प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल । तस्बिर ः प्रदीपराज वन्त,रासस
काठमाडौँ, ९ मङ्सिर । व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका साना २५ दलले आफूहरुलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ कानुन बनाउन सरकार लागेकाले त्यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान पुगेका साना ती दलका नेताले सङ्घीय प्रणालीमा दलका नेतालाई दिइने सुविधा कटौली तथा मत सीमा (थ्रेस होल्ड)का नाममा ठूला र साना दलबीच फरक फरक व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
उहाँहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३ र सङ्घीय संसद्को पदाधिकारी एवम् सदस्यको सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७३ का विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको छलफलमा कार्य व्यवस्था समितिले आफूहरुलाई सहभागी नगराइएकाले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको पूर्व मन्त्री एवम् संसद् प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी गराउनुभयो ।
समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका सिंहले संविधानमा समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरेको तर विधेयकमा संविधान विपरीत व्यवस्था गर्न लागिएको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले २०६४ र २०७० सालमा भएको निर्वाचनमा निर्वाचनको व्यवस्थाअनुसार नै हुनुपर्ने भन्दै आफूहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो ।
विसं २०६४ को निर्वाचनमा ५४ दलले भाग लिएकोमा २५ दल र २०७० सालमा १२२ दल सहभागी भएकामा ३० दलले मात्र संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाएका थिए ।
त्यसैगरी साना दलले सङ्घीय संसद्को पदाधिकारीका सम्बन्धमा पनि साना दललाई विभेद गर्न लागिएको भन्दै त्यसलाई सच्चाउन आग्रह गरेका छन् । यस विषयमा सांसद् सिंहले साना दललाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
साना दलका मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री दाहालले साना दलका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मागका विषयमा अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक भएको भन्दै साना राजनीतिक दलका मागका विषयमा ध्यान दिने धारणा राख्नुभएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
