काठमाडौँ, १८ वैशाख । नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताउनुभएको छ ।
काँग्रेस केन्द्रीय प्रचारप्रसार समन्वय उपसमितिले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा नेताहरुले प्रधानन्यायाधीशले स्वतन्त्र न्यायपालिकको सिद्धान्त विपरीत नियतबस अदालतका निर्णय गरेको र सरकारको कार्यकारिणी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
कार्यक्रममा काँग्रेस महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले आफ्नो पार्टी सदैव स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको पक्षमा रहेको बताउँदै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
काँग्रेस नेतासमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको राजीनामापछि को गृहमन्त्री हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा महामन्त्री कोइरालाले त्यसबारेमा शीर्ष नेता बसी टुङ्गो लगाउने जानकारी गराउनुभयो ।
काँग्रेस पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले वैशाख ३१ गते हुने पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनअघि संशोधन प्रस्ताव पारित नभए पनि त्यसले निर्वाचनमा कुनै प्रभाव नपर्ने बताउनुभयो । संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने प्रयास निरन्तर जारी रहने बताउँदै नेता सिटौलाले निर्वाचनका लागि पार्टीको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराउनुुभयो ।
कार्यक्रममा प्रचारप्रसार उपसमितिका संयोजकसमेत रहनुभएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले काँग्रेस स्थापनाकालदेखि नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सबल न्यायापालिकाको पक्षमा उभिँदै आएको बताउँदै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मर्यादित बनाइराख्न प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएको अवगत गराउनुभयो ।
सरकारले कानुन बमोजिम प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमा सर्वाेच्च अदालतबाट हस्तक्षेप भएको र न्यायको सिद्धान्त विपरीत प्रधान न्यायाधीशले न्यायाधीशहरुको इजलास तोक्ने गरेको आरोप लगाउँदै मन्त्री लेखकले अदालतप्रति जनताको विश्वास जोगाइराख्न पनि महाअभियोगको प्रस्ताव आएको जिकिर गर्नुभयो ।
काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का २४९ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरी आइतबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता गराउनुभएको थियो । सोही विषयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आइतबार नै पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।
‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएकाले महाभियोग’
काठमाडौँ, १८ वैशाख । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको महाभियोगको प्रस्ताव शक्ति पृथकीकरण र राज्यका तीन वटै अङ्गबीचको क्षेत्राधिकारको सवाल भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ पुनः बसेको हेडक्वाटर बैठकले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रधानन्यायाधीशको प्रवृत्ति नै गलत भएकाले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको ठहर गरेको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको समसामयिक परिस्थिति र पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे आफ्नो धारणा राख्दै बाहिर हेर्दा प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोगको प्रस्ताव नेपाल प्रहरीको अधिकृतसँग जोडिएको विषय भए पनि सारमा अधिकार क्षेत्रको विषय भएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले महाभियोगको प्रस्ताव सरकारको प्रस्ताव नभएर सांसदद्वारा दर्ता गरिएको प्रस्ताव भएको र त्यो संविधानमा व्यवस्था भएको महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्थानुरुप नै दर्ता भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
सोमबार बिहान र अपराह्न गरी दुई चरणमा सम्पन्न हेडक्वार्टर बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिनुभयो । पार्टी अध्यक्षले महाअभियोग प्रस्ताव अदालतविरुद्ध लक्षित नभएर प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत कार्यशैली र आचरणसँग सम्बन्धित भएको बताउनुभएको उल्लेख गर्दै भुसालले महाभियोग प्रस्तावले न्यायालय कमजोर नभई थप पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बन्ने तथा संसद्ले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुने बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको बताउनुभयो ।
पार्टी अध्यक्षले बैठकमा उठेका प्रश्नबारे जवाफ दिँदै महाभियोग प्रस्तावले निर्वाचन र संविधान संशोधन प्रक्रिया प्रभावित नहुने स्पष्ट पार्नुभएको थियो । बैठकले महाअभियोग संसद्को क्षेत्राधिकारको विषय भएको स्पष्ट पार्दै संसद्मा दर्ता महाअभियोग प्रस्ताव प्रक्रियामा अगाडि जाने र त्यसमा पार्टीको सहयोगी भूमिका हुने स्पष्ट गरेको छ ।
बैठकले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न पार्टीका तर्फबाट आवश्यक पहल गर्ने, पहिलो चरणको निर्वाचन प्रक्रियाअन्तर्गत मङ्गलबारको उम्मेदवारी मनोनयनलाई उत्सवका रुपमा लिएर अघि बढ्न पार्टी पङ्क्तिलाई निर्देशित गर्ने र दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई पनि तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने गरी प्रभावकारी तयारी गर्ने निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
यही वैशाख ३१ र आगामी जेठ ३१ गते निर्धारण गरिएको निर्वाचन, संविधान संशोधन विधेयकलगायत विषयमा छलफल गर्न आह्वान गरिएको बैठकमा हेडक्वार्टर सदस्यले आआफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
स्टेरिङ फेल भएको गाडीलाई दुर्घटनाबाट जोगायौँ ः सांसद विश्वकर्मा
