काठमाडौँ, १० जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षका कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनसँगै सङ्घीयता लागू गर्ने क्रममा मुलुक निर्वाचनमय भएका बेला सरकारले आगामी सोमबार आव २०७४÷७५ का निम्ति बजेट पेस गर्ने तयारी गरेको हो ।
नेपालको संविधानले हरेक वर्ष जेठ १५ बजेट संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थाअनुरुप अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गर्नुभएको हो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले रु १२ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउन लागिएको अनुमान छ । गत आवमा सरकारले रु १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको सामाजिक एवम् आर्थिक विकासलाई केन्द्रित गरेर बजेटको तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्राडा पुण्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
ऊर्जा सङ्कट अन्त्य भएसँगै उद्योगी व्यावसायीमा उत्साह जागेको र सरकारले अगाडि बढाएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कार्यप्रगति सन्तोषजनक छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना भएकामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता सकारात्मक देखिएका छन् ।
रेग्मीका अनुसार निरन्तरताका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइन्छ । नयाँ कार्यक्रम स्थानीय तहले बनाउने भएकाले नयाँ कार्यक्रमको आवश्यकता पनि नपर्ने उहाँको भनाइ छ । कर तथा करका दरमा कुनै पनि परिर्वतन नगर्ने सरकारी योजना छ ।
आर्थिक क्षेत्र अङ्क गणित मात्र होइन, आमजनता तथा निजी क्षेत्रको मनोविज्ञान पनि हो । यही विषयलाई आधार मानेर सरकारले लगानीका लागि पूर्ण वातावरण बनाउने गरी बजेट बनाउन लागेको बुझिएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै जनताका प्रतिनिधिले आफ्ना स्थानीय विकास तथा जनताको आधारभूत समस्यालाई समाधान गर्ने र अवसर सिर्जना गर्न सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले बजेटका कार्यक्रमलाई भुल्न हुँदैन ।
निर्वाचनको बीचमा आउन लागेको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम हुँदैन भन्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा गोविन्द नेपाललाई विश्वास छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सत्ताधारी दलको घोषणापत्र हेर्दा आगामी बजेट नयाँ कार्यक्रमविहीन हुन सक्दैन, नयाँ कार्याक्रम आउँछ ।”
संविधानमा भएका जनताका अधिकारलाई उनीहरुका घरदैलोमा पुरयाउन कस्ता कस्ता कार्यक्रम आवश्यक छ भन्ने विषयमा विशेष ख्याल गर्नैपर्ने बाध्यताका कारण विगतकै कार्यक्रमलाई सरकारले चित्त नबुझाउने देखिएको छ ।
चालु आवमा देखिएको उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिदरलाई स्थिर राख्न सक्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सबलीकरणतर्फ अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासका आधारमा सरकारले बजेटलाई आम नेपालको बनाउन जरुरी छ ।
मुलुकमा लागू गरिएको चौधौँ योजनाका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक पृष्ठभूमि तयार गर्न पनि आगामी आवका लागि जारी गरिने बजेट अत्यन्त महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक हुनेछ ।
