त्रिपक्षीय सन्धिलाई आधार बनाएसम्म सहकार्य हुन सक्दैन : गेसो

लण्डन । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले त्रिपक्षीय सन्धिलाई आधार बनाइरहेसम्म अन्य गोरखा संगठनहरुसित सहकार्य गर्न नसकिने बताएको छ ।
नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुबीच त्रिपक्षीय वार्ताको चर्चा चल्दै गरेको बेलामा गेसोको सो धारणा सार्वजनिक भएको हो ।
शनिबार अल्डरसटमा आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाटमा गेसोका नवनिर्वाचित सभापति कृष्णकुमार राईले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिलाई बेलायतको उच्च अदालतले गैरकानुनी, अमानवीय र भेदभावकारी भनिसकेको अवस्थामा केही गोरखा संस्थाहरुले सोही सन्धिलाई बोकेर हिँडिरहेको अवस्थामा उनीहरुसित सहकार्य हुन नसक्ने प्रष्ट पारे ।
यदि अन्य गोरखा संस्थाहरुले ‘त्रिपक्षीय सन्धि’ लाई आधार बनाउन छाडेमा सहकार्य हुनसक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । अन्य गोरखा संस्थाहरुभन्दा पनि नेपाली दूतावासले आधिकारिक रुपमा पहल गरेको खण्डमा आफूहरु २४ घण्टाभित्रमा वार्तामा बस्न तयार रहेको पनि उनले प्रष्ट पारे ।
गेसोले नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच गोरखाको समस्याबारे निर्णायक छलफल हुनुपर्ने माग राखेको छ । यस्तै, भारतीय सेना, सिंगापुर प्रहरी, ब्रुनाइको गोरखा रिजर्भ युनिटमा भर्ती भएका र सेवा निवृत्त गोरखाहरुका बारेमा सन्धि सम्झौता गराइ उनीहरुको भविष्य र अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि नेपाल सरकारसित माग गरेको छ ।
गोरखा सैनिकहरुको पेन्सनवापतको रकम भारतीय पे कोड अनुसार नभई सिधै नेपालमा जाने व्यवस्था गर्न पनि गेसोले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
पेन्सनको मुद्दालाई सशक्त बनाउन विभिन्न पक्षहरुको विश्लेषण गर्ने पनि गेसोले जानकारी दिएको छ ।
गोरखा पेन्सनरहरुलाई एक महिनाभन्दा बढी समय नेपालमा बिताउँदा पनि उनीहरुले खाइपाई आएको सुविधामा कुनै असर नपुगोस् भन्ने बारेमा बेलायत सरकारको डिपार्टमेण्ट अफ वर्क एण्ड पेन्सनसित कुरा भइरहेको पनि गेसोको प्रष्ट पारेको छ । गोरखाहरुलाई सेवामा रहँदा पनि अरु सैनिकहरुलाई भन्दा लामो घर बिदा दिइने गरेको उल्लेख गर्दै गोरखा पेन्सनरहरुलाई पनि त्यस्तै विशेष व्यवस्था गर्न जायज हुने गेसोले दाबी गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा गेसोका महासचिव दशरथ राई, कोषाध्यक्ष देवीमाया पुन र सल्लाहकार चन्द्रबहादुर गुरुङले पत्रकारहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।