प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल
काठमाडौँ, २४ मङ्सिर । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहेको ‘अनुचित कार्य’ हेर्ने अधिकार कटौती भएको विषयमा बहस सुरु भएको छ ।
दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज आयोग परिसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अनुचित कार्य अख्तियारको कार्यक्षेत्रबाट हटाइएकामा अर्को क्षेत्रलाई समेत त्यो जिम्मेवारी नदिँदा भ्रष्टाचार मौलाउन सक्ने खतरा रहेको औँल्याइयो ।
कार्यक्रममा धारणा राख्दै निमित्त प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले नयाँ संविधानमा आयोगको कार्यक्षेत्रमा लगाइएको सङ्कुचनले सुशासन कायम गर्न कठिनाइ ल्याउने टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागिसमेत आयोगको कटौती भएको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आयोगका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले अख्तियारको अधिकार कटौती हुनु आश्चर्यजनक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “अनुचित कार्यको नियन्त्रण कसले हेर्ने भन्ने प्रष्ट भएन, भ्रष्टाचार भइसकेपछि मात्रै आयोगले कारबाही गर्ने हो कि ?”
कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूसँगको यसअघिको भेटमा समेत आयोगका पदाधिकारीहरुले नयाँ संविधानले आयोगको अधिकार क्षेत्र कटौतीको विषय उठाउँदै आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “यो विषय आज फेरि उठ्यो यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचारको प्रकृति, आयाम र चरित्र दिनहुँ व्यापक हुँदै अन्तरदेशीय अपराधको चुनौती बन्दै गएकाले यसको नियन्त्रण र नियमनका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारविरुद्ध जनस्तरबाटै एउटा अभियान चलाउन आवश्यक रहेकामा समेत जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “एकातिर आयोग राज्यभन्दा माथि हो भन्ने प्रवृत्ति र अर्कोतर्फ आयोगलाई काम गर्न नदिने प्रवृत्ति देखिएको छ, दुवै प्रवृत्ति घातक हुन् ।
पूर्व अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीप्रति सङ्केत गर्दै उहाँले भन्नुभयो–“राज्यको कार्यकारी प्रमुख को हो भन्ने अवस्थासमेत देखियो भनेर मैले पटकपटक प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आयो ।”
भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले यस महासन्धिको कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो– “सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भएकामा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्न कुनै हदम्याद नलाग्ने, भ्रष्टाचारको कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएको व्यक्ति सार्वजनिक पदमा निर्वाचित, नियुक्त वा मनोनीत हुन आजीवन अयोग्य हुने, त्यस्तो व्यक्तिले सजायमा माफी वा छुट नपाउनेजस्ता कानुनमा रहेका कतिपय व्यवस्था सो महासन्धिको भन्दा पनि अझ बढी कठोर रहेको स्थितिमा भ्रष्टाचारविरुद्धको हाम्रो विधिशास्त्र धेरै बलियो र समृद्ध छ ।’’
भ्रष्टाचार नियन्त्रण कुनै एक संस्था वा सीमित व्यक्तिको मात्र जिम्मेवारी हुन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो– “भ्रष्टाचारको कसूरमा अनुसन्धान, अभियोजन गरी संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने दण्डात्मक उपाय, पीडित, साक्षी तथा सूचनादाताको संरक्षण गर्ने संरक्षणात्मक उपाय एवम् भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई बढवा दिने सामाजिक कुप्रचलन र मान्यता तथा सामन्तवादी सोचलाई विस्थापन गरी नयाँ संस्कृति स्थापना गर्न प्रवद्र्धनात्मक उपायहरु एकसाथ अवलम्बन गरी पद्धतिमा रुपान्तरण गर्न सकेमा भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न सक्छौँ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगले खेलेको भूमिका सराहनीय र प्रशंसायोग्य रहेको भन्दै उहाँले आयोगलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक हुने स्रोत, साधन र सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारको पूर्ण साथ रहने बताउनुभयो ।
व्यवस्थापिका–संसद्, सुशासन तथा अनुगमन समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफ्नो समितिले आयोगसँगको सहकार्यलाई थप तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको छुट्टै रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६५ समेत कार्यान्वयन गरिरहेको बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अगुवाइमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि जारी भएको सन्दर्भमा डिसेम्बर ९ लाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने गरिन्छ ।
