लन्डन । बेलायतका अर्थमन्त्री (चान्सलर) फिलिप हयामण्डले बुधबार बेलायती संसद हाउस अफ कमन्ससमक्ष ७८४ अर्ब पाउन्डको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । आफ्नो पहिलो बजेट प्रस्तुत गर्दै हयामण्डले यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ४ प्रतिशतबाट बढेर २ प्रतिशत हुने अनुमान गरेका छन् जसले गर्दा सन् २०२१ भित्र थप साढे ६ लाख रोजगारी वृद्धि हुने अपेक्षा छ ।
बजेटमा ऋणभार तथा इयू बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) का कारण अस्टेरिटी (मितव्ययिता) को निरन्तरता जारी छ । त्यसैगरि अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धिलाई नै लक्ष्य गरेर अपेक्षित इन्धन कर बढाइने कुरा स्थगित गरेका छन् । हाल इन्धन ट्याक्सबाट करिब २७ अरब पाउन्ड राजस्व संकलन हुन्छ ।
अर्थमन्त्री हयामण्डले बजेटमा २० प्रतिशत पेन्सन, १८ प्रतिशत स्वास्थ्य, १४ प्रतिशत समाज कल्याण (बेरोजगार भत्ता तथा सुविधा) र ११ प्रतिशत शिक्षामा खर्च हुने घोषणा गरेका छन् ।
बजेटमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन उद्यमी या स्वयम् रोजगार भएका व्यक्तिहरुको नेशनल इन्सुरेन्स योगदान कर ९ प्रतिशतबाट बढाएर १० र सन् २०१८, १९ मा ११ प्रतिशत हुने घोषणा गरिएको छ जसले गर्दा करिब २ अर्ब पाउन्ड बढि राजस्व उठ्ने छ । नेशनल इन्सुरेन्स योगदान साताको १५५ पाउन्ड भन्दा बढि कमाउनेले कम्तिमा १२ प्रतिशत कर तिर्नु पर्दछ जुन आफ्नो पेन्सन, स्वास्थ्य, बेरोजगार भत्ता आदिमा सरकारले खर्च गर्दछ । यस बजेटले अप्रिल २०१८ बाट ५ हजार पाउन्ड भन्दा माथिको लाभांस (डिभिडेन्ट) कर घटाएर २ हजार पाउन्डमा झारेको छ ।
प्रत्येक व्यक्तिले आयकर तिर्न शुरु हुने वार्षिक कमाई ११ हजार५०० पाउन्डबाट बढाएर सन् २०२० मा १२ हजार ५०० पाउन्ड पुरयाइएको छ । यस वर्ष वार्षिक मुद्रास्फीति २ दशमलव ३ बाट बढेर २ दशमलब ४ हुने अनुमान छ । बैंक अफ इंग्ल्यान्डको मुद्रास्फीति लक्ष्य २ प्रतिशत रहंदै आएको छ । सरकारी ऋण यस वर्ष करिब ५२ अर्ब पाउन्ड हुनेछ जुन गतवर्ष अनुमानित गरिएको भन्दा करिब १७ अर्ब पाउन्ड कम हो । राष्ट्रिय ऋणभार बढेर कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को करिब ८६ दशमलब ६ प्रतिशत भएको छ । अर्को अर्थमा कुल ऋण करिब १७०० अर्ब पाउन्ड छ जुन औसत घरको भागमा करिब ६२ हजार पाउन्ड बराबर पर्न आउंछ । सन् २००५ मा करिब ५०० अर्ब पाउन्डको ऋणभार २०१७ सम्म आइपुग्दा तीनगुना भन्दा बढि छ ।
अर्थमन्त्री हयामण्डले तीन वर्षभित्र ४२५ मिलियन पाउण्ड नेशनल हेल्थ सर्भिस र ३२१ मिलियन पाउन्ड लगानीमा ११० वटा नयां ग्रामर स्कुल खोल्ने घोषणा गरेका छन् । विज्ञान तथा इन्जिनियरिङ अनुसन्धानका लागि तीस करोडको लगानीमा एक हजार संख्यामा पीएचडी गराउने घोषणा पनि बजेटमा छ । आउंदो तीन वर्षका लागि दुई अर्ब पाउन्ड केयरमा छुट्टयाइएको छ । बेलायतमा हालैका दिन केयर सुविधाबारे निकै वहस र आलोचना भइरहेको छ ।
बढ्दो मोटोपन, खासगरी बच्चाहरुलाई गुलियोयुक्त पेय पिउन कम गर्नका लागि चिनी कर प्रत्येक एक लिटरमा २४ पेन्स (पैसा) हुने भएको छ । यस नयां करबाट उठ्ने ५० करोड पाउन्ड भन्दा बढि रकम स्कुलको खेलकुदमा खर्च गरिने जनाइएको छ ।
बियर, साइडरको कर उस्तै राखिएको छ भने अरु अल्कोहलको कर मुल्य स्फितीको अनुपातमा बढेको छ । नयां प्रविधिका लागि भनि २७ करोड पाउन्ड रोबोट तथा ड्राइभर बिनाको कारमा खर्च गरिने लगायत ६९ करोड पाउन्ड गाडीको जाम हटाउन स्थानीय सरकारलाई दिने घोषणा पनि अर्थमन्त्रीले गरेका छन् ।
बेलायत इयूबाट बहिर्गमन हुंदा करिब ६० अर्ब पाउन्डसम्म तिर्नुपर्ने तथा ब्रेक्जिटका कारण अस्थिरता आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै राजनीतिक हलचल ल्याउने कुनै कुरा बजेटमा नआएको लन्डनस्थित अर्थ व्यवस्थापनबिज्ञ विकलचन्द्र आचार्य बताउंछन् । गत जुन महिनामा भएको इयू जनमत संग्रहपछि बेलायती अर्थतन्त्र सोचे भन्दा राम्रो भएकाले आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सहयोग गरेको चर्चा गर्दै आचार्यले गत अक्टोबर देखि कमजोर पाउन्ड स्टर्लिङको मुल्यमा आएको भारी गिरावटले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न चुनौती हुने बताए ।
इकान्तिपुर लेख्छ, साधारण मानिसको बुझाइमा बेलायतको मुख्य दल कन्जरभेटिभ पार्टी धनी र उच्च मध्यम वर्गको अनि लेबर पार्टी मध्यम र निम्न वर्गको भन्ने छ । यी दुई पार्टीको मुख्य भिन्नता कर र निम्न वर्गलाई दिने भत्ता लगायतका सुविधामा छन् भन्दा फरक पर्दैन । कन्जरभेटिभ पार्टीले बेरोजगार भत्ता लगायत अरु राज्यको सुविधा पाएर बस्ने मानिसभन्दा काम गरेर आय आर्जन गर्ने मानिसलाई बढि प्रोत्साहित गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । त्यसैले यो पार्टीले २०१० मा सरकारमा आए देखि नै भत्ता सुविधा कटौती गरि अस्टेरिटीलाई कडाइ गर्दै आएको छ ।
यसको भन्दा अलि फरक सिद्धान्त लेबर पार्टीको छ जसले आर्थिक वृद्धिमा निकै जोड दिई कम्पनी लगायत धनीलाई कर अलिक बढि लगाई निम्न वर्गको हैसियत उकास्न समाज कल्याणको कामलाई तीव्रता दिइनुपर्छ भन्ने छ । ट्रेड युनियनसंग यसको सम्बन्ध निकै मजवुत छ ।
बेलायतको विपक्षी दलका नेताले भने बजेटको आलोचना गर्दै अर्थमन्त्रीले अबलम्वन गरेको अस्टेरिटी नीति आर्थिक नभई राजनैतिक भएको बताएका छन् ।
