शुक्रबार, कार्तिक ७ २०७७ | Fri, October 23, 2020
नेपालको समय: ०८:१९ | UK Time: 03:34

भूपू गोर्खा आश्रित धमाधम जित्दैछन् मुद्दा

वीनेपाली
२०७३ माघ २८ गते १४:०९

लन्डन । बेलायती सैनिक सरह समान पेन्सनबाट वञ्चित भएकामा दुःखी छन् करिब ३६ हजार भूपू गोर्खा । बेलायत र नेपाल सरकारबीच छिट्टै वार्ताको आसमा बसिरहेका उनीहरुको मनमा कहिल्यै चैन भएन । बेलायतमा वृद्धवृद्धाको दयनीय दिनचर्याबीच उनीहरु खुशी हुने एउटा पाटो चाहिं छ पारिवारिक पुनर्मिलन ।

‘बेलायती अदालतले दुई भूपू गोर्खाहरु भिमबहादुर गुरुङको छोरा हस्तबहादुर र 
रामबहादुर थापाको छोरा कर्णबहादुरले आवासीय भिजा प्राप्त गरेको सुःखद समाचार छ’, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका कार्यवहाक संयोजक सूर्य नेम्वाङले अघिल्लो साता फेसबुकमा लेखे, ‘भान्जाहरुको भविष्य यूकेमा उज्ववल रहोस् ।’ यस्तो जानकारी बारम्बार दिइरहनु नेम्वाङको जिम्मेवारी जस्तै छ अहिले ।

भूपू गोर्खाका ३० वर्ष सम्मका वयस्क आश्रित (एडल्ट डिपेन्डेन्ट) सन्तानलाई आवासीय अधिकार दिने बेलायत सरकारको नीति बाहिर गएर बेलायती अदालतले ३० वर्षमाथिका सन्तानलाई समेत भिजा दिन थालेपछि भूपू गोर्खाहरु दंग छन् । सरकारले भूपू गोर्खाका सन्तान अविवाहित हुनुपर्ने, सन् 
२००९ मा विशेष व्यवस्थाबाट आवासीय अधिकार प्राप्त गरेका आमाबाबुसंग आर्थिक र भावनात्मक रुपमा आश्रित भएको हुनुपर्ने, दुई वर्ष भन्दा बढि समय परिवारबाट टाढिएको हुन नहुने (अध्ययन वा अन्य विशेष परिस्थिति बाहेक), गोर्खा भूपू सैनिकले बेलायत सरकारको ऐतिहासिक भेदभावले उसलाई असर गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने (जस्तैः ऐतिहासिक भेदभाव नभएको भए निवेदक १८ वर्ष भन्दा कम उमेरको हुन्थ्यो वा बेलायतमा जन्मिएको हुन्थ्यो) लगायतका दश शर्त राखेको छ ।

सरकारले नीतिमै अडिग भएर भिजा दिन इन्कार गरेपनि बेलायती अदालतले मानवअधिकार र ऐतिहासिक अन्यायको धरातलमा टेकेर भिजा दिइरहेको गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राईले जानकारी दिए । ‘तर, हाम्रो चाहना मुद्दा मामिला गरेर होइन, ऐतिहासिक अन्याय भएका आधारमा सबै भूपू गोर्खा र तिनका सन्तानलाई निसर्त आवासीय अधिकार दिइनुपर्छ भन्ने हो’, राईले थपे, ‘बेलायतमा वृद्धवृद्धा भूपूलाई हेरचाह गर्ने मान्छे छैनन्, कम्तीमा तिनका छोराछोरी भए उनीहरुको जीवन अहिलेजस्तो कठोर हुन्थेन ।’ सर्भिस डिस्चार्ज हुने बेला १८ वर्ष मुनीका सन्तानलाई भिजा दिएको भए सेटलमेन्ट पाइसक्ने जनाउंदै राईले नयां सहज नियम ल्याउन बेलायत 
सरकारसमक्ष माग समेत गरे ।

लन्डनस्थित एभरेष्ट ल सोलिसिटर्स फर्मका प्रिन्सिपल सोलिसिटर राजु थापाले सरकारको नीतिभित्र नपरेपनि युरोपियन युनियन महासन्धिको धारा ८ बमोजिम मानवअधिकार र ऐतिहासिक अन्यायका हिसावले अदालतले केस जिताइरहेको बताए । उनले आफ्नो फर्मबाट मात्र विधवा सन्तानको ७ वटा केस र वयस्क आश्रितको ५५ वटा मुद्दा जितिएको बताए । तर, सरकारको नीतिमा विधवाका सन्तानलाई आवासीय अधिकार दिने उल्लेख छैन् । ‘विधवाका सन्तानलाई नदिने भन्ने कुरा न्यायसंगत देखिन्न’, थापा भन्छन्, ‘यस्तो विभेद अन्त्य गरिनुपर्छ ।’

भूपू गोर्खाहरु समान पेन्सनलाई आफ्नो मुल मुद्दा मान्छन् । समान पेन्सन लगायत माग पुरा गर्ने सम्वन्धमा वार्ता गर्न नेपाल र बेलायत सरकार 
सकारात्मक रहेपनि निर्णायक वार्ता अझै शुरु भएको छैन् । वार्ताको समन्वय गर्न नेपाल सरकारले लन्डनस्थित नेपाली दूतावासलाई जिम्मा दिएको छ । इकान्तिपुर

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक