“गत वर्ष १२ घन्टा रहेको विद्युत्भार कटौती अन्त्यसँगै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य रुपमा भएको छ । आगामी आवमा समेत ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिइनेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ”, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न सबै प्रकारका साधन तथा स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको नीति तथा कार्यक्रममा जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने बताइएको छ ।

यस्तै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा विशेष जोड दिइने र बिजुली नपुगेका स्थानमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ । निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनालाई सकेसम्म नेपालको आफ्नै साधन र स्रोतमा अगाडि बढाइने र सम्भव नभएका खण्डमा विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा अगाडि बढाइने लक्ष्य राखिएको छ ।

नियमित विद्युत् आपूर्तिपछि मुलुकको आर्थिक क्षेत्रले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको र गत वर्ष एक प्रतिशतभन्दा तल रहेको आर्थिक वृद्धिदर ७.५ प्रतिशतमा पुगेको स्मरण गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत् उपलब्धतालाई थप सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक