
नयाँ नोट साट्न राष्ट्र बैङ्कमा भीड

दसैँका लागि नयाँ नोट साट्नेको बुधबार बिहानैदेखि थापाथलीस्थित नेपाल राष्ट्र बैंकमा लागेको भीड । बैंकमा पैसा साट्नेको अत्यधिक चाप बढे पनि छिटोछरितो सटहीको व्यवस्था नहुँदा नोट साट्नेको राष्ट्र बैंकदेखि प्रसूतिगृहसम्म नै भीड लागेको छ । तस्बिर ः रोशन सापकोटा, रासस
काठमाडौँ, १९ असोज । दसैँका लागि नयाँ नोट साट्नेको बिहानैदेखि थापाथलीस्थित नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा भीड लागेको छ ।
बैंकमा पैसा साट्नेको अत्यधिक चाप बढे पनि छिटोछरितो सटहीको व्यवस्था नहुँदा नोट साट्नेको राष्ट्र बैंकदेखि प्रसूतिगृहसम्म नै भीड लागेको छ ।
बैंकका नोट व्यवस्थापन विभाग प्रमुख भुवन कँडेलले पैसा साट्न चाहने सर्वसाधारण तथा सेवाग्राहीको मागअनुसार सटही भइरहेको जानकारी दिँदै सेवाग्राहीको एकैचोटि चाप बढेपछि भीड व्यवस्थापनमा केही समस्या आएको स्वीकार्नुभयो ।
उहाँका अनुसार दैनिक करिब तीन हजार सेवाग्राहीले नोट सटही गरेका छन्, अहिलेसम्म करिब रु ३५ करोड सटही भइसकेको छ । सरकारी तथा अन्य कार्यालयबाट पत्र लिएर जाने कर्मचारीलाई छिटोछरितो आवश्यकताअनुसार रकम सटही भएको छ ।
पैसा साट्न भनी बिहान ७ बजेदेखि आएर लाइन बसेका दिवाकर देवकोटाले करिब तीन घन्टा लाइन बसेर पैसा साटेको जानकारी दिनुभयो । बैंकले प्रतिव्यक्तिलाई अधिकतम ३७ हजारसम्मको सटही सुविधा उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले विभिन्न वाणिज्य बैंकका साथै अन्य बैंकलाई पनि पैसा साट्न रकम पठाइसकेको जनाइएको छ । बैंकले सर्वसाधारणलाई दसैँमा टीका लगाएपछि अबिरसहितको रातो हातले पैसाको प्रयोग नगर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री
- एनआरएनए नेपालको राजनीतिबाट बिभाजित हुन जरुरी छैन : परराष्ट्र मन्त्री
- एनआरएनए सहमतिको विशेष महाधिवेशन शनिवारबाट सुरु
- डा. रुइतसहित तीन नेत्र चिकित्सक ‘भिजन एक्सलेन्स अवार्ड’बाट सम्मानित
- नेपालमा कोरोना खोप लगाउने व्यक्तिको विवरण सूचीकृत गरिँदै
- वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेश
- नयाँ भाइरस तीव्र गतिमा फैलिएपछि लण्डन, पूर्वी र दक्षिण पूर्वी इंग्ल्याण्ड टियर ४ मा
- बेलायत सरकारद्वारा गोरखा भूपू सैनिकका लागि नयाँ पेन्सनको प्रस्तावमाथि सुझाव माग
- कोरोना खोपको पहिलो डोज लिएका पुडासैनीलाई कोरोना संक्रमण
- ‘बेलायतमा वर्क पर्मिट खुल्यो भनेर हल्लाको पछि नलागी बुझेर मात्र आउनुहोस्’ : सोलिसिटर दिपक भट्टराई
- बेलायत र युरोपियन युनियनबीच सहमति