लण्डन । गोरखा भूतपूर्व सैनिक आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धिमध्ये एक जापानी युद्धबन्दीको मुद्दामा सफलता दिलाउने बेलायतका एक वकिलको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ ।
बेलायतको बर्मिङहाममा रहेको पब्लिक इन्ट्रेष्ट लयर्सका वकिल फिल साइनरलाई कानुनी परामर्श गर्नबाट रोक लगाउने निर्णय बेलायतका वकिलहरुको नियामक निकाय सोलिसिटर डिसिप्लिनरी ट्राइबुनलले गरेको छ । त्यहाँ उनीविरुद्ध १२ वटा उजुरी परेका थिए ।
उनीमाथि इराकमा बेलायती सेनाले गरेको ज्यादतिका विरुद्ध मुद्दामा प्रमाण संकलन गर्दा खराब आचरण गरेको अभियोग लागेको थियो । उनले प्रमाण जुटाउनका लागि विचौलियालाई पैसा खुवाएको आरोप लगाइएको छ । उनको ल फर्म भने गत अगष्टमा नै बन्द भइसकेको छ ।
बेलायती रक्षा मन्त्री माइकल फालोनले फिल साइनरले गलत दाबी गरी सैनिकहरुको जीवन कष्टकर बनाएको भन्दै उनले माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् ।
साइनरले गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का तर्फबाट दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानले युद्धबन्दी बनाएका भूतपूर्व गोरखाहरुको मुद्दा बेलायतको उच्च अदालतमा लडेका थिए । सो मुद्दामा गोरखाहरुलाई ऐतिहासिक सफलतासमेत मिलेपछि गोरखाहरुको मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाएको थियो । मुद्दा जितेपछि दोस्रो विश्वयुद्धमा युद्धबन्दी बनाइएका पूर्व गोरखा र उनका परिवारलाई जनही १३ लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिइएको थियो । उनले सो मुद्दामा ४० मिलियन पाउण्ड क्षतिपूर्ति दिलाएको दाबी गरेका छन् ।
उनैले गोरखाहरुको समान पेन्सनको मुद्दा पनि लडेका थिए । तर सो मुद्दामा भने गोरखाहरुले दाबी गरेअनुसारको फैसला अदालतबाट भएको थिएन । गेसो पूर्व सभापति पदमबहादुर गुरुङले पछिल्ला वर्षहरुमा ‘फिल साइनर र गोपाल चिन्तनले समान पेन्सनको मुद्दा बिगारिदिएको’ आरोप लगाउने गरेका छन् ।
नेपालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘लाइटिङ’ प्रणालीमा समस्या, उडान प्रभावित
अमेरिकी एयरलाइन्सले एक हजार उडान रद्द गर्यो, सरकारी बन्दको असर बढ्दै
हङकङ इन्टरनेशनल सिक्सेस प्रतियोगिता : नेपालद्वारा भारत ९२ रनले पराजित
नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री अफताव आलमको निधन
११ राजदूत फिर्तासँगै परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई तोकियो कार्यवाहक, बेलायतमा दुवाडी
बेलायतमा ८ नोभेम्बरमा जीआरएनसीको ‘रिमेम्बरेन्स डे’समारोह
लन्डन जाने रेलमा छुरा प्रहार : ९ जना गम्भीर घाइते, दुई संदिग्ध पक्राउ
बेलायतसहित देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बेलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा छलफल
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्द्वारा जेनजी आन्दोलनका मृतक ४५ जनालाई सहिद घोषणा [नामावलीसहित]