लन्डन । ब्रेक्जिटका कारण लन्डनमा अवस्थित मुख्य बैंकहरुले आफ्नो प्रमुख कार्य पेरिसमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरेका छन् । यसबारे फ्रान्सेली अधिकारीहरुसंग छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । अरु ठूला कम्पनीहरुले पनि ब्रेक्जिटपछि बेलायतबाट सर्न जानकारी लिइरहेको जनाइएको छ ।
बेलायतबाट स्थानान्तरण गर्ने कम्पनीहरुले युरोपका अन्य प्रमुख शहरहरु फ्रान्कफर्ट, लक्जेम्बर्ग, आम्सट्रडाम आदिमा पनि सम्पर्क गरिरहेको बेलायती मिडियाले जनाएका छन् ।
ब्रेक्जिटपछिको अस्थिरताले खासगरी धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लन्डनबाट इयू देशमा मुख्य कार्य गर्ने गरि सार्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन् । यसबाट बेलायतको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने निश्चित छ । त्यसैले कुन शर्तमा इयूबाट बेलायत बहिर्गमन हुने भन्ने हो, त्यसको निक्र्यौल गर्न सरकारलाई दवाव परेको छ ।
पछिल्ला दिनमा के कस्तो शर्तमा इयू छोड्ने भन्नेबारे विभिन्न धारणा आइरहेका छन् । आयात र निर्यात गरि करिब पचास प्रतिशत ब्यापार हुने इयूको कमन मार्केटमा निरन्तरता रहिरहन यसको शुल्क तिर्न सकिने कुरा बेक्जिट मन्त्री डेभिड डेभिसले बताएका छन् । इयू आलोचकहरुले कुनैपनि शर्तमा यसमा बस्न नहुने भन्दै हार्ड बेक्जिट को पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् ।
बेलायतको मुख्य प्रतिपक्ष लेबर पार्टीले कमन मार्केटमा हुनुपर्ने अडान गरिरहेको छ भने इयूको तर्फबाट मुख्य वार्ता टोलीका नेता माइकल बार्नियरले कमन मार्केटका लागि फ्री मुभमेन्ट अपरिहार्य भएको बताएका छन् । फ्री मुभमेन्टले आप्रवासीको संख्या उल्लेख्य बढेकाले नै जनमत संग्रहमा इयू छोड्नुपर्ने तर्फ जीत भएको हो जसको मुख्य कारणले यसको समाधान नगरे अरु आक्रोस खेप्नुपर्ने हुनसक्छ ।
ब्रेक्जिटपछि बढ्यो आप्रवासी संख्या
हालै प्रकाशित तथ्यांक अनुसार सन् २०१६ को मार्च महिनासम्म एक वर्षको अवधिमा कुल तीनलाख सत्ताइस हजार आप्रवासी बेलायत आएको देखाएको छ । यसमा मुख्यतः युरोपबाट आउने नै बढि छन् ।
प्रत्येक वर्ष यति धेरैको आगमनले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात,
रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर गरेको इयू आलोचकहरुले बताउंदै आएका छन् भने अर्का थरीले बेलायतको अर्थतन्त्रका लागि आप्रवासी कामदार बिना प्रतिष्पर्धा गर्न नसकिने भएकाले आप्रवासीहरुको योगदानको कदर हुनु पर्नेे तर्क दिने गरेका छन् ।
गत जुन महिनामा भएको इयू जनमत संग्रहमा बेलायत बहिर्गमन हुने भन्ने अनपेक्षित परिणामले ब्रेक्जिट भन्ने नयां शब्दको चर्चा हुने क्रम जारी छ । तत्कालिन सरकारले इयूबाट छुट्टिन सक्ने भन्ने अनुमान नै नगरी कुनै गृहकार्य नगरेको भनि आलोचना भइरहेको छ । सबै मूलधारका पार्टीका शीर्ष नेताहरु इयू समर्थक भएकाले बेलायत इयूबाट अलग हुन नसक्ने भन्ने बुझाइले राजनीतिज्ञहरु मानिसका सरोकारसंग अनभिज्ञ रहेको भन्ने देखिन्छ । इयूबाट आएका अत्यधिक आप्रवासीहरुको संख्या र जेलिदै गएको इयूको नियम कानुनप्रति आम मानिसको आक्रोसलाई आंकलन गर्न नसकेको देखिन्छ ।
तत्कालिन बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले आफ्नो पार्टी कन्जरभेटिभ भित्रका आफ्ना विरोधी केही कट्टरपन्थीहरुलाई शान्त पार्न तथा युरोपियन युनियनको विरोधी पार्टी यूकिपको बढ्दो लोकप्रियता कम गर्न इयू जनमत संग्रहको घोषणा गरेका थिए । इयूमा बेलायत सदस्य भएदेखि नै अहिलेको सत्तारुढ पार्टी कन्जरभेटिभ भित्र यसबारे अनेक बिमति चर्को रुपले सधैं चलिरह्यो । इयूको किचलोले नै अर्का कन्जरभेटिभ प्रधानमन्त्री जोन मेजरले सन् १९९५ मा संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, उनी पुनः निर्वाचित हुन सफल भएका थिए ।
युरोपमा बढेको आतंककारी गतिविधि, सुरक्षाका विविध पक्षहरु, बेलायतमा स्थिरता तथा अर्थतन्त्र लगायत विश्व समुदायमा बेलायतको प्रभुत्व कायमै राख्न वर्तमान प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको नेतृत्व के कस्तो प्रभावकारी हुनेछ त्यो समयले बताउने छ । हरेक परिवर्तनपछि यसलाई आत्मसात गरि अगाडि बढ्न समय लाग्छ । यही जटिलतामा नै नेतृत्वको परिक्षण हुन्छ ।