काठमाडौँ, १८ वैशाख । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोगका प्रस्तावक एवम् नेपाली काँग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले महाअभियोग प्रस्ताव संसद्बाट पारित हुने दाबी गर्नुभएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता विश्वकर्माले “हामीले प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ, अबको छ दिनभित्र प्रक्रिया सुरु हुन्छ, यो बीचमा सबै वास्तविकता बाहिर आउनेछन्, हामीले स्टेरिङ फेल भएको गाडीलाई दुर्घटनाबाट जोगाएका हौँ” भन्नुभयो ।
“कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने, व्यक्तिगत आशयबाट प्रभावित भई फैसला गर्ने, न्यायाधीशहरुमाथि फरक–फरक व्यवहार गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी गर्न खोजेको देखियो, उहाँले गर्न नहुने काम गर्नुभयो, झगडियालाई भेट्ने” जस्ता पदीय आचरण विपरीतका काम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
खेलकुदमा ‘म्याच फिक्सिङ’ जस्तो न्यायालयमा भएकाले महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुपरेको नेता विश्वकर्माको भनाइ थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का सचिव भीम आचार्यले प्रधानन्यायाधीश कार्कीले साहसिक र उल्लेखनीय भूमिका खेलेको बताउँदै कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउनु खेदजनक र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको दाबी गर्नुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णय रोकेकाले प्रतिशोध साँध्न महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको बताउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता रामनारायण बिडारीले प्रधानन्यायाधीशलाई लगाइएको महाअभियोग संसद्मा छलफल गरेपछि मात्र दोष र निर्दोष छुट्टिने बताउनुभयो ।
नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता वृशेषचन्द्र लालले कार्कीमाथि लागेको महाअभियोगको विषयमा आफूहरुले छलफलबाट पछि निर्णय लिने सुनाउनुभयो । “यो महाअभियोगमा गम्भीर आरोप लागेका छन्, यी आरोपमा संसद्मा छलफल गर्न दिनुपर्छ” – उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानन्यायाधीशलाई लगाइएको आरोप गम्भीर भएकाले २५ प्रतिशत सांसदले हस्ताक्षर गरेर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको विषयलाई पहिल्यै गलत भन्न खोज्नु संसद्माथि एकाधिकार जमाउन खोज्ने प्रवृत्ति भएको उहाँको टिप्पणी थियो ।
काँग्रेस र माओवादीका सांसदले कार्कीमाथि आइतबार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । नेता विश्वकर्मा प्रस्तावक र माओवादी प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत समर्थक रही २४९ सांसदले हस्ताक्षर गरी प्रस्ताव गरिएको थियो ।
निष्पक्षतामा प्रश्न उठेकाले महाअभियोग ः डा कोइराला
ललितपुर, १८ वैशाख । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठेकाले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुपरेको बताउनुभएको छ ।
नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय प्रचारप्रसार समन्वय उपसमितिले आज पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा महामन्त्री कोइरालाले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
“हामीले चाहेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका नै हो,” उहाँले भन्नुभयो– “यसैका लागि पार्टीका नेता गणले महाअभियोगको निर्णय गर्नुभएको हो ।”
पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय प्रचारप्रसार समन्वय उपसमितिका संयोजक एवम् केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा पार्टीको तयारीका बारेमा प्रकाश पार्नुभयो ।
संसद्मा हिजो दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्तावका बारेमा पत्रकारबाट सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उहाँले नेपाली काँग्रेसले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मर्यादित र सबल न्यायपालिकाको पक्षमा रहेको र रहिरहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
केन्द्रीय सदस्य लेखकले नेपाली काँग्रेसले लोकतन्त्रका आधारभूत तत्वमा विश्वास गर्ने बताउँदै “स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, मर्यादामा आधारित सबल न्यायापालिकाप्रतिको हाम्रो विश्वास अटल छ र हामी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा पनि उत्तिकै अडिक छौँ भन्नुभयो ।”
हाल संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव न्यायापालिकाविरुद्ध लक्षित नभएर न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मर्यादित र सबल हुन नदिने एक न्यायाधीशविरुद्ध मात्र लक्षित भएको बताउँदै उहाँले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरुप निर्माण भएको हाम्रो संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको क्षेत्र र सीमा स्पष्ट किटान गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
“यि तीन निकायमध्ये कसैले पनि कसैको अधिकार मिच्न हुँदैन भन्नेमा नेपाली काँग्रेस स्पष्ट छ” केन्द्रीय सदस्य लेखकले भन्नुभयो– “नेपालको संविधानको उल्लङ्घन, पदीय कर्तव्यको पालना नभएको, निर्वाचन आचारसंहिताकोसमेत पालनामा असर पारेको, कार्य क्षमताको अभाव आदिका कारणले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग ल्याउन परेको हो ।”
केन्द्रीय सदस्य लेखकले “लोकतन्त्रको आधार नै न्यायापालिकामाथिको नागरिकको विश्वास हो तर प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कामकारबाहीले गुटबन्दी बढाउने, न्यायालयप्रतिको आस्था घटाउने अवस्था सिर्जना गरेकाले अदालतलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मर्यादित र सबल बनाएर जनआस्था अभिवृद्धि गर्न महाअभियोग ल्याउनु परेको हो,” भन्दै न्यायमूर्तिले सत्यतथ्य, कानुनी आधारलाई छोडेर आवेग, प्रतिशोध र लहडका भरमा न्याय सम्पादन गर्न नहुने प्रष्ट पार्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा विचाराधीन भएकाले संसद्बाटै टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पार्टीका नेता पूर्णबहादुर खड्का र दीपक गिरीको सहभागिता थियो ।
