शनिबार, कार्तिक ८ २०७७ | Sat, October 24, 2020
नेपालको समय: ०२:५८ | UK Time: 22:13

आर्थिक वहसमा डा. भट्टराईको बेलायत यात्रा

वीनेपाली
२०७३ कार्तिक २५ गते १३:३७
डा भट्टराई । तस्बिर ः प्रदीपराज वन्त, रासस

डा भट्टराई । तस्बिर ः प्रदीपराज वन्त, रासस

लन्डन । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको फुटलाई निरन्तरता दिंदै नेपाललाई आर्थिक रुपले सम्वृद्ध बनाउन भनि नयां शक्ति पार्टी खोलेका पूर्व माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई बेलायतका लागि उडिसकेको समाचार छ ।

‘साम्यवादमा प्रजातन्त्र राखियो भने समाजवाद हुन्छ’ भन्ने र 
मार्क्सवादको नीति मूल मन्त्र मान्ने पार्टीहरु नै २०४६ साल देखि नेपालको सत्तामा मूलतः विराजमान छन् । यी नीतिहरु कतिको कार्यन्वयन भए ? निम्न र मजदुर वर्गका लागि कति राहतका कार्य शुरुवात भयो ? समाजमा समानताका लागि के कस्तो मार्गदर्शन तय गरियो ? यस बीचमा नेपालले कति विकासको फड्को मार्यो भन्ने अनेक प्रश्नहरुले लन्डनको समाधिस्थलमा रहेको आफ्नो चिहानबाट कार्ल मार्क्सले यी भट्टराई जस्ता नेपाली राजनीतिज्ञहरुलाई प्रतिप्रश्न गरिरहेका छन् कि भन्ने भान हुन्छ ।

हिंसात्मक आन्दोलनको पृष्ठभूमि भएको वौद्धिक नेताले आर्थिक सम्वृद्धिको कुरा उठाउंदा हिंसा र अराजकताबारे विगतका आफ्नो काम कारबाहीको समिक्षा गरि हिंसा कुनै पनि रुपले कुनै समाजमा सफल हुन नसक्ने भन्नेबारे आत्मालोचना गर्न सक्नु पर्दछ । यी दुवै अस्त्र अपनाएर सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने गलत नजिर हालैका वर्षहरुमा नेपाली राजनीतिमा हावी भएको छ । जबसम्म कानुनी राज्य र राजनीतिक स्थिरता हुंदैन, तबसम्म नेपालले चाहेको जस्तो दिगो आर्थिक विकास हुने सम्भव देखिंदैन् ।

नेपाली राजनीतिमा कमै चर्चा हुने आर्थिक पक्षको कुरा गर्दा भट्टराई जस्ता राजनीतिज्ञले सबै जनमानसलाई आफ्नो नीति बुझाउन सक्नुपर्दछ । शब्दजालले बेरेर साधारण मानिसले बुझ्न नसक्ने मार्क्सवाद, समाजवाद, पूंजीवादका अनेक सिद्धान्त रट्नु भन्दा नेपालको जल्दोबल्दो समस्या समाधान गर्ने र आम मानिसले चाहेको सम्वृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न कस्तो आर्थिक नीतिको अनुसन्धान र कार्यन्वयन जरुरी हो भन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यसको लागि वीज्ञहरुलाई उपयोग गर्नुपर्छ ।

पश्चिमी देशहरमा नयां नीति तय गर्दा यसको प्रभावकारिताको साथसाथै कसरी उक्त नीतिका लागि चाहिने आम्दानीको श्रोतबारे खुलाउने गर्छन् । यस्तो परिपाटीको विकास गर्नु नेपालमा नितान्त आवश्यक छ । उदाहरणका लागि देश संघीयतामा जाने भइसकेपछि यसको आर्थिक पक्ष तर्फ भने कसैले पनि गृहकार्य, अनुसन्धान तथा प्रभावबारे खासै खोज गरेको पाइएको छैन् । हरेक नीतिको आर्थिक पाटोको समिक्षा गरि धान्न सकिने र उपयुक्त नीति बनाउने संस्कार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यिनले बेलायतबाट सिक्नुपर्छ । हचुवाको भरमा क्षणिक राजनीतिक फाइदा हेरी देशले धान्न नसक्ने कुनै आर्थिक लोकप्रियताको कार्य गर्नुको कुनै औचित्य छैन् भनि बेलायती सरकारले अपनाएको अस्टेरिटी (सरकारी खर्च कम 
गर्ने नीति) बाट सिक्न सक्नुपर्छ ।

देशको कति आम्दानी हुनसक्छ र कसरी खर्च गरिन्छ, ऋणभार कति छ भन्ने जस्ता देशको वास्तविक अर्थ परिस्थितिबारे जनमानसमा सधैं जानकारी हुनुपर्छ । नभएको पैसाले दिवा सपना देखाउनु भनेको राजनीतिप्रति मानिसको वितृष्णा अरु पैदा गर्नु हो ।
आर्थिक विकासको कुरा गर्दा नेपालमा सीपमूलक काममा लगानी र प्रबिधिको विकास गरि जनशक्तिको उत्पादकत्व उल्लेख्य रुपमा बढाउन सक्नु पर्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । सिपले रोजगारी या स्वावलम्बी हुनसक्नुपर्छ । यसको लागि तालिम, उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधारमा अरु धेरै लगानी सरकारले गर्नु पर्दछ । कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि मास प्रोडक्सनको सिद्धान्त अपनाई सरकारले नै उचित बजार व्यवस्थापन गराउनु पर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा अहिले रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र बचाइराखेको छ । तर, जनशक्तिको द्रुत पलायनले सामाजिक रुममा खासगरी नेपालको ग्रामीणक्षेत्रमा ठूलो असर गरिरहेको छ । रेमिटेन्सको भरमा बसेर चाहेको जस्तो आर्थिक वृद्धिदर हुन नसकेको थुप्रै देशका उदाहरण छन् । त्यसैले रेमिटेन्सको लोभ भन्दा देशबाट पलायन हुने जनशक्तिलाई 
रोकी नेपालमा नै उपयोग गर्ने नीति अबलम्बन हुनुपर्छ । नेपाल जस्तो देशमा हर क्षेत्रमा विकासको जरुरी छ । राजनीतिक स्थायित्व र उपयुक्त आर्थिक नीति अबलम्बन गर्दा कोही बेरोजगार बस्नुपर्ने स्थिति नै आउंदैन् ।

कुल मागलाई प्रभावित पार्न सरकारको सक्रिय तथा स्थायित्व र आर्थिक नीतिको हस्तक्षेपले सर्वश्रेष्ठ आर्थिक कार्य गर्न सफल हुने भन्ने अर्थशास्त्री किन्सको मूल मन्त्रलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सम्झनु आवश्यक हुन्छ । यस नीतिमा पुरा रोजगार प्रदान गर्ने र गरिवी निवारण प्रमुख लक्ष्य हुन् । उच्च कर लागू साथै सरकारले कुनै पिर नगरी सामाजिक परिणाम निकाल्ने, जनसेवामा र सुरक्षाको विकास गर्ने जस्ता कार्यहरुको थालनी गर्नुपर्छ । यस्ता क्रियाकलाप फलस्वरुप बेलायतमा आर्थिक वृद्धि निरन्तर रुपले दोश्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९७० सम्म भइरहेको कुरा मनन गर्न सक्नु पर्छ ।

नेपाल जस्तो गरिव देशमा अहिलेको अवस्थामा पूंजीलाई सही तवरले नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । मुख्य अहिले भएको समस्या अनियन्त्रित पूंजीले धनी अरु धनी हुने र गरिब अरु गरिब भएको अवस्था छ । यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण नेपालको राजनीतिलाई नै लिन सकिन्छ, जहां पैसा खर्च गर्न सक्नेले मात्र धेरै चुनाव जित्न सम्भव देखिएको छ । यिनै पैसा र पहुंचको भरमा जितेर आएका मानिसबाट आफ्नो स्वार्थ बाहेक समग्र देशको विकासमा आशातित योगदान त हुन सक्ने कुरा भएन ।

डा. बाबुराम भट्टराईले हालैका दिनमा गर्ने आर्थिक विकासको कुरा गर्दा नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिप्रति नजर लगाउनु पर्छ, जुन धेरै निरासाजनक छ । बिश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार औसत प्रति व्यक्ति आय १५०० डलर भएको नेपाल एसियामा अफगानिस्तान पछि सबैभन्दा गरिब देश हो । संसारमा सबैभन्दा उच्च भ्रष्ट मुलकहरुको सुचीमा रहेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बताएको छ । मुद्रास्फितीले आकास छोएको छ । चरम गरिबीको मारमा धेरै मानिस पिल्सिरहेका छन् ।

आचार्य

आचार्य

नेपालका राष्टिय महत्वका उद्योगहरु राष्ट्रियकरण गर्ने, करको यथोचित प्रवन्ध मिलाइ समानताका लागि समाज कल्याणका अवधारणालाई अरु शुरुवात गर्नुपर्छ । यसका लागि पहिलो कार्य कर संकलन उल्लेख्य रुपले बढ्नुपर्छ । तीन करोड जनसंख्या भएको नेपाल सरकारको यो वर्षको कुल बजेट करिब सात अरव पाउन्ड (१० खर्ब रुपैया) छ भन्दा हिनताबोध हुन्छ । बजेटको धेरै भाग तलब भत्तामा खर्च, त्यसमाथि करिब एक तिहाइ मात्र राजस्व उठ्ने भएकोले करको आमुल परिवर्तन नगरी ठूलो आर्थिक कुरा गर्नु बेकार नै छ ।

बेलायती राजनीतिमा डा. बाबुराम भट्टराईको तुलना गर्दा आइरिस राजनीतिका नेता मार्टिन मगीनिस हुन चुकेका व्यक्ति जस्तो लाग्छ । आइरिस रिपब्लिकन आर्मीले उत्तरी आयरल्याण्ड बेलायती राज्यबाट अलग गरि आइरिस रिपब्लिकमा नै राख्नुपर्ने माग सहित हिंसात्मक आन्दोलन चलायो । यस आर्मीको राजनीतिक नेतृत्व सिनफेन भन्ने पार्टीले गरेको हो । सन् १९९८ मा बेलायती सरकार र सिनफेनसंग ‘गुड फ्राइडे’ सहमतिमा हस्ताक्षर गरि शान्तिपूर्ण राजनीतिको अगुवाई गर्ने सुनफेनका दोश्रो नेता मार्टिन मगीनिस हुन् । पहिलो नेता जेरी याडम्स अहिलेसम्म मन्त्री भएका छैनन् भने बौद्धिक नेता मानिने मगीनिस उत्तरी आयरल्याण्डको सहायक मुख्य मन्त्री भई आइरिस क्याथोलिक जनताको इच्छाको अग्रणी भूमिका निभाइरहेका छन् ।

नेपालमा २०६३ को राजनीतिक परिवर्तन भएपनि उही पहुंचवाला २,४ हजार मानिसले मात्रै फाइदा उठाएको यथार्थता कसैको सामु लुकेको छैन् । तर, निजी क्षेत्रले हालैका वर्षहरुमा गरेको योगदान सह्रानीय छ । यसलाई अरु उत्साह थपी पर्यटन ब्यवसाय तथा दीर्घकालीन उर्जामा लगानी अरु प्रवर्धन गर्ने अवसर छंदैछ ।

जंगबहादुर बेलायत आउंदा यिनको व्यक्तिगत प्रभावलाई बुझेर रानी भिक्टोरियाले इज्जत दिएकी थिइन् । बेलायत भ्रमणको बेलामा नेपालका राजाहरु आउंदा यहांको राजपरिवारसंग हिमचिम गर्थे । अहिलेका मन्त्री र भूतपूर्ब प्रधानमन्त्री आउंदा कमसेकम बिकासका तरिकाहरु नियाल्न सके नेपालले केही पाउन सक्थ्यो कि भन्ने आशा राख्नु बाहेक अरु कुरा केही छैन् ।

समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाल विकास हुन नसेकेको मुख्य कुरा राजनीतिक असक्षमता नै हो । संसारको शक्तिशाली आर्थिक केन्द्र रहेको लन्डनबाट सवलताको धेरै कुराहरु लिन सकिन्छ । पुग्न सक्ने कुरा मात्र बोल्ने, राजनीतिक संस्कारको विकास, पारदर्शीता, प्रजातन्त्र, आर्थिक उन्नति जस्ता विभिन्न कुरामा पश्चिमी समाजबाट देखेर र सिकेर नेपालमा गइ कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गरी आर्थिक रुपले नेपाल सम्वृद्ध होस् भन्ने नै कामना हो ।

(हाल लन्डनमा स्थायी बसोवास गर्ने आचार्य अर्थ व्यवस्थापनका जानकार हुन्)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक