लोकमानसिंह कार्की
काठमाडौँ, २१ पुस । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिविरूद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ जारी छ ।
न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासमा आज सो मुद्दामा कार्की पक्षका कानुनी व्यवसायीले बहस गर्नुभएको हो । कार्कीका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, अधिवक्ता बाबुराम दाहाल, महादेव यादव, कुमार रेग्मी र सुरेन्द्र महतोले बहस गर्नुभएको छ । बहसमा उहाँहरुले कार्कीको योग्यता, नैतिक चरित्र राम्रो रहेको र उहाँको नियुक्ति संविधानसम्मत भएको तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । शुक्रबार (भोलि) ११ बजेबाट पुनः सुनुवाइ सुरु हुनेछ ।
कार्कीको नियुक्ति र योग्यताविरुद्धको बहस यही पुस ७ गतेबाट सुरु भएको अन्तिम सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको थियो । कार्कीतर्फका कानुन व्यवसायीले पुस ८ गते बहस सुरु गरेपनि नसकिएकाले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा पुस २१ का लागि पुनः सुनुवाइ हुने तय गरिएको थियो ।
यो मुद्दाको सुरुमा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले अख्तियार प्रमुख हुन कार्कीको योग्यता नपुग्ने भएकाले नियुक्ति खारिज हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । त्यसपछि दोश्रो दिन कार्कीका पक्षबाट अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र माधव बस्नेतले बहस गर्नुभएको थियो । दुवैजनाले कार्कीको योग्यता पुग्ने दावी गरेका थिए ।
यसअघि रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्यालका तर्फबाट अधिवक्ता रमेश बडाल, डा सुरेन्द्र भण्डारी, टीकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दी, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शम्भु थापा, रवी खनाल, सुनील पोखरेल, विजय मिश्रलगायत बहस गर्नुभएको थियो ।
यो मुद्दामा पुस ८ गते सहमहान्यायाधिवक्ता किरण पौडेललेसमेत बहस गर्नुभएको थियो ।
प्रमुख राजनीतिक दलले २०६९ फागुन ३० गते तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने समझदारी गरेका थिए । सोहि समझदारीमा राजनीतिक समस्या समाधान गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सहभागी राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको थियो । २०६९ चैत ३ गते बसेको संयन्त्रको कैठकले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको थियो । उक्त सिफारिसमा टेकेर परिषद्ले कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गरेको थियो ।
उक्त नियुक्ति संविधानविपरीत भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले एक वर्षपछि उक्त निवेदन खारेज हुने फैसला गरेका थिए । फैसलामा चित्त नबुझेपछि अधिवक्ता अर्यालले पुनः सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिनुभएको थियो । सोहि पुनरवलोकन निवेदनमा अहिले अन्तिम बहस भइरहेका छन् । उहाँको नियुक्ति संविधानसम्मत भए नभएको सुनुवाइपछि मात्र निर्णय आउनेछ ।
