लण्डन । ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपालले नेपालका प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीविरुद्ध पेश गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव ‘अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक’ भएकाे ठहर गरेकाे छ।
फाेरमले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधिशले गरेको निर्णय चित्त नबुझे सरकारले संसदमा विधेयक पारित गरी नयाँ कानून बनाउन सक्ने बिकल्प हुँदा हुँदै सो नगरी कपोलकल्पित आरोपहरू खडा गरी पेश गरिएको महाअभियोगको प्रस्ताव बदनियतपूर्ण भएकाे बताएकाे छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्रको उच्चतम आधारशीला भएकाे र त्यसलाई खलल गरेर लोकतन्त्र चल्न नसक्ने ठहर फाेरमले गरेकाे छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई आक्रमण गर्ने सरकारको कदमले सरकार स्वयंको वैधानिकतामा प्रश्नचिन्ह खडा भएको र स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसंध्यामा कार्यपालिका र न्यायपालिकावीच श्रृजना गरिएको कृत्रिम विवादले मुलुकलाई अझ गहिरो संकटतर्फ धकेलिरहेको विश्लेषण फाेरमकाे छ। यस्तो अवस्थामा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रमुखहरूले संयमतापूर्वक शक्ति विभाजन र संतुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै लोकतान्त्रिक संविधानवादअनुरुप आचरण गर्न र प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध पेश गरिएको महाअभियोगको प्रस्ताव अविलम्ब फिर्ता लिन पनि माग गरिएकाे छ ।
