
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बिहीबार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भेटवार्ता हुँदै । तस्बिर ः रोशन सापकोटा, रासस
काठमाडौँ, २१ वैशाख । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको छ ।
सिंहदरबारस्थित सभामुख ओनसरी घर्तीको कार्यकक्षमा आज भएको भेटमा उहाँहरुबीच आगामी जेठ ३१ गतेका लागि निर्धारित दोस्रो चरणको निर्वाचन र त्यसअघि जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कसरी समायोजन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा मुख्य रुपमा जेठ ३१ को निर्वाचन बजेट अगाडि सार्ने वा बजेटको संवैधानिक व्यवस्थालाई निर्वाचन पछि सार्ने भन्ने दुई विकल्पमा केन्द्रित भएर कुराकानी भएको भेटमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
नेता श्रेष्ठले भन्नुभयो – “प्रतिपक्षी दलले जेठ १५ को संवैधानिक प्रावधान र बजेटलगत्तै निर्वाचन गर्न नहुने भन्ने सन्दर्भमा कुरा उठाएको छ । यसबारेमा सबै दल र पक्षसँग बसेर छलफल गरी सहमति खोजिने छ ।”
भेटमा संविधान संशोधन प्रस्ताव र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोगका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो । एमाले अध्यक्ष ओलीले उक्त महाअभियोग गलत भएको भन्दै फिर्ता लिन सत्ता पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
संशोधन प्रस्तावका सम्बन्धमा सोधिएको जिज्ञासामा अध्यक्ष ओलीले उक्त प्रस्ताव मतदानका लागि संसद् बैठकमा ल्याउनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म आएको छैन भन्दै आफूहरु सामना गर्न तयार रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
सत्तापक्षले अनावश्यक विषय ल्याएर संसद् बैठकमा समस्या खडा गरेको धारणा व्यक्त गर्दै अध्यक्ष ओलीले संविधानले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।
इरान आक्रमणप्रति चीनको असहमति
नेपालमा प्रतिनिधिसभा चुनावपछि बन्ने सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छौं : बेलायत
एनआरएनए हङकङद्वारा विश्वव्यापी इको कविता प्रतियोगिता घोषणा
कतारले ग्यासको उत्पादन रोकेपछि ग्यासको मूल्यमा ४५ प्रतिशत वृद्धि
इरान र अमेरिका–इजरायली द्वन्द्व : बहराइन, जोर्डन र इराक छाड्न अमेरिकी नागरिकलाई विदेश मन्त्रालयको निर्देशन
ब्रिटिश आर्मीका पूर्वसैनिक गुरुङ अब काउन्सिलर दौडमा
अभियन्ता रोजिना प्रधान राईले एनआरएनएको खुला उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुहुने
हिंसाबीच विश्वकपमा मेक्सिकोप्रति विश्वास
बेलायती सांसदमाथि रेड नोटिस जारी गर्न बङ्गलादेशको दबाब
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश – ‘बेलायत सरकारसँग परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्नू’